यही भदौ १७ गते पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका-१४ को एक स्थानबाट लागुऔषध ‘ब्राउन सुगर’ सहित प्रहरीले तीन जनालाई नियन्त्रणमा लियो। दुई वटा मोटरसाइकल रोकेर बसेका उनीहरू उमेरले २५ वर्षमुनिका थिए। उनीहरूका साथबाट ब्राउन सुगर १४० मिलिग्राम र ‘सेतो हेरोइन’ जस्तो देखिने धुलो २४० ग्राम भेटियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साका अनुसार तीनै जनाविरूद्ध लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दा चलाइएको छ।
सोही दिन बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२२, बगिर खोलानजिकै गाँजा खाँदै गरेको अवस्थामा २८ वर्षीया अञ्जली थिङ पक्राउ परिन्। उनको स्कुटीमा ८ किलोग्राम ४६८ ग्राम गाँजा फेला पर्यो। त्यसको एक दिनअघि धनुषाको कमला नगरपालिका–२ को एक स्थानमा एक युवा १४ किलोग्राम ३०० ग्राम गाँजासहित पक्राउ परेका थिए।
यसरी लागुऔषध बोकेर सेवन गर्दै गरेका युवाहरू पक्राउ पर्नु मधेश प्रदेशमा सामान्य बन्दै गएको छ। मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जनकपुरका अनुसार लागुऔषध कारोबारी र सेवनकर्ताको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै छ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशभरमा हरेक दिन सरदर चार व्यक्ति लागुऔषध कसुरमा पक्राउ पर्ने गरेका छन्। उनीहरूविरूद्ध मुद्दा चलाइन्छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका एसएसपी (प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक) प्रवीण पोखरेलका अनुसार धेरै जसो युवा भारतबाट लागुऔषध ल्याउने क्रममा पक्राउ पर्ने गरेका छन्।
गत वर्ष मधेश प्रदेशमा लागुऔषध सम्बन्धमा एक हजार ९२६ जना पक्राउ परे। यीमध्ये एक हजार ३०४ जना १६ देखि २५ उमेर समूहका थिए। कुल पक्राउमा यो संख्या करिब ६८ प्रतिशत हो। १६ वर्षमुनिका १४ जना समातिए। यसैगरी २६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ४ सय ७ जना, ३६ देखि ४५ उमेर समूहका १ सय ७० जना, ४६ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका २८ जना र ६० वर्षमाथिका तीन जना पक्राउ परेका थिए।
पक्राउ परेका व्यक्तिहरूबाट ५ हजार ६ सय ८३ किलोग्राम गाँजा, ६६ हजार ८ सय ६५ वटा ट्याब्लेट, ८ हजार २७ बोतल र ६२ हजार ९ सय ६ वटा इन्जेक्सन बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ।
यसै गरी १ सय ५० किलोग्राम चरेस, चार किलोग्राम अफिम र ४९ ग्राम ब्राउन सुगर बरामद भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ हजार २ सय ८५ जना र २०७७/७८ मा ९ सय ९९ जना पक्राउ परेका थिए।
गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको लागुऔषध नियन्त्रण शाखाले २०७६ सालमा गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार मधेश प्रदेशमा १५ हजार ६ सय १४ जना पुरुष र २ सय २० जना महिला लागुऔषध प्रयोगकर्ता फेला परेका थिए। प्रहरीका अनुसार भारतसँग सीमा जोडिएका गाउँमा लागुऔषध सेवनकर्ताको संख्या बढ्दो क्रममा छ।
