अहिले पछिल्लो चार वर्षयताकै कम खाद्य वस्तु आयात भएको छ।
अन्न तथा अन्नका उत्पादन, जीवजन्तु, माछामासु र यसका खानयोग्य उत्पादन, खानयोग्य जडिबुटी, दुग्धजन्य तथा अन्य पेय पदार्थको आयात समग्रमा घटेको हो। हामीकहाँ अधिकांश वस्तु भारतबाट आयात हुन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा यस्तो वस्तुको आयात दुई खर्ब १६ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ बराबरको छ। यो भनेको अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब रूपैयाँले कम हो।
२०७८/७९ को पहिलो दस महिनासँग तुलना गर्दा ३३ प्रतिशत घटेको छ। त्यो बेला तीन खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँको खाद्य वस्तु आयात भएको थियो।
यसरी आयात घट्नुले मुख्यतया नेपालमा उत्पादन बढेको वा उपभोग घटेको भन्ने बुझिन्छ। विज्ञ तथा व्यवसायीहरू भने यी दुबै कारण नभएको बताउँछन्।
व्यापार विज्ञ पारस खरेल मुख्यतया भारतीय नीति र भन्सार चुहावटलाई प्रमुख कारण देख्छन्। उनका अनुसार भारतले चामलमा लगाएको परिमाणात्मक बन्देज तथा निर्यात महसुलको प्रभाव हाम्रो आयातमा देखिएको हो। त्यस्तै यसअघि नेपालले भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट विशेषगरी पाम, भटमास तथा सूर्यमुखी तेल आयात गरी भारतमै निर्यात गर्थ्यो। त्यो बेला भारतमा नेपाल बाहेकका देशबाट आयात गर्दा भन्सार महसुल धेरै थियो। पछि नेपालबाहेक अरू देशबाट भित्रिने तेलमा पनि भारतले भन्सार घटायो। यसले गर्दा नेपाल आयात भएर भारत जाने तेलको परिमाण घट्यो। नेपालमा तेलको आयात पनि कम हुँदै गयो।
खरेलले भने जस्तै खाद्य वस्तुहरूमध्ये धेरै गिरावट पनि वनस्पति तेल र अन्नकै आयातमा छ।
गत वर्ष पहिलो दस महिनामा अन्न आयात पछिल्लो पाँच वर्षयताकै कम छ। अन्नमा सबभन्दा धेरै धान, मकै र गहुँ आयात हुन्छ।
२०७६/७७ को पहिलो दस महिनामा ४५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको अन्न आयात भएको थियो। २०७७/७८ को सोही अवधिमा बढेर ६८ अर्ब पुगेको थियो। गत वर्ष ४७ अर्बको आयात भएको थियो। चालु वर्ष अहिलेसम्म ४० अर्बको आयात भएको छ।
धान-चामलको आयात परिमाणात्मक रूपमा धेरै घटेको छ। तर मूल्यका हिसाबले कम नै छ। यिनको मूल्य बढी भएकाले परिमाण धेरै कम हुँदा पनि मूल्य धेरै नघटेको देखिएको हो।
परिमाणका आधारमा धान-चामलको आयात गत वर्षको तुलनामा ८२ प्रतिशतले घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा ८८ प्रतिशतले घटेको छ।
आयात मूल्यका हिसाबले भने गत वर्षको तुलनामा ४६ प्रतिशत र २०७७/७८ को तुलनामा ४७ प्रतिशतले गिरावट आएको छ।
गत वर्ष दस महिनामा ४४ करोड १५ लाख किलो धान-चामल १६ अर्ब २४ करोड रूपैयाँमा आयात भएको थियो। यो वर्ष यही समयमा आठ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँमा सात करोड ७९ लाख किलो धान-चामल आयात भएको छ।
गहुँ आयात गत वर्षभन्दा बढे पनि पहिलेका तुलनामा घटेको छ। यो वर्ष अहिलेसम्म दुई अर्ब ७८ करोड रूपैयाँको आयात भएको छ। गत वर्ष दस महिनामा एक ८४ करोड रूपैयाँको आयात भएको थियो। त्यस्तै २०७७/७८ को दस महिनामा ११ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँको भित्रिएको थियो।
मकै आयात पनि लगातार घटेको छ। चालु वर्ष दस महिनामा ६ अर्ब दुई करोड रूपैयाँको मकै आयात भएको छ। गत वर्ष ११ अर्ब ९४ करोडको आयात भएको थियो। २०७७/७८ को यही अवधिमा १६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको आयात भएको थियो।
यी तीनै अन्नको आयात मूल्यका हिसाबले भन्दा परिमाणका हिसाबले धेरै कम भएको छ। २०७७/७८ सँग तुलना गर्ने हो भने गहुँ ८३, धान ८८ र मकै आयातमा ७६ प्रतिशतले गिरावट आएको छ।
व्यापारीहरूले आयातमा कमी भएपछि बजारमा भएको उपलब्धताको 'ग्याप' अवैधानिक आयातबाट पूरा भइरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। खुला नाकाको लाभ उठाउँदै भन्सार छली गरेर यस्ता वस्तु आयात हुँदा सरकारले राजस्व गुमाएको र वैधानिक कारोबार गर्ने व्यापारीलाई समस्या परेको नेपाल, चामल, दाल तथा तेल उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुदकुमार दुगडले बताए।
अहिले दैनिक आठ/नौ हजार बोरा चामल अवैधानिक रूपमा आयात भएको उनको दाबी छ।
'यस्तो अवैधानिक आयात रोकिएन भने उद्योग चलाउन समस्या पर्छ। वैधानिक आयात गर्न सरकारले पहल गरिदिनु पर्यो,' दुगडले भने।
साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोंमेन्ट (सावती) ले केही महिना अगाडि गरेको अध्ययनले पनि चामलको औपचारिक र अनौपचारिक आयात उस्तै भएको देखाएको थियो। सावतीका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका पारस खरेलका अनुसार कतिपय उद्योगहरूले समेत अवैधानिक तरिकाले चामल आयात गरेर नेपालमा प्याकेजिङ गरेको अध्ययनले देखाएको थियो।
भारतीय नीतिका कारण विशेषगरी पाम, भटमास र सूर्यमुखी तेलको आयातसँगै निर्यात पनि घटेको छ।
खाने तेलसहित वनस्पति तथा जीवजन्तुको बोसोबाट बनाइने तेलको आयात २०७८/७९ को दस महिनामा एक खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँको थियो। गत वर्ष घटेर ७६ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँमा झर्यो। यो वर्ष अझ कम हुँदै ४० अर्ब ३९ कराेड रूपैयाँ बराबरको मात्रै भएको छ।
नेपाली बजारमा खपत हुने वस्तुको आयात सामान्यै भए पनि निर्यात प्रयोजनका निम्ति गरिने आयात घटेको विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यस्तै प्याज, आलु लगायत वस्तुमा भारतले पटक पटक फेरेको नीतिको प्रभाव पनि खाद्य व्यापारमा देखिएको छ।
औपचारिक आयात र भन्सार राजस्वमा यस्तो प्रभाव देखिए पनि भन्सार छलेर तथा अनौपचारिक आयात भइरहेको सरकारी निकायको पनि स्वीकारोक्ति थियो। केही महिनाअघि भन्सार विभागले गरेको अध्ययनले मुख्य ६ वटा भन्सार कार्यालय आसपासका क्षेत्रबाट खाद्य सामग्रीको अवैध आयात बढेको देखाएको थियो।
