गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११औं एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन 'आरोहण २०२६– राइजिङ टुगेदर, लिडिङ फर्वार्ड' सम्पन्न भएको छ।
चीनको ग्वान्जाओमा अगस्ट १४ देखि सुरू भएको सम्मेलन आइतबार सम्पन्न भएको हो।
सम्मेलनले गैरआवासीय नेपालीका अधिकार तथा सरोकारलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्दै नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा नेपाली डायस्पोराको योगदानलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र संस्थागत गर्ने विषयमा जोड दिएको छ।
सम्मेलनले संविधानको धारा १४ अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासँग सम्बन्धित सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था यथाशीघ्र गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि माग गरिएको छ।
त्यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीको सामूहिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको १० अर्ब रुपैयाँको ‘नेपाल एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड’मा गैरआवासीय नेपालीको सामूहिक लगानीका लागि ८५ प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न स्वीकृति दिने सरकारी निर्णयको सम्मेलनले स्वागत गरेको छ।
उक्त कोषलाई भविष्यमा विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।
सम्मेलनले पूर्वाधार विकास र निर्यातमूलक उद्योगमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी बढाउन वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँको ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गर्ने प्रस्तावको पनि स्वागत गरेको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी प्रोत्साहनका लागि सम्बन्धित मुलुकसँग दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्न द्विपक्षीय सम्झौता गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न तत्काल कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सम्मेलनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विदेशबाटै अनलाइनमार्फत मतदाता नामावली दर्ता गर्ने व्यवस्था सुरु गरी आगामी प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर दिन माग गरिएको छ।
म्यानमार, मलेसिया, फिजी, थाइल्यान्ड र कम्बोडियालगायतका मुलुकमा रहेका पाँच लाखभन्दा बढी नेपाली मूलका व्यक्तिलाई ‘पिपुल्स अफ नेपाली ओरिजिन’ (पीएनओ) परिचयपत्र उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सम्मेलनले आग्रह गरेको छ।
सम्मेलनले संविधान संशोधनसँगै संविधानको धारा २९१ खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन र गैरआवासीय नेपालीको नेपालमा लगानी सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गर्न सरकार तथा राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समस्यामा परेका श्रमिकका लागि आवश्यक देशमा ‘श्रमिक सेल्टर’ स्थापना, वैदेशिक रोजगार राहत कोषको प्रभावकारी उपयोग तथा नेपालमा श्रमिक अस्पताल र सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने विषय घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
एनआरएनएले विदेशमा रहेका नेपाली समुदायलाई नेपालको पर्यटन, संस्कृति, कला, उत्पादन र व्यापार प्रवर्द्धनमा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार र ब्रान्डिङमा डायस्पोराको सञ्जाल प्रयोग गर्ने घोषणा गरिएको छ।
त्यस्तै, विदेशमा रहेका नेपाली महिला, युवा, विज्ञ, वैज्ञानिक, प्राविधिक, उद्यमी तथा पेशाकर्मीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालको विकाससँग जोड्ने विषयलाई पनि घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिइएको छ।
डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुसन्धान, विज्ञान तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा डायस्पोराबीच सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
घोषणापत्रमा एनआरएनएको रिब्रान्डिङ योजना कार्यान्वयन गर्ने, अनलाइनमार्फत आइसिसी नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने तथा नेपाली दूतावासका सेवा विस्तार गरी डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने विषय पनि समेटिएका छन्।
घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित सरकार, निकाय, एनआरएनए र सरोकारवालाबीच समन्वय गर्ने तथा आगामी क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रगतिको समीक्षा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
सम्मेलनमा प्रत्यक्ष तथा भर्चुअल माध्यमबाट पाँच सयभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ।