लागुऔषध नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने युवा पुस्ता बर्बाद हुँदै जाने संकेत देखापरेको एक प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ।
लागुऔषध नियन्त्रण महाशाखाको सर्वेक्षण अनुसार साथीको लहलहैमा लागेर लागुऔषध दुर्व्यसनी हुनेको संख्या ६७.७ प्रतिशत छ। डुलन्ते बिक्रेताको माध्यमबाट १४.१ प्रतिशत, औषधि पसलबाट ८.४ प्रतिशत, अन्य पसलबाट ७.२ प्रतिशत, इन्टरनेटको माध्यमबाट २.५ प्रतिशत र अन्य माध्यमबाट ०.४ प्रतिशत व्यक्ति लागुऔषध दुर्व्यसनी भएको फेला परेको छ।
उक्त सर्वेक्षणले लागुऔषध दुर्व्यसनी हुनुमा साथीहरूको दबाब, मनोरञ्जनको चाहना, कस्तो हुन्छ भन्ने उत्सुकता, मानसिक तनाव कम गर्ने बहाना, पारिवारिक समस्याबाट मुक्तिको भ्रम, डिप्रेसन र पढाइमा समस्या मुख्य कारण रहेको देखाएको छ।
भारतसँगको खुला सीमाका कारण चोर बाटो हुँदै भारतबाट प्रतिबन्धित लागुऔषध दिनदिनै भित्रने गरेको छ। प्रहरीले अधिकतम प्रयास गरिरहेको भए पनि खुला सीमानाका कारण नियन्त्रण गर्न सम्भव नभएको एसएसपी पोखरेलको भनाइ छ। लागुऔषध नियन्त्रणमा दुबै देशका सरकार र सुरक्षाकर्मी बीच समन्वय र सहकार्य नहुँदा सीमापारीबाट लागुऔषध भित्रिने क्रम बढेको हो।
‘हाम्रोतिर बोर्डर (सीमा) छेउमै रक्सीका भट्टीहरू चलेजसरी नै पारि (भारतमा) पनि सीमा नजिकै औषधिपसल वा गिरोहसँग खुलेआम बोतल, ट्याबलेट, चरेस, गाँजा सहजै उपलब्ध छ। काउन्टरपार्ट (समकक्षी अधिकारी) मिटिङमा भारतीयहरू रक्सी निर्यात पूर्णतः बन्द गर्नुहोस् भन्छन् तर हामीले पनि गर्न सकेका छैनौँ। हामी विदेशी मुद्रा आउँछ, व्यापार हुन्छ भनेजसरी सोच्छौँ। उनीहरू (भारतीय) पनि त्यस्तै सोच्दा हुन्।’
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी (प्रहरी नायब महानिरीक्षक) जनक भट्टराई लागुऔषध नियन्त्रणका लागि प्रहरीले हदैसम्मको प्रयास गरेको बताउँछन्।
भन्छन् ‘हो, हामीले नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौं। प्रहरी नभएको ठाउँबाट आँखा छलेर लुकीछिपी ल्याउँछन्। हामीले नियन्त्रण नगरेको होइन, ठप्प हुने गरी गर्न नसकेको मात्रै हो।’
प्रहरीले लागुऔषध कारोबारी, भरिया र दुर्व्यसनीहरूलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने गरेको छ। दुव्र्यसन नियन्त्रणका लागि जनचेतना फैलाउने काम भने कतैबाट भएको छैन। एसएसपी पोखरेलका अनुसार लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या हेर्दा प्रदेशभरका हरेक स्थानीय तहले तुरुन्त विशेष कार्यक्रम चलाउन आवश्यक देखिन्छ।
‘लागुऔषधको कारोबार र प्रयोग बढेको छ तर नियन्त्रण गर्ने जनशक्ति र संयन्त्रको अभाव छ। सिमित स्रोतसाधनबाट पनि हामीले बढीभन्दा बढी काम गरेका छौँ। जनचेतना फैलाउने कामका पनि लागेका छौं,’ एसएसपी पोखरेल भन्छन्, ‘लागुऔषध खराब हो, कानूनले बन्देज गरेको छ भन्ने कुरा प्रयोगकर्तालाई पनि थाहा छ तर छोराछोरी दुर्व्यसनी हुँदै गरेको कुरा अभिभावकलाई थाहा हुँदैन।’
