प्रधानमन्त्री केपी ओली आइतबारदेखि हुने सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीन जाँदैछन्।
फासीवाद विरूद्धको विश्व युद्ध र जापानी आक्रमण विरूद्ध चिनियाँ जनताको 'प्रतिरोधी युद्ध' विजयको वार्षिकोत्सव अवसरमा चीनले गर्ने सैन्य परेडमा ओली सहभागी हुन लागेका हुन्।
यसको पुष्टि परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति र प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरिसकेका छन्।
नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध भएको जापानको विरोधमा चीनले आयोजना गर्ने परेडमा भाग लिन लागेको भनेर अहिले कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गरेका छन्।
के साँच्चै यो परेड जापान विरोधी हो?
के ओली साँच्चै जापान विरोधी कार्यक्रममा भाग लिन लागेका हुन्?
यसबारे चर्चा गर्नुअघि हामीले चीन–जापानको इतिहास फर्केर हेर्नुपर्छ।
साम्राज्यवादी जापानले दोस्रो विश्व युद्धका बेला चीन मात्रै होइन, त्यति बेलाको एकीकृत कोरिया पनि कब्जा गरेको थियो।
सो युद्धमा जापान हिटलरको जर्मनी र मुसोलिनीको इटाली लगायतको खेमाबाट लडेको थियो। अमेरिका, तत्कालीन सोभियत संघ, बेलायत लगायत देश अर्को खेमामा थिए। फ्रान्स लगायत कतिपय युरोपेली देशलाई नाजी जर्मनीले कब्जा गरिसकेको थियो।
यस्तोमा चीन पनि आफूभन्दा धेरै बलियो जापानसँग लडेको थियो। जापानले चीन कब्जा गर्नुअघि सत्तामा रहेका राष्ट्रवादी नेता चियाङ काई सेकको सेनाले ठूलो नोक्सानी सहेर पनि जापानसँग लडेको थियो। माओ त्से तुङको जनमुक्ति सेनाले पनि जापानसँग केही लडाइँ लडेको थियो। तर पनि जापानको प्रतिरोध मुख्यतया राष्ट्रवादीहरूले गरेका थिए।
अमेरिकाले सन् १९४५ अगस्टमा आणविक बम हानेर हिरोसिमा र नागासाकी ध्वस्त पारेपछि मात्रै जापानले आत्मसमर्पण गरेको थियो। जापानले बिना सर्त आत्मसमर्पण गरेपछि जापानी सेना चीन र कोरिया छाडेर स्वदेश फर्किएका थिए।
त्यसपछिका वर्षमा चीन र कोरियामाथि आक्रमण गरेको र त्यहाँका जनतामाथि अत्याचार गरेकामा जापानका प्रधानमन्त्रीले पछुतो मान्दै पटक पटक माफी मागिसकेका छन्। विशेष गरी त्यति बेला जापानी सैनिकको यौन–सुविधाका लागि कोरियाली र चिनियाँ महिलालाई राखेकामा जापानले धेरै पटक माफी मागिसकेको छ।
केही कट्टरपन्थी अपवादबाहेक बहुसंख्यक जापानी जनताले पनि इतिहासमा चीन र कोरियामाथि अन्याय–अत्याचार गरेको स्वीकार गर्छन्।
चीनको त्यस्तो दुखद इतिहास र चिनियाँ जनताको बलिदानको सम्झनामा गर्न लागिएको परेड कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुन लागेका हुन्।
यसमा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने, सो कार्यक्रम जापानविरूद्ध नभएर दोस्रो विश्व युद्धका बेला उसले गरेको अत्याचारका विरूद्ध आयोजना हुन लागेको हो।
जापानको नेपालसँग लामो समयदेखि घनिष्ठ सम्बन्ध छ। र, नेपाललाई सबभन्दा धेरै आर्थिक सहायता गर्ने देशहरूमा जापान पर्छ। अझ नेपालको आन्तरिक मामिलामा केही हस्तक्षेप नगरी झन्डै निःस्वार्थ भावले सहयोग गर्ने भएकाले जापानप्रति नेपालीहरू आभारी हुनुपर्छ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओली सो कार्यक्रममा सहभागी नहुँदा जापानलाई राम्रो लाग्थ्यो होला। तर ओली सो कार्यक्रममा सहभागी हुँदैमा जापान रिसाउने र नेपालसँगको दौत्य सम्बन्ध बिग्रिने भन्ने हुँदैन।
