नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को बोर्ड बैठकले नाबालिका बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि लगाएको निलम्बन बिनाआधार फुकुवा गरिदिएको छ।
बलिका बलात्कारका अभियुक्त क्रिकेटर लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय मंगलबार राति सकिएको क्यानले बोर्ड बैठक पोखरामा गरेको थियो।
गत भदौ ५ गते बन्द प्रशिक्षणबाट निस्किएर एक जना नाबालिका बलात्कार गरेको आरोप लागेका लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि क्यानले राष्ट्रिय टोलीको कप्तानबाट निलम्बन गरेको थियो।
तर अहिले क्यानले अनुशासन उल्लंघन गरेकाले लामिछानेलाई निलम्बन गरिएको बताएको छ। क्यानले सन्दीप बन्द प्रशिक्षणमा हुँदा भएको घटनाबारे भने अहिलेसम्म कुनै छानबिन गरेको छैन।
बलात्कार आरोपमा लामिछानेले अहिलेसम्म सफाइ पाएका छैनन्।
मंगलबार पोखरामा भएको क्यान बोर्ड बैठकले अदालतको आदेशको आधारमा निलम्बन फुकुवा गरेको क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बताए।
‘सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गर्न अदालतको आदेशलाई आधार बनाएका छौं,’ चन्दले बुधबार पोखरामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘अदालतको आदेश पढ्नुभएको छ?, त्यहाँ क्रिकेट खेल्न नपाउने भनेको छैन।’
सन्दीपलाई क्रिकेट खेल्न दिने कि नदिने उनले खेलका नियम उल्लंघन गरेकामा अनुशासनको कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने अदालतको विषय थिएन, यो क्यानले गर्ने निर्णय हो।
त्यसैले आफूले गरेका निर्णयको जिम्मेवार आफैं हुनु पर्नेमा अदालत देखाएर सन्दीपको निलम्बनको फुकुवा गरेको देखिन्छ।
क्यानका तत्कालीन व्यवस्थापक सुनील महासेठ र त्यतिबेला कप्तान रहेका लामिछानेको विषयमा क्यानले छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि क्यानले बेवास्ता गर्दै आएको छ।
पोखरामा क्यान अध्यक्ष चन्दलाई हामीले सोधेका थियौं- क्यानले निलम्बन गर्ने बेलाको आरोपबाट सन्दीपले सफाइ पाएका छैनन्। उनी निलम्बन हुँदा जस्तो अवस्था थियो, अहिले पनि त्यही छ। कुन आधारमा तपाईंहरूले निलम्बन फुकुवा गर्नुभयो?
अध्यक्ष चन्दले अदालतको आदेशले उनलाई दोषी प्रमाणित नगरेको बताए। तर अदालतले सन्दीपलाई निर्दोष पनि भनेको छैन।
क्यानले निलम्बन गर्ने बेला उनी आरोपी मात्र थिए। अहिले अभियुक्त भइसकेका छन्। सरकारले बालिका बलात्कार जस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराध गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। उसले आरोप स्थापित गर्ने प्रमाणहरू जुटाएको छ।
ती प्रमाण हेर्दा कसुर गरेको नै देखिने भनेर जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएको थियो। जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने आदेश मात्र उच्च अदालत पाटनले बदर गरेको हो। तर उच्च अदालत पाटनले पनि प्राप्त प्रमाण हेर्दा कसुर गरेको देखिएन भनेको छैन।
उनलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश गर्दा पनि कडा सर्त अदालतले राखेको छ।
सामान्यत: थुनछेक आदेश गर्दा अदालतले छोड्ने आधार भनको अहिलेसम्मका प्रमाणले कसुर देखाउँछ कि छैन भन्ने हेर्छ। उच्च अदालत पाटनले भने सन्दीपको मुद्दामा कसुर गरेको देखाए पनि थुनामा राख्ने कारण चाहिन्छ भनेको छ।
यस्तो गम्भीर मुद्दा लागेका सन्दीपलाई धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेश त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत गएको छ।
कानुनले तीन वर्ष बढी सजाय हुने मुद्दा कसुर गरेको देखिए थुनामा राख्नुपर्छ भनेको छ। लामिछानेलाई छोड्ने आदेश यही कानुनविपरीत भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च गएको हो।
यसरी विवादित आदेशलाई देखाएर क्यानले बलात्कार मुद्दामा अभियोग लागेका लामिछानेको निलम्बन फुकाउने निर्णय पनि विवादित भएको छ।
लामिछानेलाई चोख्याउन लागेको भन्दै क्यानमाथि पनि आरोप लागेको छ।
भदौ ५ गते बन्द प्रशिक्षण छोडेर बाहिर गई बालिका बलात्कार गरेको अभियोग सन्दीपमाथि लागेको थियो। त्यसपछि क्यानले उनलाई अनुशासनको कारबाही भन्दै निलम्बन गरेको थियो। जुन आरोप लाग्दा निलम्बन गरेको थियो उक्त आरोप प्रमाणित नै नभई कसरी फुकुवा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा क्यानले टालटुले उत्तरमात्र दिएको छ।
‘हामीले उहाँलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका थियौं, ३ महिनापछि फुकुवा गर्यौं,’ अध्यक्ष चन्दले भने, ‘उहाँले खेल्न पाउने कि नपाउने ‘सेकेन्डरी’ कुरा हो।’
गम्भीर अपराध गरेको अभियोग लागेका लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्ने क्यानको निर्णय पीडितप्रति संवेदनशील नभएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको छ।
क्यानको बोर्ड बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार पोखरामा आयोजित पत्रकारमाझ चन्दले पीडितलाई दबाब दिने खालका काम पनि नगर्ने बताएका छन्।
पीडितलाई झन् चोट पुग्ने र अपराध गरेको अभियोग लागेका खेलाडीको मनोबल बढाउने निर्णय गरेर क्यान विवादित भएको छ।
1673599142.jpeg)
