सरकारले उमेरको मापदण्ड विपरीत नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्षमा गरेको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।
निगमको अध्यक्ष हुन ३० वर्ष उमेर पूरा भएर ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने मापदण्ड छ। पदाधिकारीका हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ मा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषदले भने उमेर हदको यो मापदण्ड ठाडै उल्लंघन गर्दै ८० वर्ष पुगिसकेका महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको असार ३० गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
श्रेष्ठको नियुक्तिविरूद्ध परेको रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले नियुक्ति बदर गरेको हो।
'नियुक्ति हुँदाका बखत महेश्वरभक्त श्रेष्ठ ८० वर्ष पुगेको देखिँदा मन्त्रिपरिषद बैठकले असार ३० गते गरेको निर्णय प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण देखिन आयो,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले श्रेष्ठको नियुक्ति कानुन विपरीत रहेको बताएको छ।
'उल्लिखित व्यवस्था विपरीत विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको असार ३० गतेको निर्णयले विपक्षी महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई निगमको महाप्रबन्धकको कामकर्तव्य समेत गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने गरी भएको निर्णय कानुनसम्मत भएको नदेखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,' सर्वोच्चले भनेको छ।
निगम सञ्चालक समितिका सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत गरी ५ जनालाई विपक्षी बनाएर असार ३२ गते रिट दायर गरेका थिए।
उनले श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरी आफूलाई नियुक्त गरिपाऊँ भन्ने परमादेश माग गरेका थिए। सर्वोच्चले उनका हकमा भने परमादेश जारी नगरी रिट खारेज गरेको छ।
नियुक्तिको अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई रहेकोबारे कानुनले नै प्रस्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा अदालतले नियुक्ति गर्नू भनेर आदेश गर्दा न्यायिक आत्मसंयमता प्रतिकूल हुने सर्वोच्चले बताएको छ।
पर्यटन मन्त्रालयले यसअघि योग्यता अनुसार पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई सञ्चालक समिति पदमा समेत नियुक्ति दिएको थिएन। उनी त्यसविरूद्ध पनि रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
त्यति बेला मन्त्रालयले उनलाई छाडेर डा. दिपक प्रसाद बाँस्तोला, प्रविन भट्टराई, महेश्वरभक्त श्रेष्ठ, रूपा लामिछाने र लिलाराज ढकाललाई सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेको थियो।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको इजलासले उक्त नियुक्ति बदर गर्दै पुन: नियुक्तिका लागि परमादेश दिएको थियो।
सर्वोच्चले परमादेश दिँदा कार्कीलाई नियुक्त नगर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण खुलाएको नदेखिएकाले बिना आधार 'पिक एन्ड चुज' गरेको भन्दै नियुक्ति खारेज गरेको थियो।
यसरी सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मन्त्रालयले कार्की र भीम चन्दलाई सञ्चालक समितिमा राखेर सञ्चालक सदस्य बनाएको थियो। तर फेरि अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्दा उमेर हद विपरीत ८० वर्षका महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नै नियुक्त दिइएको थियो।
