उच्च अदालत पाटनले व्यवसायी शंकर अग्रवाललाई थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको छ।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र कविप्रसाद न्यौपानेको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
मिसिल संलग्न कागजात, नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन र तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा प्रतिवादीको बैंकिङ कसूर कार्यमा भूमिका रहेको देखिएको भन्दै अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो।
'जगदम्बा स्टिल्स लिमिटेडले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट लिएको कर्जा उपयोग सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको विशेष स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, सहप्रतिवादीहरू सुलभ अग्रवाल र दिपक भट्टले गरिदिएको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयान समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारबाट यी प्रतिवादीले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ६ को प्रतिकूल कार्य गर्नमा निजको समेत भूमिका रहेको भन्ने देखिन आएको,' आदेशमा भनिएको छ, 'एकै परिवारका सदस्यहरू जगदम्बा स्टिल्सको खाता सञ्चालन गर्ने प्रयोजन तोकिएको र वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सो प्रयोजनमा नलगाई अन्यन्त्र प्रयोग गरी कर्जाको दुरूपयोग गर्न परिवारको सदस्यको हैसियतले मद्दत पुर्याइरहेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको अवस्थामा प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाल मुद्दा पुर्पक्षका लागि प्रतिवादीलाई थुनामा राख्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरमा पठाइदिनू।'
जगदम्बा स्टिल लिमिटेडले कन्सोरियम बैंकको तर्फबाट नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (हाल एनआइएमबी) को अगुवाइमा चालु पुँजी तथा अल्पकालीन कर्जाहरू लिएको थियो। तर, उक्त कर्जा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो सो प्रयोजनमा नलगाई योजनाबद्ध रूपमा दुरूपयोग गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय कारोबार अनुगमन तथा विशेष स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
जगदम्बा स्टिल लिमिटेडले लिएको सो ऋण रकम प्रतिवादीमध्येका दीपक भट्टको जग्गा खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको दाबी गरिए पनि जग्गा खरिद-बिक्रीको कार्य पूरा भएको देखिँदैन। बरू, प्रतिवादीको खाताबाट सिद्धार्थ बैंक र कुमारी बैंकको खाता हुँदै सह-अभियुक्त दीपक भट्टको एकल स्वामित्व रहेको 'इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालि' मा सेयर लगानी गरी कर्जाको दुरूपयोग गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
