नेपालमा सबैभन्दा बढी वायु प्रदुषण मधेश प्रदेशमा देखिएको छ।
अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ सिकागोले दुई वर्षअघि स्याटेलाइट माध्यमबाट गरेको अध्ययनअनुसार पनि मधेश प्रदेश बढी प्रदुषित भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार वायुमण्डलमा पिएम २.५ को स्तर वार्षिक सरदर ५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर तोकिएकोे छ। हावामा रहेका धुलोका सुक्ष्म कणहरूलाई पिएम २.५ भनिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा वायु गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०६९ ले पिएम २.५ मापन गर्दा प्रतिघनमिटर वायुमा वार्षिक औसत ४० माइक्रोग्रामसम्म सुक्ष्म कण भएमा गुणस्तरीय वायु भनेर तोकेको छ। युनिभर्सिटी अफ सिकागोको रिपोर्टमा मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा न्यूनतम ६८ देखि ८१.७ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर पिएम २.५ को स्तर पाइएको छ।
रौतहटमा ८०.८, धनुषामा ८०, सर्लाहीमा ७८, बारामा ७८.७, सिरहामा ७३.५ र पर्सामा ७८.१ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर पिएम २.५ को स्तर मापन गरिएको हो। सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको २५ वटा जिल्लामा गरिएको अध्ययनअनुसार महोत्तरीको वायु सबैभन्दा प्रदुषित छ।
नेपालमा देखिएको यो स्तरको प्रदुषण मानव स्वास्थ्यको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा रहेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ।
रिपोर्टअनुसार वायु प्रदुषणले नेपालको औसत आयु ४.१ वर्ष घटाएको छ। प्रदुषणबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित तराई मधेशका जिल्ला भएका छन्। नेपालको करिब आधा जनसंख्या रहेको तराई क्षेत्रमा प्रदुषणकै कारण ६.८ वर्ष आयु गुमाउन बाध्य छन्। वार्षिक ३० प्रतिशतले वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्न सकिए २ वर्ष ४ महिनासम्म आयु बढ्न सक्ने छ।
तराईका जिल्लाहरूमा अप्रत्याशित प्रदुषण बढ्नुका कारण र यसका समाधान के हुन् भनेर हामीले अनुसन्धानकर्ता भुपेन्द्र दाससँग कुराकानी गरेका छौं।
‘जाडो याममा तराईका जिल्लामा घरघरमा घुर (आगो बाल्ने) चलन त छँदैछ, गर्मीमा पनि लामखुट्टे भगाउन घरघरमा घुर बाल्ने गरिन्छ। धुँवा र आगो बाल्दा खरानीको रूपमा वायुमण्डलमा कणहरू मिसिन्छन्,’ उनले भने, ‘यस भेगमा खेती पनि बढी हुन्छ। पराल खेतमै जलाइन्छ। अरू बालीनाली भित्र्याइसकेपछि पनि कृषि अवशेष जलाउने काम गरिन्छ। त्यसले पनि व्यापक प्रदुषण बढ्छ।’
उनका अनुसार भारतका विभिन्न राज्यमा पराल जलाउँदा वा अन्य प्रदुषण बढ्दा त्यसका असर पनि सीमा क्षेत्रका जिल्लाहरूमा देखिएको छ।
वनजंगलमा लाग्ने डढेलोका कारण समेत वायुमण्डल प्रदुशन बढेको दासको ठम्याई छ। गृह मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार गत एक वर्षमा मधेश प्रदेशमा मात्रै २० वटाभन्दा धेरै डढेलोका घटना भएका छन्। त्यसका साथै मधेश प्रदेशमा दाउरा र गुइँठा बालेर खाना पकाउने चलन छ। २०७८ सालको जनगणनाअनुसार मधेश प्रदेशको ११ लाख ५६ हजार ३८३ परिवारमध्ये आधाभन्दा धेरै परिवार दाउराबाटै खाना पकाउँछन्। राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकअनुसार ६ लाख ७७ हजार ७३२ परिवार दाउरा बालेर खाना पकाउँछन् भने १ लाख २६ हजार २७३ परिवार गुँइठा बालेर खाना पकाउँछन्।
प्रदुषण नियन्त्रणका लागि तीनै तहमध्ये कुनै सरकारले काम नगरेको दासले बताए।
‘काठमाडौंमै वायु प्रदुषण धेरै हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्थ्यो। तर म तराईमा रिसर्च गर्न जाँदा छक्क परें। त्यहाँको भन्दा दोब्बर यहाँ प्रदुषण देखिन्छ,’ दासले भने, ‘प्रदुषणको यो अवस्था भनेको एकदमै गम्भीर कुरा हो। प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर प्रदुषण नियन्त्रण गर्नुपर्यो। जथाभाबी फोहोरमैला फाल्ने, जलाउने कार्य पनि नियन्त्रण गर्नुपर्यो।’
उनका अनुसार पुराना तथा थोत्रा गाडीका कारणसमेत प्रदुषण बढेको छ। डढेलो नियन्त्रणका लागि यन्त्र, कृषि अवशेषको सही व्यवस्थापन, फोहोरमैला नियन्त्रणका लागि कानुन, सवारी साधन सञ्चालन तथा नियमनका साथै खाना पकाउन र सवारी चलाउन विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने उनको सुझाव छ।
