अर्थ मन्त्रालयको टिम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अन्तिम रूप दिन केन्द्रित भएको छ। बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम, केही सुधारका कार्यक्रम र विज्ञहरूले सुझाव दिए जस्तै निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने गरी केही नयाँ कार्यक्रम बजेटमा अघि सारिएको छ।
गत वर्ष लगाइएका करमा आएको विवाद निरूपण गर्ने र कर कानुनहरूलाई थप व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐनको समेत व्यवस्था गरिँदै छ। यस पटक पनि बजेटबाट केही नयाँ करको व्यवस्था गरिने छ।
यस पटक बजेट भाषण विगतभन्दा फरक हुने बताइएको छ।
'हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीले गर्ने बजेट भाषण बढ्दै गएको थियो। धेरै लम्मेतान भएपछि यो पटक अनुसूचीमा ब्रेक डाउन गर्ने गरी मुख्य विषयमा मात्रै सम्बोधन गर्नुहुनेछ' अर्थका एक अधिकारीले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षले सदनसमेत अवरूद्ध गरेको र नाराबाजीको बिचमा बजेट ल्याउनु पर्ने परिस्थितमा पनि संसदबाट गरिने सम्बोधन घटाइएको हो।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजमार्गहरू केन्द्रित नयाँ सहर निर्माण, भारत र चीनको सीमालाई समेत जोड्ने योजनाका साथ पर्यटकीय कोरिडोर निर्माण, नारायणी लगायत नदी किनारामा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी पूर्वाधार निर्माणको काम नयाँ कार्यक्रमको रूपमा हेरिएको छ।
'निजी क्षेत्र लगानीको वातावरणको खोजिरहेका छ। यसको लागि केही नयाँ सम्भावना देखाउने प्रयास गरिँदै छ। पर्यटन पूर्वाधार तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणसहित केही सहुलियतका कार्यक्रम बजेटबाट अघि सार्दा प्रभाव देखिने छ' अर्थ मन्त्रालयका एक बजेट सम्बद्ध अधिकारीले भने।
मदन भण्डारी राजमार्गमा विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार विकास गरी एकीकृत कार्यक्रम अघि सारिएको छ। अर्थका मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो कोरिडोरलाई समृद्ध कोरिडोर मोडेलको रूपमा उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्न खोजिएको हो।
नारायणी र सुनकोशी नदी कोरिडोरमा पर्यटकीय गतिविधि विस्तार गर्ने गरीका कार्यक्रम बजेटबाट ल्याइँदै छ।
बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजना बाहेक धेरै नयाँ बजेट भने सांसदहरूले छनोट गरेका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम राखिएको छ। राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा समानुपातिक तथा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष सबै सांसदहरूले छनोट गरिएका कार्यक्रम बजेटमा पारिएको छ। यस्ता कार्यक्रम तीन करोडदेखि १० करोडसम्मका छन्। करिब १८ अर्ब रकम यस्ता कार्यक्रमलाई खर्च हुने बताइएको छ।
सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम लक्षित गराइने
बजेटले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट लक्षित वर्ग बढी लाभान्वित गर्दै लैजाने विषयमा बोल्ने छ। तर यसलाई कसरी लक्षित र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय कार्यविधिबाट टुंगो लगाइने स्रोतले बतायो।
अहिले करिब ३८ लाख नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएका छन्। सबै व्यक्तिलाई भत्ताको आवश्यकता नभएको तथा कति व्यक्तिलाई यो भत्ता पनि अपर्याप्त भएको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सुधार लक्षित वर्ग केन्द्रित गराउने उद्घोष बजेटबाट गर्न थालिएको हो।
अहिले ६८ वर्ष माथिको नागरिकलाई वृद्धा भत्ता दिइने गरिएकोमा धेरै उमेर पुग्नेलाई बढी भत्ता दिने थालनी पनि बजेटबाट गरिँदै छ।
पूर्व लडाकुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रममा पनि बजेट छुट्याइँदै छ।
नयाँ करका रूपमा हरित कर
सरकारले नयाँ करको रूपमा नेपालमा 'हरित कर' सुरू गर्ने भएको छ।
कार्बनको न्यून उत्सर्जन र वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्य राखेर मंगलबार प्रस्तुत हुने बजेटमार्फत हरित करको प्रयोग सुरू गर्न थालिएको हो।
