पछिल्ला तीन महिनामा ४१८ जना निजामती कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। त्यसको अभिलेख राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा पुगेको छ।
असार महिनामा मात्रै विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट राजीनामा स्वीकृत भएका २०८ कर्मचारीको फाइल किताबखाना पुगेको थियो। त्यसपछि साउन १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म थप २१० कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्।
किताबखानाको अभिलेखअनुसार साउन र भदौ दुई महिनामा राजीनामा दिनेमा सचिव वा सचिव तहका ३ जना छन्।
सहसचिव वा सहसचिव तहका १४ जना, उपसचिव वा उपसचिव तहका २१ जना र अधिकृत वा अधिकृत तहका २७ जनाले राजीनामा दिएका छन्। बाँकी १४५ जना अन्य तहका छन्।
असार महिनामा भने सहसचिव तहका ८ जना, उपसचिव तहका ४५ जना, अधिकृत तहका ५० जना र अन्य तहका १०५ कर्मचारीको राजीनामा फाइल किताबखाना पुगेको थियो।
तीन महिनामा सचिव वा सचिव तहका ३ जना, सहसचिव वा सहसचिव तहका २२ जना, उपसचिव वा उपसचिव तहका ६६ जना र अधिकृत वा अधिकृत तहका ७७ जनाले राजीनामा दिएका छन्। अन्य तहका कर्मचारीको संख्या २५० छ।
यसरी तीन महिनामा राजीनामा दिने ४१८ जनामध्ये उपसचिव र अधिकृत तहका मात्रै १४३ जना छन्।
सम्बन्धित निकायबाट राजीनामा स्वीकृत भएपछि त्यसको फाइल राष्ट्रिय किताबखाना पुग्छ। त्यसअघि कर्मचारीले राजीनामा बुझाउने, पुनर्विचार गराउने तथा राजीनामा स्वीकृत गर्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा हुन्छन्। त्यसैले किताबखानाको अभिलेखमा देखिएको संख्या राजीनामा बुझाउने वास्तविक संख्याभन्दा फरक हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
किताबखानाको रेकर्डअनुसार विगतमा वार्षिक करिब ९ सय कर्मचारीले राजीनामा दिने र करिब २३ सय कर्मचारीले अवकाश पाउने गरेका थिए। तर पछिल्लो तीन महिनाको राजीनामा संख्या हेर्दा कर्मचारीले नियमित अवकाशभन्दा अगावै सेवा छाड्ने क्रम बढेको देखिन्छ।
संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू असार लागेयता ठूलो मात्रामा राजीनामा आएको बताउने गरेका छन्।
यसको एउटा कारण सरकारले नयाँ निजामती सेवा ऐनमार्फत ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेरहद लागू गरी अवकाशको समय निर्धारण गर्ने विषयमा भइरहेको छलफललाई मानिएको छ। हाल निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष छ भने सेवा अवधि तोकिएको छैन।
यो व्यवस्था लागू हुँदा विशेषगरी ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका र २०४९ सालभन्दा पहिले जागिर खाएका कर्मचारीलाई घाटा हुने बुझाइ कर्मचारीमा देखिएको छ।
'नयाँ ऐन आएपछि ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणना गर्दा अधिकतम ३० वर्ष मात्र मानिने सम्भावना रहेको कर्मचारीको बुझाइ देखिन्छ,' एक सहसचिवले भने।
उनका अनुसार कसैले ३७ वर्ष सेवा गरेको छ भने अहिले राजीनामा दिँदा ३७ वर्षकै आधारमा पेन्सन पाउँछन्। तर नयाँ ऐन आएपछि ३० वर्षको मात्रै हिसाब हुने हल्लाले ७ वर्षको सेवा सुविधा घाटा हुने डर कर्मचारीमा रहेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, अहिले २०४९ सालअघि जागिर खाएका कर्मचारीका हकमा ५८ वर्षमा अवकाश पाए पनि ६० वर्षलाई आधार मानेर पेन्सन दिने गरिएको छ। नयाँ ऐन आएपछि भने ५८ वा ५५ वर्षलाई मात्र आधार बनाएर पेन्सन दिन सकिने आशंका गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
