नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत भएको बताएका छन्।
बिहीबार ट्विट गर्दै थापाले सरकारको उक्त निर्णय गलत भएको भन्दै रोक्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
‘राज्यकोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेको यो समयमा राज्यकोषबाट ठूलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत छ, रोक्नुपर्छ’, उनले भनेका छन्।
यस्तै, उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको भन्दै सरकारलाई रकम बाँड्न होइन पीडितमैत्री कानून बनाई संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई शिघ्र टुंग्याउने विषयमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन्।
‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेकोले सरकार रकम बाँड्न होइन, पीडितमैत्री कानून बनाई संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई शिघ्र टुंग्याउन केन्द्रित होस्’, उनले भनेका छन्।
माओवादीका अयोग्य लडाकूलाई राहत दिन सरकारले कार्यविधि तयार पारेको छ। गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ दिनेसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको हो।
गत चैत ६ गते मन्त्रिरिषदले कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गर्न चैत २ गते नै सहमति दिएको थियो।
यस आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको लागि भनेर १ अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको जारी गरिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ।
युनाइटेड नेसन्स मिसन इन नेपाल (अनमिन)को प्रमाणीकरण प्रतिवेदनमा भएका अयोग्य लडाकुको नाम, उपनाम तथा अन्य विवरण र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले उपलब्ध गराएको विवरणलाई संयुक्त रूपमा जिल्लाअनुसार छुट्याएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने भनिएको छ।
ती विवरण लिएर स्वघोषणा, सिफारिस पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्रअनुसार लडाकुको नाम, थर, ठेगाना समेतका आधारमा अयोग्य लडाकु हो भनेर पछिसम्म फरक नपर्ने गरी प्रशासनले मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ। यस प्रक्रियाको सहजीकरणका लागि बर्हिर्गमित जनमुक्ति सेनाको प्रतिनिधिसमेत रहेको कार्यदल समेत गठन गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा भएपछि गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनेछ। प्रशासन कार्यालयमार्फत् नै उक्त रकम अयोग्य लडाकुलाई उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
मृत्यु भइसकेका अयोग्य लडाकुको हकमा कानुनबमोजिम नजिकको हकदारलाई दिने र नेपालमा नभएका लडाकुले पनि नेपाल आएपछि लिन सकिने भनिएको छ।
राहत वितरण गर्दा भने नागरिकता प्रमाण पत्र जारी भएकै प्रशासन कार्यालयले प्रक्रिया पूरा गर्ने भनिएको छ। बसोबास फरक रहेको अवस्थामा भने दुई प्रशासन कार्यालयले समन्वय गरी निरूपण गर्ने कार्यविधिन्मा उल्लेख छ।
यी पनि:
सरकारले 'अयोग्य लडाकु' लाई २ लाख रूपैयाँ दिने
उनीहरू लडाकू नै थिएनन्
