प्रतिनिधि सभाबाट सामूहिक राजीनामाको घोषणा गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूको संसद विघटनको सन्दर्भमा भने मत बाझिएको छ। रास्वपा सांसद डा. तोसिमा कार्कीले अविलम्ब संसद विघटनको माग गरेकी छन्। सोबिता गौतमको भने अर्को मत छ।
‘दुई वर्षसम्मको संसदीय अभ्यासले सिकाएको कुरा; अहिलेको वर्तमान संविधानले स्थिर सरकार दिन सक्दैन र जनमतको धज्जी उडाउने गरी सरकारमा गठबन्धनका खेलहरू मात्र खेलिन्छन् त्यसैले पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्ने वातावरण बनाउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री ल्याउने र प्रदेश सरकार खारेज गर्ने हिम्मत अब राख्नुपर्छ,’ सामाजिक सञ्जालमार्फत् डा. तोसिमा कार्कीले तर्क गरेकी छन्।
लोकतन्त्रलाई थप उन्नत बनाउन पनि अरू थुप्रै संसोधनहरू अत्यावश्यक रहेको उनले बताएकी छन्। त्यसलाई नेपालको परिमार्जित नयाँ संविधानको रूपमा अघि लैजान सकिने उनको मत छ।
‘त्यसैले पनि अब ढिला नगरी यो संसद विघटन गरिनुपर्छ। त्यसपछि अन्तरिम सरकारले परिमार्जित नयाँ नेपालको संविधानअनुसार चुनाव गराएर जनताको स्थिर सरकार बनाउनतिर अग्रसर हुनुपर्छ,’ उनले भनेकी छन्।
डा. कार्की ललितपुर–३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्।
तर काठमाडौं–२ बाट निर्वाचित सांसद सोबिता गौतमले भने संसद विघटन हुँदा नेपाली जनतामा निहीत रहेको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता संकटमा पर्ने बताएकी छन्।
उनले कानुन बनाएरै भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गर्न सकिने भन्दै जनताको सर्वोच्चता संकटमा पार्ने गरी संसद विघटनतर्फ मुलुकलाई लैजान नहुने मत राखेकी छन्।
‘भ्रष्टाचारीको विरूद्ध म जति कटिबद्ध छु, नेपालको यो व्यवस्था बचाउन पनि त्यतिकै अडिग छु। नेताहरू पो भ्रष्ट भएका हुन्। सही मान्छे जनताले निर्वाचित गरेर पठाए भने कानुन बनाएर भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनको दायरामा लिएर आएर तिनका सम्पत्तिहरू राष्ट्रियकरण गर्न सम्म पनि सकिन्छ नि! बस! नेपाली जनताले सही मान्छे निर्वाचित गरेर पठाउनुचाहिँ पर्यो। यो जनताको सर्वोच्चता कायम हुन्जेलसम्म मात्रै सम्भव छ फेरि। जनताको सर्वोच्चता कायम राख्ने भनेको नेपालको संसदले यो विघटन गर्न पाइँदैन। जनताको सर्वोच्चता कायम राख्ने संस्था विघटन हुनु भनेको जनताको सर्वोच्चता संकटमा पर्नु हो। देशको सर्वोच्चता संकटमा हुनु हो। नेपाली जनतामा निहीत रहेको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता संकटमा हुनु हो। जुन संविधानमा लेखिएको छ, त्यो नै संकटमा हुनु हो। संसद विघटन हुनुचाहिँ स्वीकार्य छैन,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडिओ मार्फत् भनेकी छन्।
नयाँ सरकार बनाउन सहजीकरण गरिरहेका काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले पनि संसद विघटनको माग गरेका छन्।
‘सम्माननीय रास्ट्रपतिज्यू! जेन–जीहरूले ल्याएको ऐतिहासिक क्रान्तिलाई संरक्षण गर्न अन्तरिम सरकारको गठन र संसदको विघटन अविलम्ब गर्नु होला,’ उनले बुधबार बनेका थिए।
संसद विघटन गर्नुपर्ने माग जेन–जीहरूको भर्चुअल संवादमा पनि उठेको छ। आन्दोलनको आह्वान गरेका केही जेन–जी समूहका सदस्यले नागरिक सर्वोच्चता कायम राख्न, शून्यताको स्थितिमा देशलाई नलैजान र संविधानको रक्षाका लागि पनि संसद विघटनको यात्रा तय गर्न नहुने धारणा राखिरहेका छन्। यद्यपि यस विषयमा उनीहरू निष्कर्षमा पुगेका छैनन्।
प्रतिनिधि सभामा २१ जना सांसद रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि अन्यौल देखिएको हो।
जेन–जी आन्दोलन उत्कर्षतिर अभिमुख हुँदै गर्दा मंगलबार रास्वपाका २० जना (उपसभामुख ईन्दिरा रानामगरबाहेक) ले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए।
‘वर्तमान संघीय संसदले कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दाको हल निकाल्न असमर्थ भई वैधता गुमाएको निष्कर्षमा पुग्दै आगामी निकासका लागि शिघ्र अन्तरिम नागरिक सरकार गठनको प्रस्ताव गर्दै, सरकारबाट हत्या गरिएका जेन–जी योद्धाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइते भएका सबैको शीघ्र एवं निःशुल्क उपचारको पक्षमा रहँदै, देशको मुख्य सम्पति जेन–जीको माग र अपेक्षामा पूर्ण समर्थन र निरन्तर आन्दोलनमा रहने समर्पणकासाथ हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सबै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू (सांसदहरूं ले सामूहिक राजीनामा दिने सचिवालयको प्रस्तावमा संसदीय दल एकमत रहेको जानकारी गराइन्छ,’ सचिवालय बैठकले निर्णय गर्दै भनेको थियो।
रास्वपा संसदीय दलका नेता रवि लामिछाने, संसदीय दलको पूर्वनेता डोल प्रसाद अर्याल, सांसदहरू डा. स्वर्णिम वाग्ले, विराजभक्त श्रेष्ठ, निशा डाँगी, मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, सोबिता गौतम, डा. तोसिमा कार्की, शिशिर खनाल, हरि ढकाल, प्रा.डा. चन्दा कार्की (भण्डारी), असिम शाह, लक्ष्मी तिवारी, अशोककुमार चौधरी, शिव नेपाली, बिनिता कठायत, बिन्दवासिनी कंसाकारले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए।
-1757560102.jpg)
-1746009348.jpg)
