सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले संसदमा भएको प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर र गृहमन्त्री सुधन गुरूङको छानबिन प्रतिवेदनबारे दुईवटा 'सफेद' झूट बोलेका छन्।
मंगलबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा प्रवक्ता पोखरेलले यी झूट बोलेका हुन्।
प्रतिनिधिसभामा जेठ १७ गते भएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रश्नोत्तरबारे पत्रकारहरूले राखेका जिज्ञासाको जबाफ दिँदै पोखरेलले भने, 'प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा सम्बोधन गर्न अप्ठ्यारो छैन भन्ने अस्तिको सम्बोधनबाट देखियो। प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो भएको भए सुरूमा त्यहाँ जानु हुने थिएन। उहाँ प्रस्तुत हुँदा सोध्ने प्रश्नहरू नै रहेनछन्। कम प्रश्न आए। जति हामीले सोचेका थियौं, जति प्रश्न आउँछ भनेर प्रधानमन्त्रीले सोच्नुभएको थियो, त्यो हिसाबको प्रश्न थिएन।'
सरकारका प्रवक्ताको यो जबाफ तथ्यगत रूपमा सही छैन। उनले यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई 'कम प्रश्न' आएको भन्दै सफेद झूट बोलेका छन्।
त्यस दिन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न खुला गरेका थिएनन्। उनले दलीय आधारमा दुई मिनेट समय निर्धारण गरेका थिए।
यस अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र स्वतन्त्र सांसदले प्रश्न सोधेका थिए। अर्थात्, प्रधानमन्त्री शाहले ७ जना मात्र सांसदका प्रश्नको जबाफ दिएका थिए।
इच्छुक सबै सांसदले प्रश्न सोध्न नपाएपछि युवराज दुलाल र ऐनबहादुर महरले १५ जनासम्मले प्रश्न सोध्न पाउने नियमावलीको व्यवस्था सभामुखलाई सम्झाएका थिए। यसको जबाफमा सभामुख अर्यालले नियमावलीमा उक्त व्यवस्था नै नरहको झूटो दाबी गरेका थिए।
यति मात्र होइन, सभामुख अर्यालले हत्तपत्त प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अन्त्य गरेपछि श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राईले प्रश्न सोध्न नपाएको भन्दै आपत्ति नै जनाएका थिए।
राईले हावाहुरीको समस्याबारे आफूले उठाएको विषयमा प्रश्न सोध्न नपाएको बताए।
'हावाहुरीबारे उठाएको विषयमा केही भएको छैन। केही त हुनुपर्यो। कि त हुँदैन भन्नुपर्यो। धेरै जनताको कुरा राख्नुपर्ने थियो,' राईले बैठकमा भनेका थिए, 'छापामार स्टाइलमा आउनुभयो। मलाई प्रश्न सोध भन्नुभयो। नियमावलीमा १५ जनाले सोध्ने थियो। ५ देखि ६ जना हिसाबले सोध्ने गरी बैठक चलाइयो।'
संसद बैठकको भिडिओमा प्रस्ट देखिने यो तथ्य विपरीत सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले भने प्रधानमन्त्रीलाई सोचेभन्दा कम प्रश्न सोधिएको भन्दै झूट बोले।
उनले सुधन गुरूङको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनबारे सोधिएको प्रश्नमा पनि झूट बोलेका थिए।
मन्त्रिपरिषदले मंगलबार नै गुरूङमाथि भएको छानबिन प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही प्रसंगमा सेरोफेरो अनलाइनका पत्रकार केशवराज जोशीले सोधेका थिए, 'सुधन गुरूङका हकमा एउटा समाचार कुदिराखेको छ। ३ बजे शपथ छ भन्ने छ। के हो?'
जबाफमा पोखरेलले भने, '(प्रतिवेदन) ग्रहण बल्ल गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय भयो। ग्रहण भएर अध्ययन होला। त्यसपछि आवश्यक निर्णय होला।'
जोशीले फेरि सोधे, 'फाइल ग्रहण भयो। शपथ ग्रहणको कुरा?'
मन्त्री पोखरेलले जबाफ दिए, 'फाइल ग्रहण गरेर अध्ययन गरेर शपथ ग्रहण गर्ने होला नि। अहिलेलाई फाइल ग्रहण गर्ने मात्र निर्णय भएको छ।'
पत्रकारले फेरि पनि सुधन गुरूङ गृह मन्त्रालयमा फर्कने विषयमा प्रश्न सोधे। त्यसको जबाफमा मन्त्रिपरिषदमा त्यस्तो निर्णय नभएको उनले बताए।
पोखरेलले भनेजस्तै मन्त्रिपरिषदले मन्त्री नियुक्तिबारे निर्णय गर्दैन। मन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो। तर सुधन गुरूङमाथि भएको छानबिनको 'अध्ययन हुने' र त्यसपछि मात्र शपथ ग्रहणको कुरा आउने भनेर पोखरेलले गरेको टिप्पणी केही घन्टामै झूटो साबित भयो।
पोखरेलले भनेजस्तो सरकारले गुरूङको छानबिन प्रतिवेदन अध्ययन नै नगरी उनलाई गृहमन्त्रीमा फर्काएको छ।
मन्त्री पोखरेलले यसरी ढाँटेको विषयमा राप्रपाका महामन्त्री शरदराज पाठकले 'एक्स' मा टिप्पणी गरेका छन्।
'छानबिन आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको तर अध्ययन बाँकी नै रहेकाले त्यसपछि मात्रै पुनर्नियुक्ति हुने/नहुने दिउँसो मिडियालाई सुनाइँदै थियो प्रवक्तामार्फत्,' पाठकले लेखेका छन्, 'समाचार त बिहानैदेखि थियो, शपथ ग्रहण पनि गराइयो। यसरी ढाँट्नु भएन नि मन्त्री/प्रवक्ताले।'
यो पनि पढ्नुहोस्:
