नेकपा एमाले विभाजन गरी बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई वैधानिकता दिएको विरूद्धमा दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीसहितले २०७८ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले रिट खारेज गरेको हो।
एकीकृत समाजवादीसहित कम्तीमा १० वटा दलहरू मिलेर अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ।
पछिल्लो समयमा यस मुद्दाको औचित्य नै समाप्त भइसकेको भन्दै सर्वोच्चले रिट खारेज गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सभामुखका लागि भने निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ। यद्यपि के आदेश दिएको छ भन्ने प्राप्त भएको छैन।
ओलीले तीन वटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। तीनै वटा रिटमा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
एउटा रिटमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती, प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश सभा सदस्य विमला खत्री, अजय शाहीलाई पनि विपक्षी बनाएको छ।
२०७८ वैशाख २७ मा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिनेक्रममा ओलीलाई एमालेमै रहेका माधव नेपालसहित १४ जनाले विश्वासको मत दिएनन्। मत नदिएपछि उनीहरूलाई एमालेले कारबाही गरेको थियो। पछि माधवकुमार नेपालसहित सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूले एमालेबाट छुट्टिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए।
१४ जना सांसद र ९ जना केन्द्रीय सदस्यले गरेको सनाखतलाई आयोगले वैधानिकता दिएर एकीकृत समाजवादी बनाएको भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। आयोगले दायर गरेको रिटमा उनीहरूलाई कारबाही नै गरिसकेको भए पनि सनाखत गरिदिएको भन्दै आयोगको काम कानुन विपरीत रहेको जिकिर एमालेको थियो।
यसरी दर्ता भएको एकीकृत समाजवादी दल नै खारेज गर्नुपर्ने एमालेको दाबी थियो।
लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य खत्री र शाहीको हकमा एमालेको चिह्न लिएर चुनाव जितेपछि गरिएको कारबाहीपछि पनि सभामुख घर्तीले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एमालेले छुट्टै रिट दायर गरेको थियो।
-ink-1763370015.jpeg)
-1746009348.jpg)
