नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल (नाउपा-ने) का संरक्षक रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्य आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा चौधरीविरूद्धको रिटमा सुनुवाइ भएको हो।
सोमबार संयुक्त इजलासले सुनुवाइ सकेपछि अन्य आदेश गरेको सर्वोच्चको बेवसाइटमा उल्लेख गरेको छ।
प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अवलोकनार्थ गर्न आदेश भएको हो।
‘रेशम चौधरीसँग सम्बन्धित पहिले भएका फैसलाहरूलाई अवलोकनार्थसँगै राख्ने भन्ने आदेश भएको छ। अवलोकनार्थ गर्ने भनेको पहिले भएका फैसलालाई अवलोकन गर्न ती फैसलालाई सँगै राखेर अब अर्को पटक सुनुवाइ हुने दिन इजलासमा पेस गर्नू भनिएको हो,’ उनले भने।
टीकापुर घटनामा तीनै तहको अदालतले चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। दोषी ठहर भएका चौधरीलाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिएपछि २०८० जेठ १५ गते कारागारबाट रिहा भएका थिए।
जेठ १६ गते नै सर्वोच्च अदालतमा टीकापुर घटनामा श्रीमान गुमाएकी शारदा कडायतले चौधरी र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी थिइन्।
उनले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद सजाय पाएका चौधरीलाई रिहा गर्न संविधानसम्मत नभएको जिकिर गरेकी थिइन्।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरूहट, थारुवान संघर्ष समितिको आन्दोलन हिंसात्मक रूप लिँदा आठ जना प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो।
घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी मारिएका थिए।
त्यही घटनामा मुख्य दोषी ठहर गर्दै रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई २०७५ फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उनीहरूलाई दिपायल उच्च अदालतले पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
त्यसैगरी २०८० जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले पनि चौधरीलाई सफाइ दिन अस्वीकार गर्दै जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो।
-1746009348.jpg)
