संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको हेलिकप्टर कम्पनी 'सिम्रिक एयर' लाई हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनको अनुमति दिएको छ।
पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट निर्माणको अनुमति दिएका हुन्।
निजी कम्पनीले हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालन गर्दै आए पनि हालसम्म हेलिपोर्टको सबै काम सरकारले मात्र गर्दै आएको छ। हेलिपोर्टमा भन्सार, मर्मतसम्भार, इन्धन भण्डार लगायत हेलिकप्टरसँग सम्बन्धित सेवाहरू हुन्छन्। यहाँबाट हेलिकप्टर उडान, अवतरण तथा सञ्चालन गर्न दिइन्छ।
सरकारले मात्र निर्माण र सञ्चालन गर्दै आएको हेलिपोर्ट मन्त्री किरातीले निजी क्षेत्रलाई पनि चलाउने अनुमति दिएसँगै सरकारी निकायहरूबीच नै मतभेद सुरू भएको छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले हवाई सुरक्षा र नियमनका हिसाबले निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ट निर्माण र सञ्चालन गर्न दिन नहुने बताएका छन्। पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने हवाई पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई पनि जोड्नुपर्ने भनिरहेका छन्।
निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ट बनाउने अनुमति किन दिइयो, सरकारबाहेक अरूले हेलिपोर्ट बनाउन पाउने हो कि होइन, हवाई सुरक्षामा के कसरी चुनौती बढाउँछ लगायत विषयमा हामीले सरोकारवालाहरूलाई सोधेका छौं।
पर्यटन मन्त्रालयले हेलिपोर्टको आवश्यकता भएको र निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको बतायो। मन्त्रालयका अनुसार देशभर हाल १२ कम्पनीका ३० भन्दा बढी हेलिकप्टर सञ्चालनमा छन्। यिनका लागि निश्चित हेलिपोर्ट छैनन्। हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौं, पोखरा, नेपालगन्ज लगायत विमानस्थलबाट मागअनुसार हेलिकप्टर चार्टर्ड उडान हुन्छ। यीमध्ये सबैजसोले काठमाडौं विमानस्थलबाटै उडान भर्छन्। यसो हुँदा हवाइ चाप बढेको र व्यवस्थापनका लागि हेलिपोर्ट आवश्यक रहेको मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताए।
'हामीसँग हेलिकप्टर पार्क गर्ने पर्याप्त ठाउँ छैन। यस्तो बेला निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ भने किन नदिने?' सहसचिव लामिछानेले भने, 'निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दा सरकारलाई कहाँ हानि गर्छ? उसलाई हेलिपोर्ट बनाउन नदिने वा सरकारले मात्र बनाउने र सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे कुनै ऐन/कानुन छैन। सबै कुरामा ऐन/कानुन नै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन। कतिपय कुरा आवश्यकताले सिर्जना हुन्छ।'
आगामी दिनमा अरू हेलिकप्टर कम्पनीले पनि हेलिपोर्ट निर्माण गर्न चाहे मन्त्रालयले अनुमति दिने सचिव सुरेशकुमार अधिकारीले बताए।
'अहिले जथाभावी अव्यवस्थित तरिकाले हेलिप्याड बनिरहेका छन्। यसलाई व्यवस्थित बनाएर सञ्चालन गर्छु भनेपछि धेरै लामो छलफल गरेर सिम्रिकलाई अनुमति दिइएको हो,' सचिव अधिकारीले भने, 'हवाई सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै अरू कम्पनी पनि आउँछन् भने अनुमति दिइन्छ।'
उनका अनुसार मन्त्रालयले सैद्धान्तिक निर्णय गरे पनि प्राधिकरणले सबै पक्ष हेरेर कार्यान्वयनका लागि अनुमति दिनेछ। सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट निर्माणका लागि सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्र पठाउने तयारी गरेको छ।
तर प्राधिकरणका अधिकारीहरू मन्त्रालयको यो निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन्।
मन्त्रीले सस्तो लोकप्रियताका लागि बिनाअध्ययन यस्तो निर्णय गरेर हवाई सुरक्षामा चुनौती र जोखिम सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
'हो निजी क्षेत्रबाट लगानी भित्रिनुपर्छ तर संरक्षित क्षेत्रमा मात्र हुनुपर्छ,' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, 'जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ पूर्वाधार थप्ने र यस्तो संवदेनशील काम सुरू गर्ने भयो भने सुरक्षामा को जिम्मेवार हुन्छ?'
