काठमाडौं महानगरपालिकाले भोलि (बिहीबार)देखि महानगर क्षेत्रभित्र प्लास्टिकमा प्याकिङ गरिएका खैनी, गुट्खा, पानपराग वा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरणमा रोक लगाउँदैछ।
काठमाडौं महानगपालिका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले यसअघि निकालिएको सूचनाको आधारमा भोलिबाट महानगर क्षेत्रभित्र प्लाष्टिकको खोलमा प्याकिङ गरेर यस्तो कारोबार गर्न रोक लगाइएको बताए।
महानरपालिकाले गत मंसिर १२ गते सूचना निकालेर १५ दिनपछि प्लास्टिकको प्याकिङमा कारोबार गर्न नपाउने जानकारी गराएको थियो। 'भोलिदेखि अनुगमन तीव्र गराएका छौं, कारोबार गरेको देखिएमा सामान जफत गर्छौं, पटक–पटक अटेरी गरियो भने पसल नै सिल गर्छौं,' पौडेलले भने।
काठमाडौं महानगरपालिकाले मंसिर २८ गतेबाट नै यस्तो नियम सुरू गरे पनि केही महिनापछि भने देशैभर प्लास्टिकको प्याकिङमा सुर्तीजन्य कारोबारमा रोक लगाइँदैछ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटबाट नै गुट्खा तथा सुर्ती उद्योगले प्याकिङ प्लाष्टिकमा गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। प्लास्टिकको सट्टा 'बायो डिग्रेडेबल' जैविक वस्तुमा प्याकिङ गरिनुपर्ने बजेटको व्यवस्था छ।
बजेटले सुर्ती तथा गुट्खा उद्योगलाई यसरी प्याकिङ गर्ने सबै व्यवस्था मिलाउनको लागि २०८० वैशाखसम्मको समय दिएको छ।
उद्योगमा मात्र होइन, यस्ता वस्तु तथा सामान आयात गर्ने व्यवसायीलाई पनि यो व्यवस्था लागू हुनेछ। अर्थात् आयातित गुट्खा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ पनि प्लास्टिकमा प्याकिङ भएको हुनु हुँदैन।
अन्तःशुल्क नियमावली २०५९ मा संशोधन गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समय दिइएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए।
मैनालीले उद्योगी व्यवसायीको लगानी र सरकारको राजस्वको पनि क्षति नहुने गरी बायो डिग्रेडेबल प्याकिङमा रूपान्तरण गर्न थालिएको बताए।
मैनालीले उद्योगीहरूसँगको परामर्शकै आधारमा १० महिनाको समय दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको बताए।
'वातावरण प्रदूषणमा प्लास्टिकको प्रयोग प्रमुख कारणका रूपमा सबैले स्वीकार गरेको विषय हो। आजको भोलि प्लास्टिक मुक्त गर्न सकिँदैन थियो,' मैनालीले भने, 'तत्कालै बेच्न पाउँदैनौ भन्दा उद्योगी–व्यवसायीको धेरै उत्पादन खेर फाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पनि राजस्व गुमाउँछौं। त्यसैले आगामी वैशाख १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्ने भनिएको हो।'
अहिले स्थानीय तहहरू पनि प्लास्टिक प्रयोग कम गर्न केन्द्रित भएका छन्। आफ्ना पालिकामा उत्पादित र बिक्री–वितरण हुने सामग्रीलाई प्लास्टिकमुक्त बनाउने प्रयासमा केही स्थानीय तहले जोडतोडले काम गरिरहेका छन्। निश्चित समय दिएर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
सरकारले चाउचाउ, चकलेट लगायत अन्य उत्पादनको प्याकेजिङमा पनि प्लास्टिक प्रयोग हटाउने तयारी गरेको छ। तर यसलाई तत्काल अघि बढाउन सकेको छैन।
'कालान्तरमा प्लास्टिक प्रयोग नै हटाउने भन्ने हो। अहिले जैविक कागजहरू पनि सुरक्षित देखिन थालेका छन्, तत्काल जे सम्भव छ त्यसलाई अघि बढाएका हौं,' आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मैनालीले भने।
उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले सम्भव भएसम्म उद्योगहरूमा प्लास्टिक प्रयोगै नगर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए।
'वातावरण प्रदूषण कम गर्ने विषयमा हामी सबैको चासो छ। सकेसम्म अरू क्षति कम हुने गरी क्रमशः प्लास्टिकको प्रयोग हटाउँदै लैजानुपर्छ,' उनले भने।
विश्वभरिमा हरेक वर्ष करिब चार सय अर्ब टन प्लास्टिक उत्पादन हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। जसमध्ये ५० प्रतिशत प्लास्टिक एकपटक मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ। यस्ता प्लास्टिकबाट पुनर्उत्पादन गर्न नसकिने भएकाले नियन्त्रण गर्न विभिन्न देशहरूले रणनीति बनाएर अघि बढेका छन्।
आगामी वर्षको बजेटमा बिजुली गाडीको ब्याट्रीबारे पनि व्यवस्था छ। बजेटले विद्युतीय गाडी आयात गर्नु अगाडि नै त्यसमा प्रयोग भएको ब्याट्रीको भविष्यमा कसरी व्यवस्थापन गरिनेछ भन्नेबारे योजना पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले वातावरण संरक्षणमा चासो देखाउँदै यी व्यवस्था गरे पनि केही कुरामा भने चुकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
प्लास्टिक र ब्याट्रीबारे महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिए पनि ध्वनि तथा वायु प्रदूषणका विषयमा सरकार सचेत नदेखिएको वातावरणविद भूषण तुलाधर बताउँछन्।
'बढी आवाज निकाल्ने मोटरसाइकलमा कर घटाइएको छ। विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाइएको छ। ध्वनि र वायु प्रदूषणमा सरकार जति सचेत हुनु पर्ने हो, त्यति भएको देखिँदैन,' उनले भने।
