सरकारले आफ्नो कार्यकालको सय दिन पूरा गरेको छ।
सरकारले यस अवधिलाई आफ्ना उपलब्धिहरूको चाङ प्रस्तुत गर्दै उत्सवका रूपमा मनाइरहँदा, खोला किनार र अव्यवस्थित बस्तीबाट विस्थापित भएका हजारौं सुकुम्बासी नागरिक भने भविष्यको अन्योल र त्रासमा बाँचिरहेका छन्।
सरकारको सय दिने कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा विस्थापित सुकुम्बासीहरू हालसम्म विभिन्न स्थानका होल्डिङ सेन्टरहरूमा कष्टकर दिन बिताउन बाध्य छन्।
हाल भक्तपुरको बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टरमा २४ परिवारका ५४ जना सुकुम्बासी आश्रय लिएर बसिरहेको २४ परिवारले होल्डिङ सेन्टर छाडिसकेका छन्। सरकारले विकल्प बिना नै आफ्ना घरटहरा भत्काएर विस्थापित गरेपछि उनीहरू यहाँ आइपुगेका हुन्।
होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएकी गोमा तिवारी, सुरवीर तिवारी, मञ्जु तामाङ, मन कुमारी बिसुङ्खे, सुभद्रा न्यौपाने र पवित्र सापकोटा लगायतका विस्थापितहरूको स्वर एउटै छ— सरकारले हाम्रो भविष्यको उचित व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी गरोस्।
'खोला किनार वा सुकुम्बासी बस्तीमै भए पनि हाम्रो आफ्नो टाउको लुकाउने ठाउँ (घर) थियो,' विस्थापितहरूले सामूहिक गुनासो गर्दै भने, 'अहिले हामी घरविहीन भयौं। सरकारले जसरी हामीलाई यहाँ ल्याएर राख्यो, त्यसरी नै छिटोभन्दा छिटो स्थायी व्यवस्थापन पनि गरिदिनुपर्छ। अहिले त हामी सरकारविहीन जस्तै अवस्थामा छौं।'
सरकारले विस्थापित परिवारहरूलाई तत्कालका लागि आवासको स्व-व्यवस्था गर्न प्रतिमहिना २५ हजार रुपैयाँ नगद प्रदान गरेको छ। तर, यो सरकारी सहयोग एकातिर बजारको महँगीका अगाडि हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै भएको छ भने अर्कोतिर सामाजिक विभेदका कारण सुकुम्बासीहरूले बस्ने कोठा समेत पाउन सकेका छैनन्। विस्थापितहरूका अनुसार बजारमा कोठा खोज्न जाँदा 'सुकुम्बासी' भन्ने थाहा पाएपछि घरधनीले कोठा भाडामा दिन अस्वीकार गर्ने गरेका छन्।
महिनाको २५ हजार रुपैयाँले काठमाडौं उपत्यकामा घरभाडा तिर्न, खान र बालबच्चा पढाउन कत्ति पनि नपुग्ने पीडितहरूको भनाइ छ। सुकुम्बासी भएकै कारण समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र कोठा भाडामा नदिने प्रवृत्तिका कारण उनीहरू थप मानसिक पीडामा छन्।
नयाँ सरकारले सत्ता सम्हालेको सय दिनमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनको ठोस खाका ल्याउनुको साटो उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा सीमित पारेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
सरकारले आफ्ना कामको फेहरिस्त सुनाइरहँदा बोडेको होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ५४ जना नागरिक भने आफ्नो सुरक्षित भविष्यको पर्खाइमा छन्।
विस्थापित नागरिकहरूको स्पष्ट माग छ, सरकारले अस्थायी राहत वा मासिक भत्ता दिएर पन्सिने भन्दा पनि नागरिकको मौलिक हकको सम्मान गर्दै उचित र स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
तस्बिरहरू:
-1783155392.jpg)
-1783155392.jpg)
-1783155392.jpg)
-1783155391.jpg)
-1783155390.jpg)
-1783155390.jpg)
-1783155389.jpg)
-1783155389.jpg)
-1783155390.jpg)
-1783155390.jpg)
-1783155390.jpg)
-1783155391.jpg)
-1783155389.jpg)
-1783155389.jpg)
-1783155388.jpg)
-1783155388.jpg)
सबै तस्बिर: नेपाल फोटो लाइब्रेरी
