नेपाल सरकारले २०८० साउनदेखि असोजसम्म (तीन महिना) मा एक खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा चार खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा तीन महिनामा करिब २४ प्रतिशत ऋण उठाएको हो।
पहिलो त्रैमासमा उठाउने भनिएको मध्ये २४ प्रतिशत उठाए पनि आन्तरिक ऋणको लक्ष्यमा भने ४० प्रतिशत बढी ऋण उठाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट व्यवस्थापनको लागि सरकारले दुई खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक र दुई खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार तीन महिनाको अवधिमा ९७ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण उठाइएको छ। त्यस्तै नौ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ बाह्य ऋण प्राप्ति गरेको छ।
यो तीन महिनाको अवधिमा उठाएको ऋणमा ९१.२१ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक ऋणको छ भने ८.७९ प्रतिशत हिस्सा बाह्य ऋणको छ।
सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्ने क्रममा आन्तरिक ऋण अन्तिम प्राथमिकतामा पर्छ। सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा राजस्वबाट नै बजेट व्यवस्थापन गर्ने हुन्छ। दोस्रोमा अनुदान र त्यसपछि खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएमा तेस्रोमा बाह्य ऋण र अन्तिम विकल्पको रूपमा आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिन्छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा अनुदान र बाह्य ऋणको अंश घट्दै गएको अवस्थामा आन्तरिक ऋणको भार भने बढेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सरकारको बजेट स्रोतमध्ये असोज मसान्तसम्म राजस्व लक्ष्यको १५.५ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २१ अर्ब ५४ करोड उठाएको छ।
अनुदान लक्ष्यको ०.१२ अर्थात् ६ करोड १८ लाख र वैदेशिक ऋण लक्ष्यको ४.४५ प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ प्राप्ति गरेको छ।
सबैभन्दा बढी भने आन्तरिक ऋण लक्ष्यको ४० प्रतिशत उठाएको छ।
आन्तरिक ऋण उठाउने क्रममा सरकारले ऋणपत्र बिक्री गर्छ भने अनुदान र बाह्य ऋण अधिकांश खर्च गरिसकेपछि शोधभर्ना लिने गरिन्छ।
किन गरियो आन्तरिक ऋण उठाउन हतार?
गत वर्ष दोस्रो त्रैमासबाट मात्र आन्तरिक ऋण उठाएको थियो। सरकारले आफूले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व पर सारेर पनि पहिलो त्रैमासमा ऋणपत्र निष्कासन गरेको थिएन।
चालु आर्थिक वर्षमा उठाउने भनेको दुई खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँमध्ये पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा ५५/५५ अर्ब, तेस्रो त्रैमासमा ५३ अर्ब चौथो त्रैमासमा ७७ अर्ब उठाउने गरी राष्ट्र बैंकले कार्य तालिका बनाएको थियो।
यो कार्य तालिकालाई संशोधन गरेर फेरि पहिलो त्रैमासमा ८५ अर्ब रूपैयाँ ऋण उठाउने तालिका बनाएको थियो। तर, पहिलो त्रैमासमा नै ९७ अर्ब बढी आन्तरिक ऋण उठाइयो।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालयको राय र बजारमा तरलता अवस्था हरेर पहिलो त्रैमासमा धेरै ऋण उठाइएको बताएका छन्।
राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले तीन आधारलाई हरेर आन्तरिक ऋण पहिलो त्रैमासमा नै धेरै उठाइएको बताए।
'ऋण उठाउने क्रममा विभिन्न विषयलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो सरकारले ऋण उठाउँदा बजारमा लगानी योग्य रकममा कति असर गर्छ, दोस्रो कुन समयमा उठाउँदा कम लागत पर्छ र तेस्रो सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा कुन समयमा कति ऋणको आवश्यकता परेको हुन्छ,' उनले भने, 'अहिले यी तीनै आधारमा छिटो ऋण उठाउनु आवश्यकता थियो।'
सरकारले सार्वजनिक ऋण उठाइसकेपछि पनि बैंकिङ प्रणालीमा करिब पाँच खर्ब रूपैयाँ लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ। यसको अर्थ सरकारले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको रकम बजारलाई असर नपर्ने गरी उठाउन सकेको छ।
प्रणालीमा बढी रकम भएको बेला ऋण लिँदा सरकारी लागत कम परेको छ। अर्थात् कम ब्याजदरमा ऋण लिएको छ। गत वर्ष सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व पर सारिएकोमा अहिले छिटो दायित्व भुक्तानी गरिएको छ।
राजस्वमा भएको कमी र तरलता सहज भएकाले कम ब्याजदरका कारण सरकारले पहिलो त्रैमासमा नै ठूलो ऋण उठाएको हो।
साढे २३ खर्बमाथि पुग्यो सार्वजनिक ऋण
सरकारले पछिल्लो तीन महिनामा ५१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको साँवा फिर्ता गरेको छ। त्यस्तै, १६ अर्ब १५ करोडको ब्याज भुक्तानी गरेको छ।
तीन महिनामा उठाइएको एक खर्ब ६ अर्ब ऋणमा भुक्तानी गरिएको ५१ अर्ब ५४ करोड ऋण घटाउँदा सरकारको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ। बाह्य ऋणको हिस्सा ११ खर्ब ७१ अर्ब दुई करोड पुगेको छ।
विगत ४१ वर्षदेखि सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा बढी रहँदै आएकोमा पछिल्लो समय बाह्य ऋणको परिचालन घटेको छ। जसको प्रभाव गत वर्षदेखि आन्तरिक ऋणको भार बढेको छ।