'संसारका विभिन्न देशहरूमा हरित कर सुरू भएको छ, यो वर्षबाट हामीले पनि सुरू गर्दैछौं,' अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध एक अधिकारीले भने, 'कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको सिफारिसलाई समेत अध्ययन गरेर केही क्षेत्र सुरू गरिने छ।'
उनले तत्काललाई न्यून दर कायम गरेर यस्तो कर लगाउन खोजिएको बताए।
पछिल्लो राजस्व संकलन वृद्धिदरमा ब्रेक लागेको तथा लक्ष्यको तुलनामा निकै न्यून मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ शीर्षकबाट कर उठाउन सुरू गरेको छ।
चालु वर्षको बजेटमा लक्जरी कर, वैदेशिक रोजगारी शुल्क र वैदेशिक पर्यटन भ्रमण शुल्क लगाउन सुरू गरेको थियो।
चालु वर्षबाट सुरू गरिएको यी नयाँ कर कार्यान्वयन गर्न चुनौती तथा अपेक्षित रूपमा नयाँ कर संकलन हुन नसकेको रूपमा करको दायरा विस्तार गर्न भन्दै हरित कर सुरू गर्न थालिएको छ।
अर्थ अधिकारीका अनुसार फःसल् फ्युल (जीवाश्म इन्धन) तथा यस्तो इन्धन खपत हुने क्षेत्रमा हरित कर लागू गर्न थालिएको हो।
बजेटबाट ल्याइँदै छ महसुल ऐन
सरकारले बजेटबाट नै महसुल ऐन ल्याउने भएको छ। चालु वर्षको बजेटको ४५९ नम्बर बुँदामा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले कर कानुनलाई थप व्यवस्थित गर्न र पारदर्शी बनाउन महसुल ऐन ल्याइने उद्घोष गरेका थिए। एक वर्षसम्म संसदमा यो ऐन नलगिएको पनि आर्थिक ऐनको अंगका रूपमा यो ऐन ल्याउन लागिएको हो।
यो ऐन ल्याइएपछि भन्सारमा हुने चुहावट कम गर्नका साथै महसुल निर्धारणका आधार तोक्न र करका दर हेरफेरलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्याउने अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
आलु प्याजको भ्याटमा हटाउने संकेत
सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि सुरू गरेको आलु प्याजको भ्याटमा पुनर्विचार हुने भएको छ। स्रोतका अनुसार अहिलेलाई आलु प्याज र स्याउलाई भ्याट छुटको सूचीमा फेरि कायम गरिने तयारी भएको छ। यद्यपि आज राती मात्रै यो विषय टुंगो लगाइने छ।
गत वर्ष सरकारले आलु, प्याज र स्याउ भ्याट छुटबाट हटाएको थियो। यसको अर्थ यी वस्तुमा भ्याट लगाइएको थियो। तर पछि व्यवसायीले विरोध गरेपछि आयातितलाई मात्रै भ्याट लगाउने सूचना आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको थियो।
सिद्धान्त ५० लाख भ्याट लगाइएका सामाग्रीमा ५० लाख भन्दा कमको कारोबारमा भ्याट नलाग्ने र बढीको कारोबारमा लाग्ने हुन्छ। विज्ञहरूले कृषि उपजको कारोबारमा तीन करोडसम्म भ्याट छुट दिएर तरकारीमा भ्याट लगाउन सुझाव दिएका थिए। यसो हुँदा आयातित तरकारीको लागत बढ्ने र स्वदेशीलाई प्रोत्साहन पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
सवा २० खर्ब पुगेको बजेट घटाइँदै
विज्ञहरूको स्रोत र खर्चलाई ध्यानमा राखेर १७ खर्ब हाराहारीको मात्रै बजेट ल्याउन सुझाएकोमा छरिएका धेरै कार्यक्रम हालेर १९ खर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी अर्थले गरेको छ।
यद्यपि बजेट सिस्टममा चढाइएका कार्यक्रम भने सवा २० खर्ब माथि पुगेकोमा सोमबार बिहानदेखि बजेट टिम केही कार्यक्रम कटौती तथा केही कार्यक्रममा बजेट घटाउन लागेको छ।
अर्थमन्त्री स्वयमले पनि ठूलो बजेट ल्याउन हुँदैन भने पनि सत्तारूढ दलका नेता तथा प्रधानमन्त्रीको समेत दबाबमा धेरै कार्यक्रम सिफारिस गरिएको छ। स्रोतका अनुसार आइतबार दिउँसोसम्म बजेट प्रणालीमा चढाइएको कार्यक्रमको आकारले बजेट सवा २० खर्ब रुपैयाँ माथि पुगेको थियो।
'अन्तिम समयमा अति धेरै कार्यक्रम हालियो, बजेटको आकार नै सवा २० खर्ब पुगेको थियो, यो सम्भव हुने कुरा होइन। न हामी खर्च गर्न सक्छौं, न स्रोतले पुग्छ, यो विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूले समेत महसुस गरेको विषय हो,' एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
सोमबार बिहान मात्रै पनि अर्थका दुई सचिवसहित बजेट निर्माण सम्बद्ध अधिकारीहरूले १८ खर्ब माथिको बजेट विश्वसनीय नहुने बताएका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गत माघमा तोकेको सिलिङमा पनि १८ खर्बको थियो। यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा भने १६ खर्ब ८७ अर्बको मात्रै स्रोत निकालेको थियो।
सिस्टममा चढाइएका धेरै कार्यक्रमको हेरफेर गरेर १९ खर्ब नबढ्ने गरी बजेट ल्याइने ती अधिकारीको दाबी छ।
