सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै ऐन बनाउन परमादेश जारी गरेको छ।
२०८१ कात्तिक २६ गते न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
स्याङ्जाका सामूहिक गौशाला सञ्चालक समिति वालिङका अध्यक्ष केदारशरण विकल, हुमनाथ शर्मा पौडेल र गुल्मीका रामहरि ज्ञवालीले रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपिषद कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, गृह, अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए
उनीहरूले दायर गरेको रिटमा सरकारले गाईको संरक्षण गर्न ध्यान नदिएको उल्लेख गरेका छन्।
‘संविधानमा नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानले नै राष्ट्रिय जनावरको रूपमा स्वीकार गरेको गाईको अवस्था नेपालमा कस्तो छ भन्नेतिर सरकार वा राज्यले पटक्कै ध्यान दिएको छैन,’ रिट निवेदकहरूले भनेका थिए।
राष्ट्रिय जनावर भए पनि राज्यले कुनै नीति, कार्यक्रम, विधेयक पारित गरी कानुन ल्याउन नसकेको पनि उनीहरूको जिकिर छ।
उनीहरूले गाईलाई छाडा र बेवारिसे बनाएर छोड्न नपाइने, उचित संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न कानून नर्माण गरी राजकीय गौशालाहरू स्थापना गरी सञ्चालन गर्नु गराउनु भनी परमादेशको माग गरेका थिए।
उनको माग बमोजिम सरकारले गाईको संरक्षण तथा प्रबर्द्धन गर्न छुट्टै कानूनी व्यवस्था नगरेको भन्दै निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको पनि परमादेशमा उल्लेख गरेको छ।
‘राष्ट्रिय जनावर गाईको उचित संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नका लागि छुट्टै राष्ट्रिय जनावर गाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन ऐनको विधेयक तयार गरी संघीय संसदमा पेस गर्नू,’ सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ।
यसैगरी सर्वोच्चले १० बुँदामा परमादेश जारी गरेको हो।
दोस्रोमा, देशभरका गौशालाहरूको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको लगत अध्यावधिक गरी सोको उचित संरक्षण गरी गौशालाका नाममा रहेका अचल सम्पत्ति गाईपालन र संरक्षण कार्यमा मात्र उपयोग हुने व्यवस्था मिलाउन पनि परमादेश जारी गरेको छ।
तेस्रो परमादेशमा स्थानीयस्तरमा गौशाला संचालनका लागि चाहिने जमिन स्थनीय तहले संघीय सरकारसँग माग गर्न पनि भनेको छ। त्यसको आधारमा आवश्यक पर्ने जमिन उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्न भनिएको छ।
‘छाडा तथा बेवारिसे गाई बाच्छा नियन्त्रण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तिमा एउटा गौशाला निर्माण गरी आफै सञ्चालन गर्नु वा सम्बन्धित कृषक समूह वा गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय मठ मन्दिरमार्फत सञ्चालन गरी बेवारिसे गाईबाच्छा उक्त गौशालामा राखेर गाई पालन गर्न चाहने कृषक, समूह, पशुपालक समूहलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनू,’ चौथो परमादेशमा भनिएको छ।
गाईपालनबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ, अर्गानिक कृषि प्रवर्द्धनमा गोबर तथा गौमुत्रको अनिवार्य भूमिकाका बारेमा जनचेतना जगाउन पनि परमादेश जारी गरेको हो।
त्यस्तै यसबाट उत्पादन हुने दुग्धजन्य पदार्थले मानव स्वास्थ्यमा पुर्याउने महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभावबारे प्रचार गर्न र उत्साह अभिवृद्धि गर्न तीनै तहका सरकारले आवश्यक पहल गर्न पनि पाँचौं बुँदामा परमादेश जारी गरेको छ।
छैटौंमा, किसानले घरमा पालेका गाईको निशुल्क बिमा गर्ने, गाको दुध, दही, घ्यु लगायतका उत्पादनमा बजारीकरणका लागि तीनै तहका सरकारले समन्वय गर्न पनि भनिएको छ।
त्यस्तै सातौंमा रैथाने गाईको विवरण तयार गरी सचेतना फैलाउन पनि भनिएको छ।
आठौं बुँदामा सरकारलाई राष्ट्रिय जनावरको महत्वबारे उपयुक्त पाठ्यक्रम तयार गरी सबै तहका शैक्षिक कार्यक्रममा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि शिक्षा मन्त्रालयका नाममा परमादेश दिएको छ।
गौहत्याको सम्बन्धमा प्रहरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत अनुसन्धान तथा उजुरी लिन पनि भनिएको छ।
गाई बाच्छा पालन गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक विदेश निर्यात गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।
अन्तिममा पशुपालन क्षेत्रमा अनुदान दिँदा गाई पालन, गाईको संरक्षण प्रवर्द्धन र गाईबाट प्राप्त हुने खाद्य तथा अन्य पदार्थको स्तरीकरण भण्डारण, बिक्री प्रवर्द्धन बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्न पनि परमादेशमा भनिएको छ।
-1753341424.jpeg)
-1746009348.jpg)
