मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको विशेष सम्बोधनपछि लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक पुनः सुरू भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित अन्य प्रतिपक्षी दलले बैठक बहिष्कार गरेपछि आधा घन्टाका लागि स्थगित भएको बैठक मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेपछि सञ्चालनमा आएको हो।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले बजेट विनियोजनका क्रममा छुटेका तथा अपुग भएका योजनालाई विभिन्न माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
महत्वपूर्ण आयोजनामा आवश्यक बजेट थप गर्ने, क्रमागत योजनामा रकमान्तरमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गर्ने तथा आवश्यक आयोजनालाई बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरेर कार्यान्वयन गरिने उनले बताए।
‘जुन महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरुमा बजेटको कमी भएको छ, ती आयोजनाहरुलाई सम्बोधन गरेर सरकार अगाडि बढ्ने कुरामा म यहाँहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। जहाँ निर्वाचन क्षेत्रमा अग्लो, होचो हुन पुगेको छ। त्यो ठाउँहरुलाई पनि विभिन्न माध्यमबाट क्षतिपूर्ति गर्न हामी सक्छौं,’ उनले भने।
अन्य प्रदेशहरुमा पनि त्यसैगरी अगाडि बढेको अवस्था रहेको भन्दै उनले कतिपय क्रमागत योजनाहरुलाई रकमान्तरण गरेर परिपूर्ति गरिने आश्वासन दिएका थिए।
त्यस्तै उनले कतिपय आयोजनाहरु बहुबर्षीयमा लगेर सम्बोधन गरिने आश्वासन दिँदै जाहेर भएका चिन्ता र चासो सबैको साझा बिषय भएकाले त्यसमा सरकार नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा नरहेको बताएका थिए।
निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा कतै योजना कम वा बढी परेको भए त्यसलाई पनि विभिन्न माध्यमबाट सन्तुलन मिलाइने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए। साना तथा अत्यावश्यक योजनालाई मर्मत सम्भार कार्यक्रममार्फत अघि बढाउने र मन्त्रालयबाट छुटेका योजनालाई समेत सम्बोधन गर्ने तयारी सरकारको रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रतिपक्षी दलले उठाएका चासो र चिन्ता सरकारका लागि पनि साझा विषय भएको भन्दै उनले सरकारले सदनमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रादेशिक अस्पताल तथा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए।
त्यस्तै प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरिएको भन्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको बताए।
रामपुर–कपुरकोट सडक आयोजनाको काम बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत अघि बढिरहेको भन्दै उनले बाँकी खण्डको कामलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको बताएका थिए। प्रदेश गौरवका सबै आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने उनले वाचा गरे।
यो बीचमा बिनियोजित बजेटमा भेदभाव गरिएको भन्दै त्यस प्रति तीब्र असन्तुष्टि जनाउँदै सत्ता पक्षकै सांसदले समेत मन्त्रीहरुको राजीनामा मागेका थिए।
यसबीचमा आह्वान भएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो।
