उद्योग तथा बगानहरू बन्द गरेका पूर्वका चिया उद्योगी र किसानहरू एक सातायता लगातार जसो सिंहदरबारको चक्कर काटिरहेका छन्।
भारतीय अवरोधले निम्त्याएको समस्या समाधानका लागि सरकारी तहबाट ठोस पहलको अपेक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि कृषि तथा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसम्म धाइरहेका उनीहरूले अहिलेसम्म कतैबाट सकारात्मक आश्वासन पाउन सकेका छैनन्।
भारतीय बजार पुगेको नेपालको तयारी चियाको हरेक खेपको प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने भारतीय कदमले नेपालको चिया कोलकातास्थित गोदाममा थन्किएको छ। यसले थप चिया निर्यात रोकिएको र नेपालकै गोदाममा पनि चिया थन्किने अवस्था आएको भन्दै असार १ देखि इलामका र असार ४ देखि झापाका चिया उद्योग र बगानहरू ठप्प छन्।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भेटका लागि प्रयास गरेका उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न त पाएनन्। तर, उनको सचिवालयका केही सदस्यसँग भने उद्योगीहरूले भेटेका थिए। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूले भारत चिया नजाने अवस्था भए अरू के विकल्प हुनसक्छ विकल्प पेस गर्न उद्योगीहरूलाई भनेका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूसँग भेट भयो र त्यसक्रममा उहाँहरूले यदि भारत चिया नजाने भए अरू विकल्प के हुनसक्छ, लिखित रूपमा दिनुस् भन्नुभयो,’ इलाम सूर्योदयस्थित सूर्योदय अर्थोडक्स टि प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष ज्ञानी लिम्बूले भने, ‘हामीले उहाँहरूले भने जस्तै विकल्पहरू पनि दिइसकेका छौं। तर, अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै जबाफ र आश्वासन आएको छैन।’
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीदेखि सबैजसो मन्त्रीहरू रास्वपाको महाधिवेशनमा केन्द्रित भएपछि मन्त्रालयहरूमा यसबारे कुनै छलफल नै भएको छैन।
‘पूर्वका चिया उद्योगीहरूको मुख्य माग भनेकै भारतीय बजार सहजै चिया पुग्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो भन्ने छ,’ वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयले भारतमा नजाने अवस्था भए के गर्ने भन्ने योजना दिनु भनेर उद्योगीहरूलाई नै भन्नुभएको रहेछ। उहाँहरूले दिनुभएको सुझाव हाम्रो मन्त्रालयसम्म पनि आइपुगेको छ।’
भारतीय अवरोध कायम रहे के गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै मागेपछि सूर्योदय अर्थोडक्स टि प्रोड्युसर्स एसोसिएसनका तर्फबाट अध्यक्ष डिल्लीराम श्रेष्ठले केही दिन अघि नै पाँच बुँदे सुझाव बुझाएका थिए।
‘चियाको तत्कालीन समस्याको समाधान गर्न नेपाल सरकारले यथाशीघ्र गर्नुपर्ने पहलहरू’ भन्दै दिइएको सुझावको पहिलो बुँदामै भारतसितै कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
‘नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कूटनीतिक तवरबाट चाँडोभन्दा चाँडो निर्यात समस्या समाधान गर्नुपर्ने,’ सुझावको पहिलो बुँदामा भनिएको छ ‘नेपाल सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त परीक्षण ल्याब नबनेसम्म भारतमा निर्यात हुने तयारी चियालाई पुरानै निर्यात प्रक्रियाबाट निर्यात गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्नेछ।’
सुझावको दोस्रो बुँदामा लागत मूल्य र स्टकको आधारमा बजारीकरण वा बिक्री वितरण नभएसम्म उद्योगीहरूलाई बिना ब्याज ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने माग उल्लेख छ। तेस्रो बुँदामा अन्य मुलुकसँग कूटनीतिक पहल गरेर वैकल्पिक बजार खोज्नुपर्ने भनिएको छ।
‘तयारी चिया निर्यात व्यापार गर्न सम्भावना भएका मुलुकमा यथाशीघ्र कूटनीतिक संवाद गरी जी टु जी व्यापारको सम्बन्ध बनाई समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्नेछ,’ सुझावमा उल्लेख छ।
