प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले द्रुत गतिमा काम अघि बढाएको बताएका छन्।
होटल व्यवसायीको चिन्ता अब अन्त्य हुने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार होटल संघ नेपाल (हान) का पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई राज्यको बलियो साझेदारका रूपमा अघि बढ्ने वातावरण बनाइने बताए।
उनले व्यवसायीलाई कानुनको पालना गर्दै आफ्नो दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरे।
साना तथा मझौला होटललाई पर्यटन विभागमा दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउन भनेका छन्।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा गर्न सकिने सहकार्यबारे अध्ययन गर्न समेत हानलाई सुझाव दिए।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल समेतको उपस्थितिमा भएको छलफलमा हानका पदाधिकारीले नेपालको होटल उद्योग वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्षम रहेको जानकारी गराए।
हाल वार्षिक करिब १२ लाख पर्यटक मात्र नेपाल भित्रिरहेको उल्लेख गर्दै पर्यटक संख्या बढे रोजगारी विस्तार हुने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या घटाउन होटल उद्योगले योगदान गर्न सक्ने बताए।
उनीहरूले आरोग्य पर्यटन, गन्तव्य विवाह र सीमापार पर्यटनको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सरकारसमक्ष विभिन्न नीतिगत माग राखे।
होटल उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह बिजुली महसुलमा सहुलियत दिन र २५ शय्यासम्मका होटलका लागि रहेको संक्षिप्त वातावरणीय मूल्यांकनको सीमा ५० शय्यासम्म पुर्याउन माग गरे।
व्यवसायीहरूले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न र नेपाल एयरलाइन्सको सेवा सुधार गर्न पनि आग्रह गरे।
वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा रहेको ट्रेडमार्क प्रयोगसम्बन्धी रोयल्टीको व्यवस्था संशोधन गरी आपसी समझदारीमा शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न तथा होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य कानुन पुनरावलोकन गर्न पनि माग गरे।
'डेस्टिनेसन वेडिङ'का लागि गरगहना ल्याउने प्रक्रिया सहज बनाउन र आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि 'फुल स्टोरी टेलिङ' सहितको प्रचार सामग्री र विज्ञको व्यवस्था गर्न पनि व्यवसायीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
छलफलमा हानका कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश तुलाधर, महासचिव साजन शाक्य, कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्य जयदिन श्रेष्ठ र आश्लेषा कार्की तथा सचिवालय प्रमुख टेकबहादुर महत सहभागी थिए।
