नेपाल निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क पुनरवलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
संघका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा वास्तविक लागतका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।
'हाम्रो आग्रह बढी शुल्क लिन दिनुहोस् भन्ने होइन। वैज्ञानिक रूपमा वास्तविक लागत निर्धारण गरियोस् र त्यसैअनुसार हामीलाई जवाफदेही बनाइयोस् भन्ने हो,' कार्कीले भने।
संघले एमबिबिएस र बिडिएसको शुल्क लामो समयदेखि पुनरवलोकन नभएको भन्दै शिक्षण लागत बढेको जनाएको छ।
संघका अनुसार सन् २०१९ यता एमबिबिएसको शुल्क व्यवहारतः स्थिर छ, जबकि यस अवधिमा सञ्चित मुद्रास्फीति करिब ४० प्रतिशत पुगेको छ।
संघले प्रमाणित भौतिक पूर्वाधार र प्राध्यापकको क्षमताका आधारमा मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस भर्ना संख्या १५० सम्म पुर्याउन तथा विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्टै शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न पनि माग गरेको छ।
हाल भर्ना संख्या १०० मा सीमित हुँदा कलेजको पूर्वाधार पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको र योग्य नेपाली विद्यार्थी विदेश जान बाध्य भएको संघको भनाइ छ।
संघले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि छुट्टै सत्र सञ्चालन गर्न सके वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने अनुमान गरेको छ।
त्यसबाट नेपाली विद्यार्थीका लागि थप ५०० पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सकिने पनि संघको दाबी छ।
त्यस्तै, नर्सिङ शिक्षाको क्षमता विस्तार गर्न र शिक्षण अस्पतालमा पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
संघले शुल्क र भर्ना क्षमता निर्धारण गर्दा कलेजको गुणस्तरलाई आधार बनाउनुपर्ने तथा पारदर्शी मूल्यांकन र सार्वजनिक श्रेणीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ।
.JPG)
