नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले ३५ औं अधिवक्ता परीक्षाका लागि प्रदेशगत परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्न न्यूनतम ५०० जना परीक्षार्थी हुनुपर्ने मापदण्ड राखेको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका परीक्षार्थी समेतले उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै पेस गरेको रिट बिहीबार दायर भएको हो।
परिषदले कात्तिक १९ गते सूचना जारी गर्दै परीक्षा केन्द्र काठमाडौंमा हुने गरी निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
यस निर्णयले परीक्षार्थीहरूलाई आर्थिक, भौगोलिक तथा व्यावहारिक कठिनाइमा पारेको जिकिर गरेका छन्। यो परीक्षा मंसिर २६ र २७ गते हुँदैछ।
परीक्षा केन्द्र निर्धारणमा ५०० जना परीक्षार्थीको न्यूनतम सीमा तोक्नुको औचित्यमाथि समेत उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
यसअघि ३१ औं परीक्षामा बागमती प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा कम्तीमा ५० जना परीक्षार्थीले आवेदन दिएमा सम्बन्धित प्रदेशमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थियो। त्यही व्यवस्था अनुसार हुँदै आएको परीक्षाको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी प्रत्येक प्रदेशमा ५०० जना परीक्षार्थीले आवेदन दिनुपर्ने नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेको हो।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक, न्यायमा पहुँच र संघीयताको मर्मविपरीत परिषद्को निर्णय रहेको निवेदकहरूको जिकिर छ।
यसरी काठमाडौंमै परीक्षा केन्द्र बनाउने आदेशलाई बदर गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।
परीक्षार्थीहरूलाई आफ्नै प्रदेशमा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै परमादेश समेत माग गरेको छ।