पछिल्लो राजनीतिक धक्काबाट उठ्ने रणनीति तय गर्न नेकपा एमालेले सडक आन्दोलन र चुनावी तयारीलाई सँगसँगै अघि बढाउने संकल्प गरेको छ।
बुधबार र बिहीबार काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले ‘असंवैधानिक ढंगले अपहरित गरिएको लोकतन्त्र फिर्ता गरिछाड्ने’ घोषणा गर्दै आवश्यक परे राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पुनर्बहालीका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो।
एमालेले आगामी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको पूर्वतयारी गर्ने पनि जनाएको छ।
भेलाबाट पारित २१ बुँदे समसामयिक विशेष प्रस्ताव र संकल्पमा वर्तमान सरकारका कामकारबाहीको विरोधदेखि पार्टीको आन्तरिक शुद्धीकरणसम्मका विषय समेटिएका छन्।
भेलापछि जारी वक्तव्यमा एमालेले गत वर्षको चुनावी पराजयलाई एउटा चुनावी हारका रूपमा मात्र नलिएको दाबी गरेको छ।
पार्टीले भदौ २३ र २४ को घटनापछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिलाई आफ्नो पराजयको प्रमुख कारणका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
‘हामी एउटा लडाइँमा पराजित भएका हौँ, सिंगो युद्ध हारेका होइनौँ। आगामी निर्वाचनमार्फत यस सत्यलाई स्थापित गरिछाड्ने छौँ,’ भेलाको संकल्पमा भनिएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि पार्टीले बेहोरेको धक्का चुनावी परिणामबाट मात्रै सुरू नभएको बताएका थिए।
उनले सरकार अपदस्त गरिएको घटनादेखि नै पार्टीविरूद्ध राजनीतिक घेराबन्दी सुरू भएको व्याख्या गरेका थिए।
‘भदौ २३ र २४ को घटना र हामीमाथिको घेराबन्दी बुझेनौँ भने राजनीति बिर्सिएको हुने,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै वक्तव्यमा उल्लेख छ।
उनले लोकतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि जनताको पुनर्जागरणको नेतृत्व एमालेले गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसका लागि अगुवा कार्यकर्तालाई प्रतिबद्धतासहित जनतामाझ जान निर्देशन दिएका थिए।
सरकारमाथि प्रतिशोधको आरोप, न्यायिक आयोगको माग
भेलाले पारित गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा एमाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति सबैभन्दा बढी आक्रामक देखिएको छ।
एमालेले सरकार गठन भएको आठ महिनालाई राजनीतिक प्रतिशोध, मौलिक अधिकार हनन, संवैधानिक संस्थामाथिको हस्तक्षेप र स्वेच्छाचारी शासनको अवधिका रूपमा चित्रण गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएको केही घण्टामै पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई गिरफ्तार गरिएको घटनालाई एमालेले राजनीतिक प्रतिशोधको पराकाष्ठा भनेको छ।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको गिरफ्तारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि दबाब र सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गराइएको घटनालाई पनि उसले सरकारको अलोकतान्त्रिक व्यवहारको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सरकारले लुकाएको एमालेको आरोप छ। उसले उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।
संविधान संशोधनका विषयमा पनि एमालेले सरकारको आलोचना गरेको छ।
सरकारद्वारा गठित कार्यदलले संविधानका २४५ वटा धारा संशोधन गर्न दिएको सुझाव र प्रदेश खारेज गर्ने अभिव्यक्तिलाई संघीयतामाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
एमालेले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर गरिएको विस्थापन, महँगी, कर वृद्धि, ग्यास अभाव र व्यवसायीको खस्किएको मनोबललाई पनि सरकारविरूद्धको प्रस्तावमा समेटेको छ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापन नभएको र त्यसक्रममा पाँच जनाले आत्महत्या गरेको उल्लेख गर्दै उसले विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापनाको विषय उठाएको छ। घरायसी प्रयोगको विद्युत्मा लगाइएको कर फिर्ता लिन र महँगी नियन्त्रण गर्न पनि माग गरेको छ।
