प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले उद्योगी-व्यवसायीहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट तथा संवाद गरिरहेकै बेला विराटनगरका उद्योगी बेनीगोपाल मुन्दडाको घरमा बिनाप्रमाण मारिएको छापालाई लिएर निजी क्षेत्र असन्तुष्ट र आतंकित बनेको छ।
लामो समयदेखि लगानीको वातावरण नबनेको गुनासो गर्दै आएका उद्योगी-व्यवसायीहरू प्रहरी-प्रशासनको धरपकडपूर्ण अनुसन्धान शैलीले पुँजी पलायनलाई थप प्रोत्साहित गरेको बताउँछन्।
अनुसन्धानका नाममा सोमबार बिहान विराटनगर-७, गोश्वारा रोडमा भएको घटनाले सरकारप्रति निजी क्षेत्रको संशयलाई फेरि सतहमा ल्याएको हो।
बिहान पाँच बज्न नपाउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, वडा प्रहरी कार्यालय विराटनगर र इलाका प्रहरी कार्यालय रानीको ठूलो टोलीले प्रतिष्ठित उद्योगी बेनीगोपाल मुन्दडाको घर चारैतिरबाट घेरेर खानतलासी गरेको थियो। झन्डै पाँच घन्टासम्म घरका कोठा, दराज र कागजात राख्ने ठाउँहरूमा खोजतलास गरिए पनि कुनै गैरकानुनी सामग्री फेला परेन।
मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी मकेन्द्र मिश्रले विशेष सूचनाका आधारमा खानतलासी गरिए पनि सूचना अनुसारको गैरकानुनी सामान फेला नपरेको बताएका छन्। कुन सामग्री खोजी गरिएको हो भन्नेबारे प्रहरीले केही खुलाएको छैन।
यस घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै निजी क्षेत्रले सरकारको अनुसन्धान शैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे अनुसन्धान राज्यको अधिकार भए पनि त्यसको शैली लगानीमैत्री हुनुपर्ने बताउँछन्।
'निजी क्षेत्र र लगानीकर्ता अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छन्। यस्ता घटनाले उनीहरूको आत्मविश्वास र उत्साहमा नकारात्मक असर पार्छ,' पाण्डेले भने, 'सरकारको भनाइ र व्यवहारमा ठूलो अन्तर देखियो। प्रधानमन्त्री लगानीको आह्वान गर्ने, प्रहरी-प्रशासन भने अपराधीसरह व्यवहार गर्ने! यसले लगानीकर्तामा गलत सन्देश जान्छ।'
ठोस प्रमाणबिना घरै घेरेर घन्टौं खानतलासी गर्दा व्यवसयाीको मानमर्दन हुनुका साथै अन्य लगानीकर्तामा पनि त्रास फैलिने भन्दै उनले पहिले सम्बन्धित पक्षको कुरा सुन्ने र त्यसपछि मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरे।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डे व्यवसायीका लागि पैसाभन्दा प्रतिष्ठा ठूलो हुने बताउँछन्।
'वर्षौं लगाएर बनाएको सामाजिक छवि एकै दिनको घटनाले ध्वस्त पारिदिन्छ,' पाण्डेले भने, 'अर्थमन्त्री आर्थिक कसुरमा कानुन अनुसार अघि बढ्ने र गम्भीर अपराधमा मात्र कडा कदम चाल्ने बताउनुहुन्छ, तर व्यवहारमा ठिक विपरीत शैली देखिन्छ।'
पछिल्लो समय व्यवसायीको सम्पत्ति र प्रतिष्ठानमाथि आक्रमण हुने तथा उनीहरूलाई तारो बनाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै राज्यले सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन नसके अर्थतन्त्र बलियो हुन नसक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
यो घटनाको विरोधमा मोरङका उद्योगी संगठन, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ऐक्यबद्धता जनाइसकेको उनले बताए।
'यसअघि भदौ २४ मा निजी क्षेत्रका धेरै प्रतिष्ठान तोडफोड गरियो। तर तोडफोड गर्नेहरूलाई कुनै कारबाही गरिएन, यसैको परिणाम स्वरूप हालैको आन्दोलनमा पनि फेरि निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानमाथि नै आक्रमण भए। राज्यले पनि बारम्बार यस्तो शैली अपनाउँदा लगानी बढ्न सक्ने अवस्था आउँदैन,' पाण्डेले भने।
अर्थविद चिरञ्जीवी नेपाल नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब ८० प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रमाथि गरिएको व्यवहारले पुँजी पलायनका लागि सहज वातावरण बनाएको बताउँछन्।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व दिनुपर्नेमा उल्टै हतोत्सार्हित गर्ने गतिविधि देखाइरहेको उनको भनाइ छ।
'व्यवसायीले आफू सुरक्षित महसुस नगरे पुँजी विदेशतर्फ लैजाने वातवरण बन्छ,' उनले भने, 'भारत, चीन वा दुबईजस्ता मुलुकमा लगानीका अवसर खुला रहेकाले राज्यले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान बुझ्नुपर्छ।'
उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा अहिले १३ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिँदा पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार पाँच–छ प्रतिशत हाराहारीमै सीमित छ। यसले उद्योगी–व्यवसायी नयाँ लगानी गर्न अझै तयार नभएको संकेत गर्छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनले पनि अधिकांश उद्योगीले लगानी विस्तार तथा नयाँ परियोजनाको योजना पछाडि सारेको देखाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। त्यो लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य छ। त्यही भएर सरकार स्वयंले निजी क्षेत्रसँग संवाद बढाइरहेको छ। उद्योगीहरू भने सरकारले दिने सार्वजनिक सन्देश र राज्य संयन्त्रले अपनाउने व्यवहारबीच तालमेल नदेखिएको बताउँछन्।
