सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अग्रिम होल्ड गरेर सरकारी खातामा राख्ने नियम खारेज गरेको छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीको २८ औं संशोधनमार्फत सरकारले यस्तो नियम खारेज गरेको हो।
यो नियमको खारेजीसँगै अब सरकारी ठेक्कापट्टा लगायत सरकारले लगाउने काम वा लिने सेवाबाट बुझाउनुपर्ने भ्याट सहितको पूरै रकम सम्बन्धित व्यवसायीको खातामा पठाउनुपर्न भएको छ।
यसले व्यवसायीको नगद व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने, झन्झट कम हुने उनीहरूको बुझाइ छ।
२०७६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पालामा यो नियम ल्याइएको थियो।
त्यतिबेला यस्तो रकममा भ्याटको ५० प्रतिशतसम्म होल्ड गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
पछि ३० प्रतिशतमा झारिएकोमा अहिले पूर्ण रूपमा यो व्यवस्था नै खारेज गरिएको हो।
यो नियम हटेपछि सरकारी काम तथा सेवाबाट भुक्तानी लिने निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताहरूले राहत भएको बताएका छन्।
पुरानो नियमले उनीहरूको ठूलो रकम सरकारको खातामा रहने गर्थ्यो। यसले गर्दा उनीहरूलाई व्यापार गर्न पैसाको अभाव अर्थात् 'क्यास फ्लो' को समस्या हुने र भ्याट फिर्तामा अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु परेको गुनासो व्यवसायीले गर्दै आएका थिए।
करका जानकारहरूले भ्याटको सिद्धान्तविपरीत सरकारले यस्तो कार्य गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।
'भ्याटको सिद्धान्तविपरीत सरकारले अग्रिम कट्टी गर्ने व्यवस्था गरेको थियो, अहिले सच्याइएको छ,' सिए शेषमणि दाहालले भने।
संशोधनअघिको नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार एउटा निर्माण कम्पनीले सरकारको १ अर्ब रूपैयाँको ठेक्काको काम गरेपछि भ्याटसहित १ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
तर सरकारले भुक्तानी दिने बेलामा त्यो १३ करोड रूपैयाँ भ्याटको ३० प्रतिशत आफैसँग होल्ड गरिदिन्थ्यो। यथार्थमा यो रकम सरकारले व्यवसायीको तर्फबाट तिर्नुपर्ने कर सरकार आफैले भुक्तानी गर्ने क्रममा नै तिरिदिएको हो।
तर, व्यवसायीले त्यो १ अर्बको काम गर्न सिमेन्ट, डन्डी जस्ता सामान पहिल्यै किनिसकेको हुन्छ। ती सामान किन्दा उसले पहिल्यै करोडौँ रूपैयाँ भ्याट तिरिसकेको हुन्छ।
भ्याटको नियमअनुसार व्यवसायीले आफूले नाफा खाएको रकममा मात्र कर तिर्नुपर्छ। कति ठेक्कामा व्यवसायीको नाफा मार्जिन जम्मा १ वा २ प्रतिशत मात्र हुन्छ।
कहिलेकाहीँ आयोजना घाटामा पनि जान्छ। खरिद धेरै र बिक्री कम हुँदा व्यवसायीले सरकारलाई थप भ्याट तिर्नुपर्ने नै हुँदैन।
नियमित सरकारले तिरिदिएजति रकम व्यवसायीले तिर्न नपरेमा फिर्ता पाउनुपर्ने हो।
तर, पनि सरकारले सुरूमै ३ करोड ९० लाख रूपैयाँ काटेको कारण त्यो रकम फिर्ता माग्ने प्रक्रियामा जानुपर्थ्यो।
तर, फिर्ता माग्ने क्रममा विभिन्न बहाना बनाएर फिर्ता नदिने र ढिला गर्ने गरेको गुनासो व्यवसायीहरूको रहँदै आएको थियो।
'कानुनअनुसार, यदि व्यवसायीको बढी पैसा सरकारको खातामा गयो भने ४ महिनापछि फिर्ता (रिफन्ड) माग्न पाइन्छ। तर व्यवहारमा सरकारबाट आफ्नो पैसा फिर्ता लिनु 'पुरस्कार जितेर ल्याउनु' जत्तिकै गाह्रो थियो,' एक व्यवसायीले भने।
'सरकारी कर्मचारीहरूले पैसा फिर्ता नदिन अनेक बहाना बनाउने, यो कागज पुगेन, त्यो कागज मिलेन भनेर महिनौंसम्म झुलाउने, व्यवसायीहरू आफ्नो यस्तो पैसा निकाल्न 'अन्डर द टेबल' (घुस) दिन बाध्य नै हुने थिए,' उनले थपे।
निर्माण क्षेत्रलाई अलि अव्यवस्थित मानिन्छ। कतिपय व्यवसायीले परियोजना निर्माणमा गर्ने अप्रत्यक्ष खर्च मिलाउन नक्कली वा बढी मूल्यको खरिद बिल ल्याएर भ्याट छल्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो।
यस्तै विकृति रोक्नका लागि भन्दै सरकारले ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भ्याट होल्डको नियम ल्याएको थियो।
कतिपयले नियमनमा बस्न र अनुशासन कायम गर्नका लागि यो उपयोगी भएको समेत तर्क गरेका थिए।
यो ३० प्रतिशत होल्ड गर्ने व्यवस्था खारेज हुँदा सरकारको काम गरेर भुक्तानी लिने सबै व्यवसायीलाई लाभ हुने बताउँछन् सिए दिलिप खनाल।
'सरकारी काम गर्ने समग्र क्षेत्र र विशेषगरी ठेकेदारहरूलाई ठूलो लाभ पुगेको छ। कतिपय आयोजनाहरू घाटामा गएका हुन्छन् वा बिक्रीभन्दा खरिद धेरै हुँदा व्यवसायीले सरकारलाई भ्याट नै तिर्नुपर्ने हुँदैन। तर यस्तो रकम फिर्ताका लागि ठूलो समस्या थियो। अब सबै रकम आफ्नो खातामा आएपछि दायित्वका आधारमा लेखा राख्न र राजस्व बुझाउन सहज हुनेछ,' खनालले भने।
भ्याट होल्ड गर्ने नियम खारेज भएसँगै अब व्यवसायीले पाउनुपर्ने पूरै पैसा एकमुष्ट पाउनेछन्।
उनीहरूको पैसा सरकारसँग होल्ड नहुने भएकाले अन्य आयोजनाको काममा नगद व्यवस्थापन गर्न सहज हुने उनीहरूको बुझाइ छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त यो व्यवस्थाको खारेजी व्यवसायीमैत्री भएको बताउँछन्।
'अग्रिम कट्टा गरेर राखिदिँदा पछि हिसाब मिलान गर्न पाउने अवस्था नै थिएन। सरकारले राजस्व खातामा पैसा राखेपछि जति कागजात बनाए पनि फिर्ता पाउनै नसक्ने अवस्था बन्यो,' वरिष्ठ उपाध्यक्ष पन्तले भने।
'भ्याटको पैसा काटेर राख्ने तर समायोजन गर्दा फिर्ता दिनुपर्ने रकम फिर्ता नहुँदा हामीलाई काम गर्ने पैसाको अभाव भयो। अब यो नियम खारेज भएपछि हाम्रो हातमा पैसा रहन्छ र काम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ।'
