सरकारले अब जलविद्युत आयोजना प्रभावितहरूलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर दिने विकल्प अघि सारको छ।
संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो नीति लिइएको बताएका हुन्।
त्यस्तै, सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ।
यसको लागि ऊर्जा, भूमी, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरि एकद्वार प्रणाली लागु गरिने भएको छ।
