नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले संविधानमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको तथा राजनीतिक प्रतिशोध र दलहरूको भूमिकालाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेको भन्दै मुलुकमा लोकतन्त्र फर्काउने अभियान आवश्यक भएको बताएका छन्।
ओलीले अहिलेको प्रमुख आवश्यकता संविधान संशोधनभन्दा पहिले संविधानको रक्षा गर्नु रहेको बताएका छन्।
बिहीबार ४८ औं पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा एमालेको काठमाडौं उपत्यका प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले संविधानमाथि पटक–पटक प्रहार भएको र त्यसलाई थप कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए।
सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेको विषयतिर संकेत गर्दै ओलीले संविधानले निषेध गरेको विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश स्वयं अग्रसर भएको दाबी गर्दै त्यसबाट संविधानविपरीत राजनीतिक अभ्यास सुरू भएको बताए।
‘संविधानले गर्न नहुने भनेको काममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै अग्रसर हुनुभयो। त्यो असंवैधानिक मात्र होइन, संविधानको भावना विपरीत थियो,’ उनले भने।
उनले संसद् विघटन सम्बन्धी विवाद स्मरण गर्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिसलाई असंवैधानिक भनिएको तर संविधान बाहिरबाट भएका निर्णयलाई वैधता दिइएको आरोप लगाए।
ओलीले त्यसपछि बनेका आयोग, राजनीतिक निर्णय र निर्वाचनलाई समेत अवैध प्रक्रियालाई वैधता दिने प्रयासका रूपमा अथ्र्याए। अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउने, संसद्लाई छल्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य कमजोर पार्ने काम भएको उनको आरोप छ।
प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जबाफदेही हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले संविधानको कार्यान्वयन नै चुनौतीमा परेको बताए।
‘पहिले संविधान संशोधन होइन, संविधानको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ। संशोधनका नाममा संविधान नै समाप्त पार्ने र उपचारका नाममा हत्या गर्ने कुतर्कबाट सचेत हुनुपर्छ,’ ओलीले भने ‘अहिले लोकतन्त्रलाई वापस ल्याउन चाहनेहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्ने खाँचो छ।’
ओलीले आफू प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि राजनीतिक प्रतिशोधका घटना भएको दाबी पनि गरे। वर्तमान सरकार गठनलगत्तै आफूलाई पक्राउ गरिएको, तर कुनै मुद्दा नै पुष्टि गर्न नसकिएको उनले बताए।
‘१५–१६ दिनसम्म अवैध रूपमा थुन्ने काम भयो। सरकारले कुनै मुद्दा चलाउन सकेन, किनकि आधार नै थिएन,’ उनले भने, ‘रमेश लेखक र विष्णु पौडेललाई प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरियो। यो तहको प्रतिशोध ?’
राजनीतिक दलहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरी शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीको रक्षा गर्न सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
ओली अहिले पनि बोलिरहेका छन्।