भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले समान स्तरका संस्थाहरूसँग मर्जर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि आफूखुशी प्रक्रिया भंग गर्न नपाउने भएका छन्।
यो संशोधनसँगै पहिलो पटक अनुमति प्राप्त यस्ता संस्थाहरू मर्जर वा प्राप्ति प्रक्रियामा जान सक्ने व्यवस्था समेत भएको हो।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली २०७७ मा पहिलो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका यस्ता संस्थाहरूले स्वीकृति नलिई आफूखुशी भंग गरेर यस्तो प्रक्रियाबाट अलग हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको हो।
मनासिव कारण खुलाएर सञ्चालक समितिको निर्णयसहित निवेदन दिनेलाई भने राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति रद्द गरिदिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन अनुमतिको लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिँदा संस्थाका संस्थापक तथा सञ्चालकहरूको अपराधिक पृष्ठभूमी नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
यस्तो पृष्ठभूमी देखिएमा सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्ष व्यतित नभए सञ्चालक पदमा नियुक्तीको लागि अयोग्य हुनेछन्।
हाल १० वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २७ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायकले अनुमति पाएका छन्।
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
