ललितपुर जिल्ला क्रिकेट संघले मापदण्ड पुगेका १२ जनालाई सदस्यता दिन अस्वीकार गरेको छ।
ललितपुर जिल्लाबाट सदस्यता लिन सिनियर अम्पायर विनयकुमार झासहित १२ जनाले निवेदन दिए पनि जिल्लाले सदस्यता दिन अस्वीकार गरेको हो।
‘हामीले विधानअनुसार सदस्यताका लागि निवेदन दिएका थियौं,’ अम्पायर झाले सेतोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो निवेदन लिन जिल्ला क्रिकेट संघ ललितपुरले मानेन।’
सदस्यताका लागि झासहित अम्पायरहरू सुशीलकुमार यादव, रामकैलाश यादव, उज्ज्वल रेग्मी, मन्जुल भट्टराई, हेमराज भट्ट, रमन शिवाकोटी, अनुज कुमार झा (स्कोरर) ले निवेदन दिएका थिए।
मापदण्ड पुगेकालाई सदस्यता नदिएको ललितपुरले गत आइतबार विशेष साधारणसभामार्फत नयाँ कार्यसमिति चुनेको थियो।
१५ सदस्य कार्यसमितिमा नरेश राणा पुन: अध्यक्ष चयन भएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) को स्वतन्त्र समितिको निर्देशन अनुरूपमा ललितपुरले विशेष साधारणसभा गरेको हो।
स्वतन्त्र समितिले ललितपुरसहित ६ जिल्लालाई नयाँ सदस्यता बाँडेर चुनाव गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर ललितपुर नयाँ सदस्यता बाँड्न अनुदार देखिएको थियो।
‘हामीले दु:ख गरेर बनाएको संस्था हो। आफ्नो जिल्लाका व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता दिन्छौं,’ अध्यक्ष राणाले सेतोपाटीसँग भने, ‘क्रिकेटको विकासका लागि लाग्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो जिल्लाबाट सदस्य बने हुन्छ नि। ललितपुर बाहिरको मान्छेले ललितपुरमा सदस्यता किन लिन पर्यो।’
उनले ललितपुर क्रिकेट संघमा अनावश्यक राजनीति गर्न खोजिएको समेत आरोप लगाए।
‘राजनीति गर्न खोजिएकाले हामीले सदस्यता नदिएका हौं। हाम्रो कमिटीमा जो पायो त्यो छिराउँदैनौं।’
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) नयाँ विधानअनुसार एसिसी, आइसिसी र संघद्वारा मान्यता प्राप्त अन्य कुनै पनि संस्थाबाट कम्तिमा एक श्रेणीको क्रिकेट खेलको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका रेफ्री वा निर्णायक वा स्कोरर वा प्रशिक्षकले सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था छ।
विधानमा सम्बन्धित जिल्लाबाट सदस्यता लिनु पर्ने विषयमा केही पनि भनिएको छैन। यही विधानलाई टेक्दै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वप्रशिक्षक जगत टमाटा स्याङ्जा जिल्ला क्रिकेट संघबाट प्रतिनिधि चुनिएका छन्।
ललितपुरबाट सदस्यता लिन नेपाल क्रिकेट खेलाडी संघ (सिप्यान) का अध्यक्ष डा. मनिषराज पाण्डे पनि निवेदन दिएका थिए।
उनलाई पनि सदस्यत दिन ललितपुरले अस्वीकार गरेको छ। यस्तै ललितपुरको सानेपामा रहेको काठमाडौं क्रिकेट ट्रेनिङ सेन्टरलाई पनि ललितपुरले सदस्यता नदिई निर्वाचन गरेको छ।
नेपाल क्रिकेट टिमका कप्तान तथा सिप्यानका महासचिव पारस खड्काले जिल्ला निर्वाचन स्वतन्त्र बन्न नसकेको सेतोपाटीलाई बताए। उनले क्यानको नयाँ विधानअनुसार ललितपुरको सदस्यताका लागि आफूले र उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले निवदेन दिएको बताए।
‘हामीले ललितपुरबाट सदस्यता बन्न निवेदन दिएका थियौं। तर खेलिरहेको खेलाडीले सदस्यता नपाउने भनेपछि हामी पछि हट्यौं। यसमा हाम्रो कुनै गुनासो छैन,’ पारसले भने, ‘बीसौं वर्ष क्रिकेटमा लागेका विनयकुमार झा र मनिषराज पाण्डेजस्ता सक्षम व्यक्तिलाई सदस्यता नदिनु भनेको गलत कुरा हो। वर्तमान खेलाडीलाई सदस्यता नदिए ठीक छ। तर पूर्वखेलाडीलाई सदस्यता नदिनुको नियत के हो?’
