डिजिटल अर्थतन्त्रमा कराधिकार संरक्षण, करदाता सेवा सुधार र कर प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपालसहित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कर प्रशासन सहकार्य मञ्च (ब्रिटाकम) का सदस्य राष्ट्रहरूले साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
इन्डोनेसियाको जाकार्तामा अक्टोबर १३ देखि १५ सम्म आयोजित सातौँ ब्रिटाकोफ सम्मेलनले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग बढाउने निर्णय गरेको हो।
'स्मार्ट कर प्रणाली, साझा समृद्धिमा साझेदारी' नारासहित आयोजित सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट आन्तरिक राजस्व विभागको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको थियो।
विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालले उद्घाटन सत्रमा डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै कर प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी, स्वचालित र करदातामैत्री बनाउनुपर्ने बताए।
सम्मेलनले कर प्रशासन सुधारसम्बन्धी ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो (टिएपिपी) र करदाता सेवा सुधारसम्बन्धी ट्याक्सपेयर सर्भिस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो (टिएसपिपी) को दोस्रो संस्करण अनुमोदन गरेको छ।
यी कार्यढाँचामार्फत सदस्य राष्ट्रमा कर प्रशासनका असल अभ्यास विस्तार गर्ने र करदाताको अनुपालन लागत घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।
साथै, कर प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धिका लागि २० वटा व्यावहारिक सहयोगी सामग्री पनि अनुमोदन गरिएको छ।
सम्मेलनमा नेपालले डिजिटल अर्थतन्त्रमा कर लगाउने आफ्नो अनुभव पनि प्रस्तुत गरेको थियो।
विभागकी निर्देशक लक्ष्मी पराजुलीले डिजिटल सेवा कर, विदेशी डिजिटल सेवा प्रदायकको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ता र राइड सेयरिङ सेवामा लागू गरिएको भ्याट व्यवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन्।
उनले डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन परम्परागत कर कानुन मात्र पर्याप्त नहुने बताइन्।
स्रोत मुलुकको कराधिकार सुरक्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
विभागका अन्तर्राष्ट्रिय कर नीति शाखाका शाखा अधिकृत फडिन्द्रप्रसाद आचार्यले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुने कारोबारमा कर अनुपालन सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा नेपाल र हङकङबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डिटिएए) सम्बन्धी वार्ता आगामी जनवरीमा गर्ने प्रस्तावबारे छलफल भएको थियो।
वार्ताको तयारी तीव्र बनाउने विषयमा दुवै पक्षबीच सकारात्मक सहमति भएको विभागले जनाएको छ।
जाकार्ता संयुक्त वक्तव्यले कर प्रशासनमा कृत्रिम बौद्धिकता र बिग डाटाको प्रयोग बढाउने, डिजिटल करदाता सेवा विस्तार गर्ने, सदस्य राष्ट्रबीच तालिम तथा ज्ञान आदानप्रदान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कर सहकार्य सुदृढ बनाउने कार्यदिशा तय गरेको छ।
सम्मेलनले आठौँ ब्रिटाकोफ सन् २०२७ मा ताजिकिस्तानमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ।
.JPG)
-1746513231.jpg)
