नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजारलाई चलायमान बनाउन पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना एवम् पुनर्तालिकीकरणमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन्।
महासंघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति २०७९/८० को चौथो त्रैमासिक समीक्षाका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ढकालले निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउन आवश्यक उपकरण ल्याउन आग्रह गरे।
आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल हुँदा उद्यमी व्यवसायीहरूमा ऋणको सावा ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको, बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात पनि बढेकोले तत्काल, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुर्नसंरचना एवम् पुर्नतालिकीकरण गर्न आग्रह गरेको हो।
बैंकिङ प्रणालीमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकिएको रहेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले यसलाई सम्बोधन गर्न ब्याजदर कम गर्ने उपाय स्वरुप तत्काल नीतिगत दर, बैंकदर सिआरआर घटाउने लगायतका नीतिगत निर्णयमा पुग्न पनि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरे।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सकिने सुझावहरूलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर पूरा गर्ने बताए।
यसैगरी, निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग एवम् साना तथा मझौला उद्योगहरूको लागि पुनकर्जाको व्यवस्था गर्न तरलता व्यवस्थापनका लागि उपयोगी डिवेञ्चरलाई सिडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन, स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेपको रूपमा हाल ८० प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी शतप्रतिशत गरिनुपर्ने र यसलाई आगामी आर्थिक वर्षसम्म निरन्तरता दिनु पर्ने विषयलाई पनि सुझावमा समेटिएको छ।
आन्तरिक रेमिटेन्समार्फत् विगत लामो समयदेखि नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सानो आय भएका निम्न वर्ग, घर बाहिर रहेका आफन्तहरू लगायत सर्वसाधारणलाई दैनिक खर्चको लागि रकम पठाउन र प्राप्त गर्न हालको २५ हजार रुपैयाँसम्मको सीमा निकै कम भएकोले यसको सीमा वृद्धि गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन तथा घरकर्जा लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भारको १५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउन, सेयर बजारलाई संवेदनशील रुपमा मौद्रिक नीतिले हेर्नु पर्दछ तथा सेयर कर्जामा लाग्दै आएको १२ करोडको सीमा हटाउन साथै यसमा लाग्दै आएको जोखिम भार प्रतिशतलाई पनि घटाउन महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरेका छन्।
चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ को केहि व्यवस्थामा संशोधन भएतापनि वार्षिक रुपमा सात दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्ने लगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न, निर्यातको उच्च सम्भावना देखिएका वस्तु पहिचान गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगलाई ब्याज सहुलियत दिई निर्यात प्रोत्साहन गर्न, अन्य क्षेत्रभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुने गरी भएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष ढकालले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन्।
यस्तै, साना तथा मझौला उद्यमलाई निश्चित रकमसम्म जोखिम व्यवस्थापन गरी परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउने गरी बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरेका हुन्।
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