आफ्नै पार्टीभित्र शुद्धीकरणको घोषणा
सरकारको आलोचनासँगै एमालेले आफ्नै पार्टीभित्रका कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गरेको छ।
भेलाको विशेष सङ्कल्पमा नेता–कार्यकर्तामा देखिएको विलासी जीवनशैली, औपचारिकता, जनताबाट टाढिने प्रवृत्ति, आर्थिक विचलन, आचरणगत समस्या र गुटबन्दी अन्त्य गर्ने घोषणा गरिएको छ।
‘कतिपय नेता कार्यकर्तामा देखापरेका आर्थिक तथा आचरणगत विचलन, विकृति र भ्रष्टताप्रति निर्मम हुनेछौँ। तिनलाई हटाउनेछौँ,’ सङ्कल्पमा भनिएको छ।
पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले आफूलाई जनताको सेवकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने र जिम्मेवारी लिँदा परिणामप्रति जबाफदेही हुनुपर्ने एमालेको निष्कर्ष छ।
पार्टीले जनताका गुनासा र आलोचना सुन्ने, युवा पुस्तासँग संवाद गर्ने र उनीहरूको मनोविज्ञान बुझेर आन्दोलनमा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा जनता र कार्यकर्ताको भावना तथा निर्धारित विधि पालना गर्ने उल्लेख छ।
पार्टीको निर्णयलाई आत्मसात् गर्दै आधिकारिक उम्मेदवारलाई जिताउन सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने पनि सङ्कल्प गरिएको छ।
राष्ट्रिय भेलामा अध्यक्ष ओलीसँगै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले पनि राजनीतिक तथा सांगठनिक विषयमा सम्बोधन गरेका थिए।
वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारीले ‘पार्टीमा नयाँ ऊर्जा, उत्साह र आत्मविश्वास सिर्जना गर्ने सङ्कल्प गरौँ’ विषयमा सम्बोधन गरेकी थिइन्।
उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र तथा समृद्धिका विषयमा र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमाले नेतृत्वमा देश र जनताका पक्षमा भएका कामहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए।
महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र स्थानीय निर्वाचनको तयारीबारे प्रशिक्षण दिएका थिए।
भेलाले पारित गरेको प्रस्तावमा पार्टीको आन्तरिक एकता, अनुशासन र वैचारिक स्पष्टतालाई बलियो बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। गुटबन्दी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्ने, आन्तरिक असहमतिलाई सम्बन्धित कमिटीमा राख्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट भएका निर्णयलाई सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
भारत भ्रमणदेखि बाढीपीडितको पुनर्स्थापनासम्म
एमालेले समसामयिक प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणलाई नेपालको राष्ट्रिय हितसँग जोडेर हेर्न आग्रह गरेको छ।
सीमा समस्या, असमान सन्धि, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन, व्यापार घाटा, हवाई प्रवेश बिन्दु र लामो समयदेखि रोकिएका परियोजनाको कार्यान्वयनबारे स्पष्ट समयतालिकासहितको मार्गचित्र तय गर्नुपर्ने उसको माग छ।
‘नेपाल–भारत सम्बन्ध सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ।
त्यस्तै, भोटेकोशीसहित विभिन्न नदीमा आएका बाढीबाट प्रभावितको पुनर्स्थापनामा सरकार निष्प्रभावी भएको एमालेको आरोप छ। राहत कोषमा १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भए पनि पीडितले न्यूनतम सुविधा नपाएको भन्दै उसले पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउन माग गरेको छ।
भेलाले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन सरकार असफल भएको आरोपसमेत लगाएको छ।
राष्ट्रिय भेलाले राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा रहेका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायसँग सहकार्य गर्न आह्वान गरेको छ।
‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो सङ्कल्प, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो गन्तव्य’ नारासहित आयोजित भेलामा देशभर र प्रवासबाट ३ हजार ४१४ प्रतिनिधि सहभागी भएको एमालेले जनाएको छ।