खेलाडीको हिसाबले सदस्यता नपाउने भनेपछि आफूले एसिसी लेबल १ को प्रमाणपत्रको पेस गरेको खड्काले बताए।
‘ज्ञानेन्द्र र मैले २०१३ मा एसिसीको कोर्ष गरेका थियौं। त्यो प्रमाणपत्र पेस गर्दा पनि हामीलाई सदस्यता दिइएन,’ पारसले भने, ‘हामीलाई क्यानमा आउनु परेको छैन। विधानअनुसार साधारण सदस्य बन्न पनि रोकियो।’
सदस्यता नदिएको विषयमा आइसिसीको स्वतन्त्र समितिका सदस्य एलबी क्षेत्रीसँग बुझ्दा कानुनी पाटोको जिम्मा समितिका अधिवक्तालाई दिएको बताए। उनले सदस्यताको विषयमा केही असमझदारी भएको हुन सक्ने बताए।
समितिका अधिवक्ता राजेश्वर श्रेष्ठले निवदेन दिएका व्यक्तिलाई सदस्यता नदिएर ललितपुरले गलत काम गरेको बताए।
उनले भने, ‘विधानअनुसार निवेदन दिएकाले ललितपुरबाट सदस्यता पाउनु पर्ने हो। सदस्यता नदिएर ललितपुरले गलत काम गरेको छ।’
यद्यपी स्वतन्त्र समितिको भूमिका स्पष्ट नभएको कप्तान पारस बताउँछन्।
‘विवाद आएपछि त्यसको समाधान गर्ने जिम्मा स्वतन्त्र समितिको हो। स्वतन्त्र समितिले ललितपुरलाई निर्देशन दिन सक्थ्यो। तर त्यसो भएन,’ पारसले भने।
७ अम्पायर, एक स्कोरर, काठमाडौं क्रिकेट टेनिङ सेन्टर, मनिषराज पाण्डे, पारस र ज्ञानेन्द्रले ललितपुरमा सदस्यताका लागि दिएको निवेदन अस्वीकृत भएपछि स्वतन्त्र समितिलाई जानकारी गराइएको थियो। स्वतन्त्र समितिले उजुरी दिन आग्रह गरेको थियो। सबैको तर्फबाट रमन शिवाकोटीले उजुरी दर्ता गराएका थिए।
‘ललितपुरले सदस्यता दिन अस्वीकार गरेपछि हामीले सबैलाई उजुरी दिन भनेका थियौं। तर एकजनाले मात्र उजुरी दिनु भयो,’ अभिवक्ता श्रेष्ठले भने।
तर कप्तान खड्का भने नियत नै सदस्यता नदिने भएको बताउँछन्।
‘बीसौं वर्ष क्रिकेटमा लागेको व्यक्तिले आफू क्रिकेट लागेको व्यक्तिले आफूलाई प्रमाणित गर्दै हिँड्नु पर्ने अवस्था आयो,’ पारसले भने।
स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) बाट २०७३ वैशाखमा निलम्बनमा परेको क्यानको विधान अहिलेसम्म मिल्न सकेको छैन।
विवाद समाधानका लागि आइसिसीले सल्लाहकार समिति गठन गरेको थियो। सल्लाहकार समितिमा निर्वाचित क्यानसहित सरोकारवाला व्यक्त सदस्य दिए। समितिले क्यानको नयाँ विधान बनाएको थियो। सो विधानलाई निर्वाचित क्यानले परिमार्जनसहित पारित गरेको थियो। तर आइसिसीले हुबहु पारित गर्नु पर्ने भनेपछि २०७५ वैशाखमा हुबहु पारित भएको थियो।
नयाँ विधानअनुसार गठन भएको पाँच सदस्यीय स्वतन्त्र समितिले जिल्ला निर्वाचनको अध्ययन गरेको थियो। समितिले गत वैशाखमा २० जिल्लाको निर्वाचनलाई मान्यता दिएको थियो। समितिले ७ जिल्लालाई पुरानै सदस्यतामा निर्वाचन गर्ने भनेको थियो भने ६ जिल्लाई सदस्यता बाडेर निर्वाचन गर्न पत्राचार गरेको थियो। यस्तै ६ जिल्लाई अपर्याप्त सदस्यता भएको जिल्ला भन्दै एक मौका दिने निर्णय भएको थियो।
