पन्ध्र दिनदेखि अनसनरत बिनु यादव र सरकार पक्षबीच चारबुँदे सहमति भएको छ। सहमति भएसँगै यादवको सत्याग्रह तोडिएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यादवको माग सम्बोधनका लागि आश्वासन दिएपछि बुधबार जुस पिलाएर यादवको सत्याग्रह तोडिएको हो।
यादवको सत्याग्रहका मागमध्ये यादवमाथि पवन कठायतले जबर्जस्ती करणी उद्योग गरेको मुद्दाको निवेदनउपर कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पठाउने सहमति भएको छ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले यादवको माग सम्बोधनका लागि सम्पूर्ण प्रयत्न गर्ने आश्वासन दिए।
'कत्रोकत्रो केसको अनुसन्धान गरिरहेका छौं भने यो अनुसन्धान गर्न सक्दैनौं र!', उनले भने, 'जहाँ अन्याय र पीडा छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं। तपाईंलाई हाम्रो सम्पूर्ण प्रयत्नका साथ न्याय दिन्छौं।'
यादवले सहमतिअनुसार आफ्नो माग पूरा गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग अनुरोध गरिन्।
अदालतमा विचाराधीन रहेका विषय अदालतबाट न्यायिक निरुपरण हुने, अन्य मागका सम्बन्धमा क्षेत्राधिकार रहेको सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, यादवको स्वास्थ्योपचार गर्ने र उनको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा लेखी पठाउने सहमति भएको छ।
यादव २०७५ सालमा आफूमाथि जबर्जस्ती करणीको उजुरी फिर्ता गर्न लगाउने तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) सुरज कार्कीमाथि कारबाही र अन्य विभिन्न पाँचबुँदे मागसहित माइतीघर मण्डलमा सत्याग्रह बसेकी हुन्।
उनले न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओली र यादवका काका ससुरा पवन कठायतलाई कारबाहीको माग गरेकी छन्।