उनका अनुसार अभिभावकले थाहा पाउँदा निकै ढिलो भइसकेको हुन्छ। दुव्र्यसनबाट मुक्त गर्न निकै जटिल प्रक्रियाबाट गुज्रनु पर्ने हुन्छ।
एसएसपी पोखरेल भन्छन्, ‘लागुऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रण गर्न ओसापसारको चेन (शृंखला) नै तोड्नु पर्छ।’
लागुऔषधको लत छुटाउने सम्बन्धी संस्था ‘पुनर्जीवन नेपाल’ का कार्यकारी निर्देशक अजितम पाण्डेयका अनुसार मधेश प्रदेशमा १५ सय जनाभन्दा बढी युवा हाल पुनर्जीवन नेपाल जस्ता संस्थाहरूमा उपचाररत छन्।
उनका अनुसार लागुऔषधको लतमा फसेको व्यक्तिमा एकान्तमा बस्न रुचाउने, खाना कम खाने, असामन्य व्यवहार देखाउने, दुब्लाउदै जाने, पढ्न मन नगर्ने, पैसा बढी खर्च गर्ने, चोरी र अन्य अपराधमा लाग्ने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्।
‘कुलतमा लागेको सुरु अवस्थामा परिवारमा थाहा हुँदैन, चासो पनि हुँदैन। नशा नभई नहुने लगभग अन्तिम अवस्थामा मात्र थाहा हुन्छ। अपराध गर्न सुरु गरेको हुन्छ,’ पाण्डेय भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा रिह्याब सेन्टर (उपचार तथा पुनस्र्थापन केद्र) मा ल्याउँछन्।’
उनका अनुसार लागुऔषध दुर्व्यसनमा फस्नेहरूमा आर्थिक स्थिति कमजोर भएका परिवारका छोराछोरी बढी छन्। सम्पन्न परिवारको एक जनाले कमजोर आर्थिक अवस्थाका धेरै जनालाई दुर्व्यसनी बनाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
हुर्कंदा छोराछोरीलाई लागुऔषध दुव्र्यसनबाट बचाउन अभिभावकहरू चनाखो रहनुपर्ने उनको भनाइ छ। लागुऔषध प्रयोगको लक्षण देखिनासाथ वा कुनै सुइँको पाउनासाथ त्यसबाट मुक्तिको प्रयास सुरू गरिहाल्नु पर्छ।
लागुऔषध नियन्त्रणमा सरकारले ठोस प्रयास नगरेको पाण्डेको बुझाइ छ। ‘सरकारसँग स्पष्ट कानुन छैन। व्यावहारिक ढंगले काम गर्ने हो भने नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘रिह्याब सेन्टरहरू व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ। रिह्याब सेन्टरहरूप्रति गुनासो धेरै छ तर सरकारको ध्यान छैन।’
नेपालमा २०३३ सालअघि गाँजाजन्य पदार्थको बिक्री र प्रयोग खुला थियो। लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले लागूऔषध प्रयोग, ओसारपसार र बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगायो। नेपालमा लागुऔषध नियन्त्रणका लागि भएको पहिलो कानूनी प्रयास यही थियो।
सयुंक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले ‘सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स’ सन् १९६१ मा जारी गरेको थियो। यसपछि विश्वमा लागुऔषध नियन्त्रण सुरु भएको थियो। यसको करिब १६ वर्षपछि नेपालमा ऐन जारी भएको थियो।
नेपालमा लागुऔषध नियन्त्रणका लागि कानूनी रूपमा कम सुरु भएको ५० वर्ष हुनै लागेको छ तर अध्ययनहरूले दुर्व्यसन बढ्दै गएको देखाएका छन्।
दुर्व्यसनविरूद्धका अभियानीहरूका अनुसार ऐनमा समयानुकूल संशोधन, जनचेतना अभिवृद्धि, विद्यालय तहमा शिक्षा, जनशक्ति र प्रविधिमा सुधार लगायतका माध्यमबाट नियन्त्रणको काम प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ।