उनका अनुसार हेलिपोर्ट बनाउँदा भूगोल, वातावरणीय प्रभाव, मौसम, सञ्चार सुविधा, एयर ट्राफिक, सुरक्षा, हवाई इन्धन लगायत कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।
सिम्रिकले बनेपामा हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनको आशयपत्र उपलब्ध गराउन भन्दै २०७९ माघ १३ गते पर्यटन मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। लगत्तै, २०७९ फागुन १९ गते यो मन्त्रालयले रक्षा र गृह मन्त्रालयलाई निजी हवाई कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माण सम्बन्धमा उपयुक्त राय/सुझाव उपलब्ध गराइदिन भन्दै पत्र पठायो। त्यसपछि २०८० वैशाख १० मा गृहबाट र १४ गते रक्षाबाट पर्यटन मन्त्रालयमा राय/सुझाव पुगेको थियो।
रक्षाले आफ्नो रायमा नेपाली सेना, प्रधान सेनापतिको कार्यालयले निजी कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा विभिन्न सरकारी तथा अन्य गैरकानुनी गतिविधिमाथि निगरानी/नियन्त्रण गर्ने काम चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले उचित नहुने सुझाव दिएको उल्लेख गरेको थियो।
त्यस्तै सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्न जाने र निजी कम्पनीबाट यस किसिमका महत्वपूर्ण र संवेदनशील हवाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सतर्क हुनुपर्ने रक्षाले उल्लेख गरेको थियो।
रक्षाले यस्ता अति संवेदनशील कामहरू नेपाल सरकार बाहेक अन्य निकायलाई गर्न दिनु सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने पनि बताएको थियो। भविष्यमा देशका अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा समेत निजी कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनको माग हुन सक्ने भएकाले सुरक्षा चुनौती बढ्ने पत्रमा उल्लेख छ।
यो सुझावका बाबजुद पर्यटनमन्त्री किरातीले जेठ २२ गते सिम्रिकलाई हेलिपोर्टका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिए। सुरक्षा जोखिम हुन सक्ने भन्दाभन्दै यसरी अनुमति दिनु गम्भीर लापरबाही भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
'सबै एयरलाइन्स/हेलिकप्टर कम्पनीले मागेअनुसार जमिन बाँड्दै जाने हो भने नियमन कसले गर्ने? यस्तो हचुवाको निर्णय गर्दा ईयु (युरोपियन युनियन) को कालो सूचीबाट नेपाललाई हटाउन झनै समस्या हुनेछ,' प्राधिकरणका अधिकारीले भने, 'हवाई सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही हुने देखिन्छ।'
यसरी निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्टको जिम्मेवारी दिँदा राज्यको लगानी डुब्ने र राजस्व गुम्ने प्राधिकरणका अर्का अधिकारीले बताए।
हाल सरकारले भक्तपुरको नलिनचोकमा हेलिपोर्ट बनाइरहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार उक्त हेलिपोर्टमा ३० वटाभन्दा बढी हेलिकप्टर पार्क गर्न मिल्छ। राज्यले करोडौं लगानी गरिरहेका बेला फेरि निजी क्षेत्रलाई यही कामका लागि अनुमति दिन नहुने ती अधिकारीले भने।
'यसरी नै हेलिपोर्ट बनाउन दिँदै जाने हो भने एकातिर लगानी खेर जान्छ, अर्कातिर हेलिपोर्टबाट उठ्ने अर्बौं रकम बराबरको राजस्व समेत गुम्छ,' उनले भने।
प्राधिकरणका अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलका हेलिकप्टरबाट मात्र वार्षिक साढे २ अर्ब रूपैयाँ बराबर राजस्व आम्दानी हुन्छ।
त्यस्तै हवाई पूर्वाधारजस्तो संवेदनशील कुरामा तालुकदार निकायले नियामक निकायसँग समन्वय नगरेको पनि उनीहरू बताउँछन्।
'हवाई तथा उड्डयन सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने कुरामा ध्यान नदिई, समन्वय नगरी, आफ्नै हिसाबले यसरी निजी क्षेत्रलाई दिनु हुँदैन थियो,' प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने।
सिम्रिकले काभ्रे जिल्लाको बनेपा नगरपालिका वडा नं. १४ राउत गाउँको माथिल्लो भाग इटापु डाडाँमा हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनको लागि अनुमति पाएको हो। सिम्रिकका सञ्चालक क्याप्टेन रामेश्वर थापाका अनुसार इटापु डाँडामा बन्ने हेलिपोर्टमा आधा दर्जन हेलिकप्टर राख्न मिल्नेछ। सिम्रिकले आफ्नासँगै अन्य कम्पनीका हेलिकप्टरसमेत पार्किङ गर्ने गरी हेलिपोर्ट बनाउने उनले बताए।
'हेलिकप्टर पार्किङ, मर्मत सम्भारका लागि ह्यांगर र आवश्यकता पर्दा तालिमसम्म दिने मिल्ने गरी हेलिपोर्ट बनाउन सहमति भएको हो,' उनले भने, 'त्रिभुवन विमानस्थलको बढ्दो हवाई चापई व्यवस्थापन गर्न हामीले छुट्टै हेलिपोर्ट बनाउन खोजेका हौं।'
