राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री शरदराज पाठकले उम्मेदवार छान्न 'प्राइमरी इलेक्सन' गर्ने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नभएकोप्रति विरोध जनाएका छन्।
शनिबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत टिप्पणी सार्वजनिक गर्दै महामन्त्री पाठकले केन्द्रीय समितिकै निर्णय अहिले कार्यान्वयन नभएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
२०८० जेठ १ देखि ३ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ ५० प्रतिशत उम्मेदवार प्राइमरी निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गर्ने निर्णय भएको थियो।
केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयको बुँदा नं १० मा सो कुरा उल्लेख छ। यसलाई महामन्त्री पाठकले नवीन राप्रपाको महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा भनेका छन्।
'तर, साढे २ वर्ष अघिको केन्द्रीय समितिको उक्त दुरगामी निर्णयलाई यसपटक निर्वाचनमा पूर्णत: लत्याइयो। पार्टीको नेतृत्व र कार्यसम्पादन समिति केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई यसरी पूर्णत: लत्याएर अघि बढ्ने अधिकार राख्दैनन्। प्रजातान्त्रिक पार्टीमा यस्तो हुन्न। हुनु हुँदैन,' महामन्त्री पाठकले लेखेका छन्।
उनले यसबारेमा पार्टीभित्र विवाद चर्किँदै गएकाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको पनि बताएका छन्।
महामन्त्री शर्माले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा आफूले यस विषयमा प्रश्न पनि उठाएको बताए। यसबारेमा प्रश्न गर्ने आफू एक्लो नेता भएको पनि उनले बताएका छन्।
'बैठकमा उपस्थित अरू कसैलाई केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई ठाडै कुल्चिनु विधि मिच्नु हो, नवीन राप्रपाको मर्म मार्नु हो भन्ने नै लागेन वा मनमा लागेर पनि बैठकमा उपस्थित कसैले अभिव्यक्त गर्नुभएन। त्यो उहाँहरूलाई नै थाहा होला,' उनले भने।
आफूलाई केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा भएको उक्त घटनाले नराम्ररी झस्काएको महामन्त्री पाठकले लेखेका छन्।
'पार्टीहरूमा आम नागरिकको श्रम र पसिनाबाट तिरिएको करको पैसा पनि लागेको हुन्छ। विधिको मार्गमा नहिँड्ने पार्टीले एकातिर पर्याप्त जनविश्वास आर्जन गर्न सक्दैनन् भने अर्कोतिर विधिको पूर्ण पालना नगरिएको प्रकृयाबाट कोही क्षमतावान व्यक्ति अगाडि आएछन् भने पनि उनीहरू विवादको घेरामा पर्छन्। अहिले राप्रपामा त्यस्तो देखिएको छ,' उनले भनेका छन्।
प्राइमरीबाट उम्मेदवार छानिएको अवस्थामा पार्टीमा नयाँ संलग्न भएका वा लामो समय योगदान गरेका नेता कार्यकर्ताले प्रत्यक्ष वा समानुपातिक उम्मेदवारका रूपमा चयन हुन नेतृत्व विशेषलाई वा कमिटी विशेषलाई रिझाउनुपर्ने परम्परादेखि चलिआएको अलोकतान्त्रिक अभ्यासबाट छुटकारा पाउने उनले बताएका छन्।
'आम सदस्यहरूको मूल्याङ्कनका आधारमा उनीहरूको मतबाट आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्दै अगाडि आउन पाउने थिए। पार्टीको जीवनमा लामो वा विशेष योगदान गरेका र एकता/समायोजनबाट नयाँ आउने महत्वपूर्ण नेतृत्व कोही उम्मेदवार बन्नबाट छुटेको भए बाँकी ५०% बाट आउन सक्ने स्थिति बन्ने थियो,' उनले भनेका छन्, ' विधिमा बाँधेर पार्टीमा विवाद सिर्जना हुने सम्भावनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै एकतावद्धरूपमा अघि बढाउने यो नै प्रभावकारी उपाय थियो। सदस्यहरूको सामूहिक विवेकले नातावाद, कृपावाद, परिवार, धनवाद र डनवादको विकृत अभ्यास निरूत्साहित हुने थियो। संस्था (पार्टी) लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अगाडि बढ्ने थियो।'
-1746009348.jpg)