उद्योगीहरूले चीन, रूस, इरान, इजरायल, इजिप्ट, दुबई लगायतका देशमा नेपालको चियाको बजार पाउन सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेका छन्।
उद्योगीहरूले दिएको सुझावको चौथो बुँदामा नेपालले तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको परीक्षण ल्याब स्थापना गरी आफ्नो उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चितता आफ्नै मुलुकमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सुझावको अन्तिम एवम् पाँचौ बुँदामा नेपाल सरकारले व्यवस्थित अर्गानिक उत्पादन गर्न चिया क्षेत्रलाई आवश्यक स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको बजेटसहित संशोधित ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
त्यसो त गएको मे १ बाटै भारतीय टि बोर्डले नयाँ नियम लगाएपछि नेपाली उद्योगीहरूले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए। १९ दिनको अवरोधपछि मे १९ मा भारतीय टि बोर्डले प्रत्येक गाडीको चियाको ल्याब परीक्षण गर्ने प्रबन्ध संशोधन गरिएको बताएको थियो। लगत्तै चिया भारत पठाउन थालिएको थियो।
तर, भारतीय टि बोर्डले कोलकाता पुगेकै गाडीबाट चिया निकालेर प्रयोगशाला पठाउन थालेपछि नेपाली पक्ष झस्केको थियो। त्यसपछि उद्योग र बगान बन्द गरेर सरकार गुहारिरहेका उद्योगीहरूले भारतीय निकायहरूले हालै लागू गरेको नयाँ परीक्षण प्रणालीका कारण नेपाली चिया उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको मागपत्र बुझाएका थिए।
उनीहरूले नेपाली चियाको निर्यात खुलाउन र व्यापारिक अवरोध हटाउन भारत सरकारसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए।
उद्योगीहरूका अनुसार भारत प्रवेश गरेपछि प्रत्येक खेपको विवरण भारतीय चिया बोर्डको पोर्टलमा दर्ता गर्नुपर्ने, नमूना परीक्षणका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने र रिपोर्ट नआएसम्म चिया गोदाममै थन्किनुपर्ने अवस्था आएको छ। परीक्षण प्रक्रिया दुई साताभित्र सकिने भनिए पनि व्यवहारमा महिनौंसम्म प्रतिवेदन नआउने समस्या देखिएको उनीहरूको दाबी छ।
उद्योगीहरूले हाल करिब ३ लाख किलोग्राम नेपाली चिया भारतको कोलकातास्थित गोदाममा रोकिएको र थप १० लाख किलोग्राम तयारी चिया नेपालमै भण्डारण अवस्थामा रहेको बताउँदै आएका छन्।
उद्योगीहरूका अनुसार चिया निर्यात रोकिँदा उद्योगमा नगद प्रवाह प्रभावित भएको छ भने किसानले हरियो पत्तीको मूल्य पाउने प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको छ।
बर्खायामसँगै चिया उत्पादन बढ्ने समय भएकाले समस्या लम्बिए उद्योग र किसान दुवैलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यसअघि नै बुझाएको मागपत्रमा उद्योगीहरूले परीक्षण शुल्क, गोदाम खर्च, ढुवानी अवरोध, ट्रक पार्किङ तथा भण्डारण खर्चका कारण निर्यातकर्ताको सञ्चालन लागत उल्लेख्य रूपमा बढेको बताएका थिए।
उद्योगीहरूले परीक्षणमा असफल घोषित गरिएका चियाका खेप नेपाल फिर्ता ल्याउन समेत कठिन हुने व्यवस्था रहेको भन्दै यसले व्यापारिक जोखिम बढाएको भन्दै उनीहरूले परीक्षण प्रक्रियाको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाएका थिए।
नेपालका उद्योगीहरूले भारत सरकार र सम्बन्धित निकायसँग तत्काल कूटनीतिक संवाद सुरू गर्न, नेपाल–भारतबीच चिया व्यापार सम्बन्धी स्थायी समन्वय संयन्त्र गठन गर्न र दुवै देशका मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबीच परीक्षण प्रतिवेदनको पारस्परिक मान्यता कायम गर्नुपर्ने माग पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका थिए। त्यस्तै नेपाली चिया उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत तथा कूटनीतिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको थियो।
