आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति तयारीमा जुटेको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कोशी प्रदेशका दुई प्रमुख निजी क्षेत्रका संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादन, लगानी र रोजगारी विस्तार केन्द्रित नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन्।
दुवै संस्थाले बिहीबार विराटनगरमा राष्ट्र बैंकलाई लिखित सुझाव दिएका हुन्।
महासंघ कोशी प्रदेशका तर्फबाट राष्ट्र बैंकलाई लिखित सुझाव दिँदै उपाध्यक्ष रविन दाहालले उद्योग क्षेत्र अहिले न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै उत्पादनमुखी उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे।
‘उत्पादनमूलक उद्योग र सामान्य व्यापारलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नु हुँदैन। उत्पादनमूलक उद्योगका लागि जोखिम प्रिमियम सहुलियतपूर्ण हुनुपर्छ र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ महासंघ कोशीले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझावमा उल्लेख छ।
महासंघले साना तथा मझौला उद्यमलाई बैंक कर्जा लिन सहज वातावरण बनाउनुपर्ने, कार्यशील पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक हुनुपर्ने तथा निर्यातमुखी उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेको छ।
महासंघले ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाएर ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न, कृषि उद्यमलाई ‘खेतबारीदेखि कारखानासम्म’ सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच दिन तथा स्टार्टअप र नवप्रवर्तनशील व्यवसायका लागि छुट्टै सहुलियतपूर्ण कोष स्थापना गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारी भुक्तानी नपाउँदा बैंक ऋणमा परेको दबाबलाई सम्बोधन गर्न ‘ग्रेस पिरियड’ वा ऋण भुक्तानी अवधिमा लचकता अपनाउनुपर्ने माग महासंघको छ।
त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आगामी मौद्रिक नीति ‘सन्तुलित विस्तारमुखी’ हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ।
परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले पेस गरेको लिखित सुझावमा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनालाई मौद्रिक नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
‘मुलुकको अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा चलायमान भइसकेको छैन। अहिले आवश्यक परेको कुरा नियन्त्रणमुखी होइन, विश्वास जगाउने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने मौद्रिक नीति हो,’ परिसंघले सुझावपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
परिसंघले पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको खराब कर्जाको समस्या समाधानका लागि कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको दायरा विस्तार गर्न माग गरेको छ।
‘आर्थिक मन्दीका कारण नगद प्रवाह संकटमा परेका उद्योग–व्यवसायलाई पुनः उठ्न अवसर दिनुपर्छ। परिस्थितिवश समस्यामा परेकालाई सिधै खराब कर्जाको सूचीमा राख्नु समाधान होइन,’ परिसंघको सुझावमा भनिएको छ।
परिसंघले उत्पादनमूलक उद्योग र व्यापारिक क्षेत्रका लागि फरक ब्याजदर नीति लागू गर्न, ब्याजदरलाई स्थिर र अनुमानयोग्य बनाउन तथा कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र निर्यातमुखी क्षेत्रमा सस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
परिसंघले लघुवित्तबाट प्रवाह हुने बिना धितो कर्जाको सीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउनुपर्ने, कालोसूची सम्बन्धी नियममा व्यावहारिक लचकता अपनाउनुपर्ने तथा बैंकिङ क्षेत्रमा केन्द्रीय केवाईसी प्रणाली लागू गरी एउटै ग्राहकले बारम्बार कागजात बुझाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
डिजिटल बैंकिङ ठगीका घटना बढिरहेका बेला साइबर सुरक्षामा थप कडाइ गर्न र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने माग पनि परिसंघको छ।
त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत संस्थागत कोषलाई पुँजी बजारमा सक्रिय लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव उसले दिएको छ।
