नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा गैरभन्सार अवरोध, नीतिगत अनिश्चितता र सीमा नाकामा हुने प्रक्रियागत झन्झट हटाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यी विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन महासंघले सुझाव दिएको छ।
महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपाली वस्तुको निर्यातमा भारततर्फबाट विभिन्न नाममा गैरभन्सार अवरोध सिर्जना भइरहेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि उच्चस्तरीय पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा सहज पहुँच नपाउँदा उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको र उत्पादन लागतसमेत बढेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा भारतले लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ शुल्क हटाउनुपर्ने माग गरेको छ।
सन् २०१६ जनवरी ५ देखि लगाइएको यस्तो शुल्कले नेपाली जुट उद्योगको निर्यात र किसानको रोजगारी प्रभावित भएको महासंघको दाबी छ।
भारतीय खाद्य निगमको खरिद प्रक्रियामा नेपाली जुट उद्योगमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन पनि उसले आग्रह गरेको छ।
स्टिलमा सेफगार्ड तथा स्टिल आयात निगरानी प्रणाली, प्लाइउड र दालचिनीमा पूर्वसूचनाविना लागू गरिएका नियमका कारण नेपाली उद्योग प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ।
अलैंची, चिया र अदुवालगायत कृषि उपजको निर्यातमा देखिएका गैरभन्सार अवरोध हटाउनुपर्ने उसको माग छ।
महासंघले व्यापार सहजीकरणका लागि नेपाल गुणस्तर चिन्हलाई भारतीय गुणस्तर प्रमाणपत्रसरह मान्यता दिन, दुवै देशका सीमा नाकामा प्रयोगशाला तथा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न र नेपालमै गरिएको परीक्षणलाई भारतले स्वीकार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सीमा नाकाको सञ्चालन समय विस्तार, खाली ट्रकमा लाग्ने शुल्क हटाउने, निर्यात सेवामा लाग्ने जीएसटी हटाउने तथा नेपाली सवारीलाई भारतीय टोल प्लाजामा फास्टट्याग सुविधा उपलब्ध गराउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ।
पारवहनतर्फ कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनमबाहेक गुजरातको मुन्द्रा, ओडिसाको धाम्रा र मुम्बईका बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव छ।
रक्सौल–वीरगन्ज रेल लिंक विद्युतीकरण, थप नाकासम्म रेल सम्पर्क विस्तार र सडक कार्गोमा विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।
महासंघले हवाई प्रवेश मार्ग विस्तार, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट भारतीय सहरमा नियमित उडान, दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार र बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात विस्तारका विषय पनि भ्रमणको एजेन्डामा राख्नुपर्ने बताएको छ।
औषधि उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, ऊर्जा तथा पूर्वाधारमा भारतीय लगानी र औद्योगिक सहकार्य बढाउने, सीमापार डिजिटल भुक्तानी सहज बनाउने तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा संयुक्त पहल गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ।
दुई देशका व्यवसायीबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि छुट्टै संयन्त्र गठन गर्न र भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिको कार्यान्वयन समयसीमासहित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको प्रस्ताव छ।