राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्तर्गत म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ तिप्ल्याङमा सडकमा पर्ने घरटहरा हटाउन थालिएको छ।
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाले तिप्ल्याङस्थित सडक छेउछाउमा पर्ने घरटहराको क्षतिपूर्ति बुझ्न र संरचना यही फागुन २५ गतेभित्र हटाउन फागुन ११ गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
सम्बन्धित घरधनीले घरटहरा र गोठहरूको क्षतिपूर्ति बुझेर संरचना हटाउन थालेका बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख ध्रुव झाले बताए।
‘स्थानीयवासीले क्षतिपूर्तिको दररेटमा असहमति जनाएर क्षतिपूर्ति बुझ्न र संरचना नहटाउँदा तिप्ल्याङ बजारभित्र सडक विस्तार, नाली निर्माण हुनसकेको थिएन,’ उनले भने, ‘प्राविधिक टोलीले संरचनाको पुनःमूल्याङ्कन गरेको क्षतिपूर्ति रकम बुझ्न तयार भई संरचना हटाउन थालेका छन्।
सडक छेउमा दुवैतर्फ नाली निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले २० वटा घरटहरा, गोठहरूको क्षतिपूर्तिका लागि दुई वर्षअघि सिफारिस गरिएको थियो।
गलेश्वरबाट तातोपानी खण्डको अधिकांश ठाउँमा सडक विस्तार र संरचना निर्माणको काम सकेर कालोपत्रको तयारी गरिए पनि तिप्ल्याङ खण्डमा करिब सात सय मिटर सडक विस्तार तथा नाली निर्माणको काम रोकिएको थियो।
स्थानीयवासीको मागअनुसार प्राविधिक टोलीले पुनःमूल्याङ्कन र क्षतिपूर्तिको रकम संशोधन गरिएको हो । दायाँ र बायाँतर्फ नाली हुने सडक १२ दशमलव पाँच मिटर फराकिलो बनाउन संरचना भत्काउन लागिएको आयोजना प्रमुख झाले बताए।
राहुघाटबाट बेगखोला–तिप्ल्याङ–पोखरेबगर हुँदै भुरुङ तातोपानी खण्डमा पहिरो र नदी कटानको जोखिमयुक्त ठाउँबाहेक करिब १५ किलोमिटर दूरीमा कालोपत्र गर्न थालिएको छ।
योजनाले म्याग्दीको गलेश्वरबाट मुस्ताङको जोमसोम जोड्ने ७६ किलोमिटर दूरीको सडकको क्षेत्राधिकारमा पर्ने एक सय ७८ वटा घरगोठ र टहराको करिब रु आठ करोड क्षतिपूर्ति वितरण गर्न दुई वर्षअघि प्रक्रिया थालेको थियो।
सडकको क्षेत्राधिकारमा पर्ने स्थायी र अस्थायी संरचना पहिचान, नापजाँच र मूल्याङ्कन सकेर क्षतिपूर्ति वितरणको काम अझै जारी छ। म्याग्दीमा ८० र मुस्ताङका ९८ वटा घरटहरा र गोठ हटाउन क्षतिपूर्तिका लागि छनोट गरिएको थियो।
बेनी–जोमसोम सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अस्थायी र स्थायी संरचना पहिचान गर्न सघन सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङका इन्जिनियरको नेतृत्वमा प्राविधिक टोलीले नापजाँच गरी क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित आयोजना कार्यालयमार्फत सम्बन्धित संरचनाका धनीको बैंक खातामा रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने सडकलाई दुई लेनको बनाउन विसं २०७४ मा सुरु भएको आयोजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।