आफ्नो देशको नाम जोडिएकाले जापानलाई सो कार्यक्रमबारे असहज लाग्नु स्वाभाविक हो। विगतमा बारम्बार त्यसबारे माफी मागिसकेकाले जापानीलाई जहिल्यै त्यही कुरा उचालिनु उचित नलाग्न पनि सक्छ।
फेरि सो कार्यक्रममा भाग लिने विदेशी पाहुना ओली मात्र होइनन्। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, उत्तर कोरियाका तानाशाह किम जोङ उन, इरानका राष्ट्रपति लगायत पनि सहभागी हुने भएका छन्।
तैपनि रूस–चीन खेमाका सरकार र राष्ट्र प्रमुख मात्रै सहभागी हुन लागेको भन्ने लाग्न सक्छ। तर सो कार्यक्रममा सहभागी हुने दुई दर्जन बढी सरकार र राष्ट्र प्रमुखमा मलेसियाका प्रधानमन्त्री र इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति समेत छन्। दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय सभाका सभामुख र सिंगापुरका उप–प्रधानमन्त्री लगायत कैयौं देशका प्रतिनिधि पनि सहभागी हुनेछन्।
त्यति मात्रै नभएर जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री युकियो हातोयामा पनि सो कार्यक्रममा सहभागी हुने भनेर समाचार संस्था रोयटर्सले लेखेको छ।
जापान सरकारले युरोप र एसियाका केही देशलाई चीनको सो कार्यक्रममा सहभागी नहुन आग्रह गरेको भनेर जापानी मिडियाहरूमा समाचार आएका छन्। तर नेपालले भाग नलिओस् भनेर आधिकारिक रूपमा जापान सरकारले अनुरोध गरेको अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन।
यसरी तटस्थ बसेका धेरै देशका सरकार प्रमुख अनि जापानकै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत सहभागी हुने कार्यक्रममा छिमेकीको हैसियतमा ओली सहभागी हुँदा जापानसँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्नु तर्कसंगत देखिँदैन।
दोस्रो विश्व युद्धका बेला हिटलरको जर्मनीले पचास लाखभन्दा बढी यहुदीको नरसंहार गरेको थियो। त्यसमा पछुतो मान्दै जर्मनी आफैले ‘हलोकस्ट’ स्मृति दिवस मनाउँछ। त्यस्तो 'हलोकस्ट' स्मृति दिवसलाई जर्मनी विरोधी भन्न नमिल्नेजस्तै चीनले आयोजना गर्न लागेको यो कार्यक्रमलाई पनि जापान विरोधी भन्न मिल्दैन।
चीन र जापानबीच अहिले पनि राम्रो सम्बन्ध छैन। त्यसैले पनि ओली सो कार्यक्रममा सहभागी हुँदा जापान रिसाउला कि भन्ने कुरा उठेको हो।
हो, नेपालले चीन र जापान बीचको मात्रै नभएर अमेरिका र चीनबीचको, भारत र चीनबीचको वा अमेरिका र रूसबीचको विवादमा समेत कसैको पक्ष लिनु हुँदैन। तटस्थ बस्नुपर्छ। तर ओलीले चीन र जापानबीचको विवादमा चीनको पक्ष लिएका होइनन्। दोस्रो विश्व युद्धमा जापानले गरेको अत्याचारको विरोधमा आयोजना गरिने कार्यक्रममा सहभागी हुन लागेका हुन्। र, यसमा ओलीको विरोध हुनु जायज हुँदैन।
बरू सो कार्यक्रममा सहभागी हुन भनेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले दिएको निम्तो अस्वीकार गर्दा चीनले ननिको मान्न सक्थ्यो। चीनमाथि भएको ऐतिहासिक अत्याचार नेपालले अस्वीकार गरेको भन्ने अर्थ लाग्न सक्थ्यो। त्यसैले सो परेडमा सहभागी हुने चीनको निम्ता स्वीकार गर्नु नै नेपालको हितमा छ।
भारत र चीनले भर्खरै नेपाली भू–भाग लिपुलेक भएर पुनः व्यापार नाका सञ्चालन गर्ने समझदारी गरेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा अहिले चीनको निम्तो स्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहे भने लिपुलेकबारे आफ्ना कुरा राख्ने अवसर मिल्छ र राख्न सजिलो पनि हुन्छ।
***
(प्रेम ढकाल सेतोपाटी अंग्रेजी संस्करणका सम्पादक हुन्। उनका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
-1755241369.jpg)
-1746009348.jpg)
