संघीय सरकारले हरेक महिनाको पठाउनुपर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकम पछिल्लो दुई महिनादेखि स्थानीय तहमा नपठाउँदा स्थानीय तहमा चालु प्रकृतिको खर्चमा समस्या आएको छ।
केन्द्र सरकारले बाँडफाट गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने यस्तो रकम बिना कारण रोक्दा कतिपय पालिकाले पछिल्लो दुई महिनादेखि आफ्ना कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन पाएको छैनन्।
'संघीय सरकारले हरेक महिनाको १५ गतेभित्र पठाउनु पर्ने बाँडफाँटको रकम नपठाउँदा हामीले साउन र भदौको तलब नै लिन पाएका छैनौं,' कुम्याक गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत देवी तुम्वापोले सेतोपाटीसँग भने, 'स्रोत नै नभएपछि कसरी तलब खानु समस्या पर्यो।'
विष्णु गाउँपालिका सर्लाहीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्जीव सापकोटाले पनि राजस्व बाँडफाँटको पैसा नआएको कारण साउन र भदौको तलब दिन नसकिएको गुनासो गरे।
'तलब वितरण गर्ने रकम खर्चको आय राजस्व बाँडफाँटको रकम हो। आम्दानी नभएसम्म खर्च गर्न पाइएन। त्यसैले तलब नै खुवाउन सकिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँटको रकम आएको छैन,' उनले भने।
गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष तथा हुप्सीकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डले रकम कानुनअनुसार पठाउनु पर्ने रकमसमेत समयमा नपठाएपछि हारगुहार गर्दा पनि पैसा नआएको गुनासो गरिन्।
यही कारण कर्मचारीको मनोबल गिरेको, चालु प्रकृतिका काम रोकिएको र सेवा प्रवाहमा समस्या परेको उनले बताइन्।
'सरकारले समयमा कर्मचारीको तलब हाल्न सक्दैन भने के हुन्छ? यसरी रकम रोकेर संघीयता कमजोर बनाउने प्रयास भयो,' उनले भनिन्, 'कुनै कारण नदेखाइ लामो समय बाँडफाँटको रकम रोकिएको छ यो राम्रो भएन।'
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ६ को उपदफा (२) अनुसार संघीय सरकारले आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) शीर्षकमा संकलित रकममध्ये क्रमशः १५/१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
बाँकी ७० प्रतिशत संघीय सरकारको संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। संघले निकासा दिने रकम प्रदेश विभाज्य र स्थानीय तह विभाज्य कोषमा जम्मा गरेर खर्च गर्नुपर्छ। यो रकम मासिक रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको राजस्व बाँडफाँटको ढाँचाले हरेक महिनाको १५ गतेभित्र स्थानीय तहको खातामा बाँडफाँटको रकम जानुपर्ने हुन्छ। हालसम्म यही ढाँचाका आधारमा रकम जाने गरेपनि चालु वर्षमा एकपटक पनि रकम गएको छैन।
केन्द्रीय सरकार प्रतिनिधिहरू भने के कारणले रोकियो भन्ने जानकारी गराउन चाहँदैनन्। उनीहरूको दाबी यस्तो रकम पठाइसकेको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता शम्भु मरासिनी, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी तीनै जनाले साउनको पैसा गइसकेको र भदौको जाने क्रममा रहेको दाबी गरेका छन्।
'साउन र गत असार अन्तिम साताको पैसा हामीले गत महिनानै पठाइसकेका छौं। भदौको बाँडफाँट एक दुई दिनमा निकासा गर्दैछौं। निकासा गर्न निर्णय गरिसकेका छौं,' महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता शम्भु मरासिनीले भने।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले साउनको रकम पठाउन ढिला भए पनि अहिले दुबै महिनाको निकासा भइसकेको बताए।
'साउनको केही ढिला भएकै हो तर, अहिले साउन र भदाै दुबै महिनाको पैसा निकासा भइसकेको छ,' शर्माले भने।
तर, हामीले सम्पर्क गरेका कुनै पनि पालिकाहरूमा गत असार २० गतेपछि राजस्व बाँडफाँटको पैसा नगएको पाइएको छ।
गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले कुनै पनि गाउँपालिकामा यस्तो रकम चालु वर्षमा नजाँदा चालु प्रकृतिका कामहरू नै अघि बढाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिइन्। संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले भने पैसा पठाएको दाबी गरेपछि हामीले विभिन्न जिल्लाबाट पालिकामा सम्पर्क गरेका थियौ।
हामीले सम्पर्क गरेका पाँचथरको कुम्याक गाउँपालिका, झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका, सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका, धादिङको निलकण्ठ नगरपालिका, नवलपरासीको हुप्सीकोट गाउँपालिका, गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिका तथा मदाने गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा अध्यक्षहरूलाई सम्पर्क गर्दा कुनै पनि पालिकामा चालु वर्षमा राजस्व बाँडफाटको पैसा गएको छैन।
यसका साथै विभिन्न जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा समेत उनीहरूले आफ्नो कार्यालयमा पनि यो गुनासो आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
'यो रकम जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रकोकको कार्यालयबाट जाने होइन, केन्द्रले सिधा पठाउने हो तर यहामा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू निरन्तर यही गुनासो गर्नु भएको छ,' एक जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रको प्रमुखले सेतोपाटीसँग भने।
संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँटको रकम नपठाए पनि प्रदेश सरकारबाट भने नियमित आएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ।
प्रदेश सरकारको हिस्सा निकै कम हुने भएको कारण संघीय सरकारले रकम नपठाउँदा चालु प्रकृतिका कामको भुक्तानीमा समस्या भएको उनीहरूको दाबी छ।
कतिपय पालिकाहरूले अन्य कोषको प्रयोग गरेर कर्मचारीलाई तलब खुवाएका छन्।
'तलब खुवाउन हाम्रो स्रोत राजस्व बाँडफाँट नै नभए पनि पछि मिलान गर्ने गरी अन्य सञ्चित कोषको प्रयोग गरेर तलब वितरण गरेका छौं। पछि मिलान हुनेछ,' झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज थापाले भने।
