तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको २५ कठ्ठा ६ धुर जग्गा अतिक्रमणमा परेको पाइएको छ।
अस्पताल प्रशासनले पहिलो पटक प्राविधिक रूपमा नापजाँच गर्दा उक्त जग्गामा विभिन्न व्यक्तिले घर–टहरा निर्माण गरी कब्जा गरेको खुलेको हो।
मंगलबार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र नापी कार्यालय तुलसीपुरका प्राविधिक (अमिन)ले अस्पताल परिसरको चारैतर्फ नापजाँच गरी अतिक्रमित क्षेत्र पहिचान गरेका थिए।
नापजाँचका क्रममा अस्पतालको नाममा रहेको विभिन्न कित्ताको जग्गा गरी कुल २५ कठ्ठा ६ धुर अतिक्रमण भएको फेला परेको हो। उक्त क्षेत्रमा ठूला–साना गरी ४४ वटा घर–टहरा निर्माण गरेर मानिसहरू बसोबास गर्दै आएको पाइएको छ।
उपमहानगरपालिकाका अमिन विक्रम गौतमका अनुसार अस्पतालको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ७८ अन्तर्गत करिब २३ कठ्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। यसमध्ये पश्चिमतर्फ १५ र उत्तरतर्फ १६ गरी ३१ वटा घर–टहरा निर्माण गरिएको छ भने केही भाग खालीसमेत रहेको पाइएको छ।
यस्तै, कित्ता नम्बर ७५ अन्तर्गत रहेको १ कठ्ठा १ धुर जग्गा पूर्ण रूपमा अतिक्रमणमा परेको भेटिएको छ। अस्पतालको मुख्य प्रवेशद्वारको पूर्वतर्फ बाटो पारि तथा अरणिको मैदानदेखि पश्चिम कुलोवारिको उक्त क्षेत्रमा १० वटा ठूला घरका केही भागले अस्पतालको जमिन च्यापेको पाइएको गौतमले बताए।
त्यसैगरी, कित्ता नम्बर २६८४ अन्तर्गतको १ कठ्ठा ५ धुर जमिन पनि अतिक्रमणमा परेको छ। इलाका प्रशासन कार्यालयको उत्तर र इलाका प्रहरी कार्यालयको दक्षिणतर्फ पर्ने उक्त क्षेत्रमा तीन वटा घर निर्माण गरिएको पाइएको छ।
अमिन गौतमका अनुसार अतिक्रमित सबै जग्गा खाली गराउन सके अस्पतालको कुल क्षेत्रफल झन्डै सात बिगाहा पुग्नेछ। हाल अस्पतालका भवन तथा अन्य संरचना करिब ६ बिगाहा क्षेत्रमा फैलिएका छन्।
हालै अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष बनेका महेन्द्र लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्राचारअनुसार अस्पतालको चारकिल्ला छुट्याउने काम सम्पन्न भएको बताए। उनले बुधबार बैठक बसेर नापजाँचको प्रतिवेदन बुझाइने र आवश्यक छलफलपछि थप कदम चालिने जानकारी दिए।
अस्पताल प्रशासन शाखा प्रमुख हुकुम वलीले अब अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूको पहिचान तथा विवरण संकलन गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरिने बताए।
'प्राविधिक नापजाँच सकिएको छ, अब छलफल गरेर अस्पतालको जग्गा खाली गर्न समयसीमा तोकिन्छ,' उनले भने।
दाङमा सरकारी जग्गा फिर्ता अभियान
दाङमा पछिल्लो समय सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया तीव्र बन्दै गएको छ।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले घोराही उपमहानगरपालिका–१६ र १७ मा रहेको आफ्नो नामको १३ बिगाहा १४ कठ्ठा ३ धुर अतिक्रमित जमिन खाली गर्न २१ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको थियो।
वैशाख १७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको उक्त समयसीमा जेठ ७ गते सकिँदै छ।
तर, त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूले आफूहरूलाई जबर्जस्ती हटाउन नपाइने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालका अनुसार अदालतको आदेशअनुसार प्रशासन अघि बढ्नेछ।
सर्वोच्चले मंगलबार रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ।
प्रहरी कार्यालयको नाममा रहेको जग्गा पनि अतिक्रमणमा
तुलसीपुरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको नाममा रहेको ५ कठ्ठा १० धुर जग्गामध्ये करिब २ कठ्ठा क्षेत्रमा दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिले घर निर्माण गरिसकेको पाइएको छ। उक्त जमिन तत्कालीन राप्ती अञ्चल अस्पताल (हाल राप्ती प्रादेशिक अस्पताल) ले २०६८ सालमा प्रहरीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो।
त्यस्तै, साविक राप्ती अञ्चल प्रहरी कार्यालय (हाल संघीय इकाइ कार्यालय) को करोडौं मूल्य बराबरको जग्गा पनि लामो समयदेखि अतिक्रमणमा रहेको बताइएको छ। तुलसीपुर–६ स्थित २ बिगाहा १९ कठ्ठा ७ धुरमध्ये दक्षिणतर्फ ६४ मिटर र उत्तरतर्फ २२ मिटर क्षेत्र अतिक्रमित रहेको तथ्यांक छ।
दाङमा सबैभन्दा धेरै प्रहरीको जग्गा भने देउखुरीको टिकुलीगढ क्षेत्रमा कब्जामा रहेको छ। नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको नेपाल पुलिस स्कुल, घोराहीको नाममा रहेको २१ बिगाहा ९ कठ्ठा ७ धुर जमिन २०६१ सालयता सुकुम्बासीको नाममा प्रयोग हुँदै आएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालका अनुसार जिल्लाभर अतिक्रमणमा परेका प्रहरीका सबै जग्गाको विवरण संकलन भइसकेको छ र उपयुक्त समयमा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
तथ्यांकअनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी प्रहरीको जग्गा दाङमै अतिक्रमणमा परेको छ। रुपन्देहीको तिनाउ नगरपालिका–३ स्थित अस्थायी प्रहरी पोस्ट शंकरनगरको २१ फिट जग्गाबाहेक अन्य जिल्लामा प्रहरी जग्गा अतिक्रमणको उल्लेख्य अवस्था नरहेको बताइएको छ।
यता, दाङमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय को मात्रै १ हजार ३ सय २६ बिगाहा जग्गा कब्जामा रहेको छ। विश्वविद्यालयको कुल १ हजार ६ सय ६२ बिगाहा जग्गामध्ये ठूलो हिस्सा देउखुरी क्षेत्रमा अतिक्रमणमा परेको बताइएको छ।