‘स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि हामी कति प्रदुषित वातावरणमा बाँचेका छौं भन्ने थाहा छैन। रिसर्च पनि गर्दैनन्। हाम्रो यति धेरै आयु घट्दैछ, रोगहरूले च्यापेको च्यापै छन् तर यसबारे कसैले चासो लिएको देखिन्न। सरकारले आममानिसलाई वायु प्रदुषणको असर र प्रदुषण नियन्त्रणबारे जनचेतना फैलाउन एकदमै जरूरी छ,’ उनले भने।
मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वन तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख राजीव झाले वन मासिँदै गएका कारणले समेत मधेश प्रदेशमा प्रदुषण बढेको बताए।
‘जहाँ-जहाँबाट सबैभन्दा धेरै प्रदुषण हुन्छ त्यहाँ जंगल एरिया कम छ। बस्ती विस्तार, पूर्वाधार निर्माणलगायत बहानामा वन मास्ने काम भइरहेको छ जबकी रूखबिरूवा लगाउन आवश्यक छ। चुरे क्षेत्रमा वन फडानी भएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले घर होस् वा अन्य निर्माण कार्य रूख नरोपी नक्सै पास गर्नुहुन्न। हरेक स्थानीय तहले घर, सडक बनाउँदा वा अन्य निर्माण कार्य गर्दा वृक्षारोपण अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुन बनाउन जरूरी देखिन्छ।’
मधेश प्रदेशमा सडक निर्माण गर्दा निर्माण अवधिमा धुलो उड्न नदिन पानी हाल्नु पर्ने नियम भए पनि पालना नहुँदा त्यसले पनि प्रदुषण बढाएको उनको भनाइ छ।
‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनै नगराई मधेश प्रदेशमा अधिकांस इँटा उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदुषण नियन्त्रणको विषयमा हालसम्म केही कदम उठाएको छैन, यसबारे सामान्य छलफल पनि गरेको छैन,’ झाले थपे।
मानिसको रौंको व्यासभन्दा कैयन् गुना साना आकारको तथा वायु प्रदुषणका लागि सबैभन्दा खतरनाक मानिएको पिएम २.५ सुक्ष्म कण मानिसको फोक्सोको भित्री तहसम्म पुग्ने र त्यसले रक्तसञ्चार प्रणालीमा बाधा पारी दम, मुटुरोग तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी अन्य रोग निम्ताउन सक्ने मानिन्छ।
झाका अनुसार युनिभर्सिटी अफ सिकागोसँगै अन्य अध्ययनहरूले पनि वायु प्रदुषणबाट सबैभन्दा धेरै मुटु र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग निम्त्याउने गरेको उल्लेख गरेको छ। वायु प्रदुषणका कारण विश्वमा प्रत्येक वर्ष झन्डै ७० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ भने लाखौंको स्वस्थ हिसाबले बाँच्ने उमेरमा ह्रास आएको अध्ययनले देखाएका छन्।
विशेषगरी हावामा रहेका विषाक्त कणले बालबालिकाको फोक्सोको आकार र कार्यलाई प्रभावित पार्ने तथा श्वासप्रश्वास प्रणालीमा संक्रमण तथा दमरोग बढाउने देखिएको छ। यसैगरी घर बाहिरको प्रदुषणका कारण प्रौढमा हृदयरोग, हृदयाघात, चिनी रोग र मस्तिष्क कोषमा क्षय हुने पाइएको छ।
सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र जनकपुरका प्रमुख डाक्टर राजेश साहले प्रदुषणकै कारणले मुटुमा समस्या आउने बताए।उनका अनुसार वातावरणमा सबै किसिमका पार्टकुलेट म्याटर(पिएम) रगतमा गएर मिसिन्छ र पिएम बढी भए मुटुमा समस्या आउँछ।
‘त्यसले फोक्सो ड्यामेज गर्छ र श्वासप्रश्वासमा समस्या आउँछ। प्रदुषण फोक्सो हुँदै मुटुमा पुगेर केमिकल रियाक्सन गरेर रेडिकल रिलिज गर्छ। केमिकलले मुटुको नसालाई बिगार्छ अनि त्यसको काममा पनि फरक परिहाल्छ। नशा बिग्रिनासाथ नर्मल प्रपर्टी कम हुन्छ, ब्लड प्रेसर, हार्ट अट्याकको सम्भावना बढेर जान्छ,’ उनले भने, ‘विगतको दशको तुलनामा दिनदिनै फोक्सो र मुटुसम्बन्धी रोगीको संख्या बढ्दै गएको छ। नेपालमा यसको बारेमा मात्रै अनुसन्धान भएको मलाई थाहा छैन। तर विश्वव्यापी डाटाहरू हेर्दा जहाँजहाँ प्रदुषण बढी छ त्यहाँ मुटुका बिरामीको संख्या बढी रहेको देखाएको छ।’
नेपालको सांविधानको धारा ३० मा हरेक नागरिकले सफा र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था छ। राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ ले प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी वायु गुणस्तर अनुगमन प्रणालीको विकास, मापदण्ड तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलगायतमा जोड दिएको छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा कसैले पनि मापदण्डविपरीत प्रदूषण गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर–२०२०’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनले वायु प्रदूषणका कारण सन् २०१९ मा नेपालमा ४२ हजार एक सय जनाको मृत्यु भएको देखाएको थियो।
