जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले पोखरामा लगाएको कर्फ्यू र निषेधाज्ञा हटाएको छ।
जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार कास्कीकी सिडिओ रूद्रादेवी शर्माले शनिबारदेखि निषेधाज्ञा र कर्फ्यू हटाएको बताइन्।
पोखरामा भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनमा जिल्लाका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय र केही निजी भवन तथा आवासमा समेत आगजनी र तोडफोड भएको थियो। त्यसपछि प्रशासनले कर्फ्यू र निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो।
सिडिओ शर्माले जिल्लाको शान्ति सुव्यवस्था र पारस्पारिक सद्भाव कायम राख्न, सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक सहयोग गर्न, जनजीविकालाई सामान्यीकरण गदै लैजान, सार्वजनिक सेवालाई सुरू गर्न र बजार व्यवस्थालाई क्रमिक रूपमा चलायमान बनाउन पनि आग्रह गरेकी छन्।
प्रशासनबाट जारी सूचनामा सिडिओ शर्माले यसका लागि सबै सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल, संघसंस्था, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज र टोल समुदायलाई पनि समन्वयका लागि आह्वान गरेकी छन्।
जिल्लामा सरकारी संरचनाहरू ध्वस्त भए पनि आइतबारदेखि कार्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याउन प्रयास गरिरहेको सिडिओ शर्माले बताइन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय आइतबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएर मुद्दा दर्ता एवं सुनुवाइ सुरू गर्ने र अन्य कार्यालयहरू पनि सञ्चालनका लागि सहजीकरण भइरहेको जानकारी दिइन्।
सिडिओ शर्माले जिल्लामा आगजनीबाट ध्वस्त भएका सरकारी संरचनाहरूको अनुगमन गरेर तत्काल सेवा सुरू गर्न अपनाउनुपर्ने उपाय खोजी गरिएको बताइन्।
‘प्रशासन आइतबारदेखि संचालनमा ल्याएर मुद्दा हेर्न सुरू गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘सर्वसाधारणलाई शान्ति सुरक्षा एवं अत्यावश्यक सेवा तत्काल सुरू गर्न हामीले हरसम्भव प्रयास गरेका छौं।’
प्रदर्शनकारीको आगजनीका कारण कास्कीमा उच्च अदालत पोखरा, जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालयसहित प्रहरीका २५ वटा युनिट, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित सबै मन्त्रालय, पोखरा महानगरपालिका लगायत सरकारी र निजी संरचनासमेत ध्वस्त पारिएका छन्।
-1746009348.jpg)
