सर्वोच्च अदालतले पनि सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न न्यायिक सुशासन केन्द्र स्थापना गरेको छ।
न्यायपालिकामा सुशासन, जबाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नका लागि सर्वोच्चले केन्द्रको स्थापना गरेको हो।
यसका लागि अदालतले कार्यविधि बनाएर फुलकोर्टबाट पारित गरेको प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले जनाएको छ।
सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले गुनासो सुन्न एकद्वार प्रणाली अपनाइएको बताए।
‘पहिला प्रशासनमा छुट्टै गुनासो, मुख्य रजिष्ट्रारमा छुट्टै गुनासो, ह्वाट्सएप, भाइबर छुट्टाछुट्टै थियो,’ उनले भने, ‘पहिला हेलो सरकारबाट आउने गुनासो मैले हेर्थेँ, तर अहिले विभिन्न निकायबाट आउने गुनासोहरू केन्द्रबाटै हेर्न थालिएको छ। हेलो सरकारमा कोर्टबारे आउने गुनासो पनि अब केन्द्रले नै हेर्छ। साउन १ गतेबाट जति पनि गुनासो आउँछ वान डोर भएको छ।’
न्यायालयबारे विभिन्न खालका गुनासा विभिन्न ठाउँमा जाने गर्छन्। अहिले न्यायालयका कतिपय गुनासा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत जाने गरेको छ। यस्ता गुनासालाई पनि एकीकृत प्रणालीमार्फत सम्बोधन हुने गरी सर्वोच्चले केन्द्र बनाएको हो।
केन्द्रमा केही कर्मचारीहरू रहेर काम गर्न थालिसकेका छन्।
यसअघि सेवाग्राहीको गुनासो सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सचिवालयले सुन्दै आएको थियो। त्यसलाई अझ प्रभावकारी, एकीकृत र छरितो गर्न केन्द्र स्थापना भएको सचिवालयले जनाएको छ।
सर्वोच्चले टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ राखेको छ, जहाँ सेवाग्राहीले आफ्ना गुनासा राख्न सक्छन्। gunasotocj@supremecourt.gov.np मा इमेल गरेर पनि गुनासो सुनाउन सकिन्छ।
ह्वाट्सएप नम्बर र भाइबर नम्बर ९७६८५७००५५ बाट पनि गुनासो गर्न सकिने सर्वोच्चले जनाएको छ।
केन्द्र हालसालै स्थापना भए पनि यी सम्पर्क नम्बर सर्वोच्चले यसअघि पनि सञ्चालन गर्न थालिसकेको थियो।
यहाँ प्राप्त भएका गुनासालाई केन्द्रमा रहेका शाखा अधिकृतले वर्गीकरण र फर्छ्यौटको प्रक्रियामा अघि बढाउँछन्।
अधिकृतले आएका गुनासाहरू न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हो कि होइन भन्ने निर्णय पनि लिने गरेका छन्।
कतिपयले सामान्य सूचना र सहजीकरणका लागि पनि सम्पर्क गर्ने गरेका छन्। यसरी सम्पर्क गर्नेलाई केन्द्रमा रहेका कर्मचारीले सहजीकरण गर्छन्।
एउटै व्यक्तिले एउटै विषयमा पटक पटक गुनासो गरेको देखिने अवस्थामा भने त्यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिने प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले जनाएको छ।
फैसला ढिला भएको, पेसीको पालो ढिला आएको, म्याद तामेली, एक अदलतबाट अर्को अदालतमा मिसिल समयमा नगएको, अदालतको आदेश पालना नभएका लगायत विषयबारे बारम्बार फोन आउने गरेका छन्।
यसरी आउने गुनासोमाथि नीतिगत रूपमा गर्न सक्ने सुधारबारे पनि अध्ययन हुने प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले जनाएको छ।
न्यायाधीशसँग सम्बन्धित विषयमा पनि गुनासो केन्द्रमा आएका छन्।
कतिपय विषय संवेदनशील समेत हुने भएकाले गुनासोकर्ताले अनुरोध गरेको अवस्थामा केन्द्रले गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
सर्वोच्चमा आएको गुनासोलाई सकेसम्म केन्द्रकै कर्मचारीबाट सम्बोधन गर्ने, न्यायाधीशका हकमा न्याय परिषद पठाउने र अन्यका हकमा प्रधानन्यायाधीशबाट समेत समाधानको पहल गर्ने तयारी छ।
यो पनि: न्याय क्षेत्रको गुनासो सुन्न सर्वोच्चले बनाउँदैछ 'हेलो सरकार' जस्तै संयन्त्र
-1778668160.jpg)
