घोषणापत्र फर्केर हेर्दा
निर्वाचनअघि हरेक राजनीतिक पार्टीले चुनावपछि कार्यान्वयन गर्ने भनी कबुल गरेका कार्यक्रमको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्छ। चुनावी घोषणापत्रका रूपमा सार्वजनिक गरिने यो दस्तावेजमा राजनीतिक दलहरूले आफू वा आफ्ना उम्मेदवारलाई किन भोट हाल्ने भनी कारण खुलाउँछन्।
तर विडम्बना के भने, अधिकांश राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र पूरा हुन नसक्ने 'रूमानी' कल्पनाले भरिएका हुन्छन्।
देशको आर्थिक अवस्था र स्थलगत यथार्थभन्दा धेरै माथि उठेर उच्च महत्त्वाकांक्षाले भरिने यस्ता घोषणापत्र चुनावपछि न दलले सम्झन्छन्, न उम्मेदवारले हेक्का राख्छन्। मतदाताहरूले पनि यो दस्तावेजलाई गम्भीर रूपमा लिँदैनन्। चुनावी औपचारिकतामा सीमित हुँदै गएको यो दस्तावेजलाई व्यावहारिक र यथार्थपरक बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड छ।
यसै सन्दर्भमा हामीले यो स्टोरीमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले २०७९ को आमनिर्वाचनका लागि घोषणा गरेको चुनावी घोषणापत्र मूल्यांकन गरेका छौं।
केही समयअघि मात्र १८ भन्दा बढी वामपन्थी पार्टी र समूह मिलेर गठन भएको नेकपामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको प्रमुख विरासत जोडिन्छ। निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको टुंगो पनि पूर्ववत् पार्टीका दुई अध्यक्षहरू पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपालले लगाएका हुन्।
नेकपाले आगामी निर्वाचनका लागि कस्तो घोषणापत्र ल्याउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ। घोषणापत्र तयार पार्न नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले काम सुरू गरिसकेको छ।
तर २०७९ को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले ल्याएको घोषणापत्र हेर्ने हो भने अधिकांश चुनावी नारामै सीमित रहेको पाइन्छ।
त्यति बेला माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रलाई 'समृद्धिका लागि क्रमभंगता' नारा दिएको थियो। यसमा गरिबी उन्मूलनदेखि कृषि क्रान्ति, शैक्षिक सुधारदेखि रोजगारी वृद्धि, स्वास्थ्यदेखि पूर्वाधारसम्मका विषयमा क्रमभंग गर्ने भनिएको थियो।
चुनावपछि प्रचण्डले सुरूको डेढ वर्ष सरकार चलाए। आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि एक वर्षभित्रै गर्ने भनिएका योजना समेत सुरू भएनन्।
माओवादी केन्द्रले २०४७ को परिवर्तनयताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरू, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने भनेको थियो। डेढ वर्ष सरकार चलाएका प्रचण्डले यसबारे बहससम्म चलाएनन्।
माओवादी केन्द्रले सरकार बनेको तीन महिनाभित्र सुशासनका सम्पूर्ण आयाम अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न एक उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने र त्यसबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा प्रशासन प्रणाली पुनर्संरचना गर्ने भनेको थियो। तर सरकार गठन भएको तीन महिनासम्म त प्रचण्डको ध्यान गठबन्धन फेरेर कसरी कुर्सी जोगाइराख्ने भन्नेमै केन्द्रित रह्यो।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा माओवादी केन्द्रले सरकार चलाएको खण्डमा मुलुकमा कृषि क्रान्ति हुन्छ भनेर चर्को प्रचारबाजी गरेको थियो। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आधा घटाउने महत्त्वाकांक्षी घोषणा गरिएको थियो।
जमिनको स्वामित्व र उत्पादनका आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने र त्यही परिचयपत्रका आधारमा किसानलाई राहत, अनुदान, क्षतिपूर्ति लगायतका सहयोग व्यवस्था गरिने घोषणा माओवादी केन्द्रले गरेको थियो। योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रम लागू गर्ने पनि भनिएको थियो।
कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जैविक प्रांगारिक मल उत्पादन गर्न हरेक प्रदेशमा मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा पनि माओवादी केन्द्रले गरेको थियो। रासायनिक मलको आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेशमै रासायनिक मल उद्योग स्थापना गरिने भनिएको थियो।
कृषि क्षेत्र सुधारका यी कुनै पनि योजना प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि कार्यान्वयनमा ल्याएनन्।
त्यस्तै, तराईका तत्काल सिँचाइ नपुग्ने सुख्खा क्षेत्रका लागि चुरेको दक्षिणी भागमा रिजर्भ्वायर निर्माण गरी वर्षातको पानी जम्मा गर्ने र सुख्खा याममा सिँचाइमा प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि केही जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्ट सुरू गर्ने भनिएको थियो। यो पनि घोषणापत्रको कागजबाट कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
लामो समय खडेरी पर्दा यसपालि बर्खामै मधेसका आठवटै जिल्ला सुख्खा संकटग्रस्त घोषित भए। खडेरीले आक्रान्त किसानहरूले जेनतेन रोपाइँ सक्न नपाउँदै मलका लागि संघर्ष गर्नुपर्यो। त्यति बेला माओवादी नेतृत्वको सरकार नभए पनि प्रारम्भिक समयमा १८ महिना सरकार चलाएको हिसाबमा उसले पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणापत्रमा गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र 'राज्य सुरक्षा कार्ड' वितरण गर्ने र कार्ड पाएका घरपरिवारलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनेसम्मका योजना सारेको थियो।
यति मात्र होइन, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न ५ लाखसम्मको बीउ पुँजी बिनाधितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने भनेको थियो। त्यस अनुसार सञ्चालित व्यवसायको बिमा गर्दा प्रिमियममा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भनेको थियो।
तर सरकार बनेपछि यी कामहरू सुरूसम्म हुन सकेनन्।
जनताको प्रमुख चासोका विषयमध्ये रोजगारी पनि एक हो। प्रत्येक चुनावी घोषणापत्रमा दलहरूले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न कस्ता नीति लिन्छन् भन्ने विषयमा नागरिकहरूको चासो हुन्छ। तर बिडम्बना के भने, दलहरूले पाँच वर्षमै देशको बेरोजगारी समस्या निर्मूल पारूँलाजसरी घोषणापत्रमा लेखेर जनताको समस्यालाई मजाक बनाउँदै आएका छन्।
माओवादी केन्द्र पनि यसमा अपवाद हुन सकेन।
माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकाय एवं प्रतिष्ठानहरूसँग समन्वय गरी एकीकृत कार्यक्रममार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना र व्यवस्थापन गर्न एक अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनेको थियो।
उक्त प्राधिकरणमा रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हालका सबै संरचना समाहित गर्ने भनेको थियो।
रोजगार प्राधिकरणको समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा १० लाख युवालाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको थियो।
प्राधिकरणले पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने गरी स्थानीय तहमा रहेको जनसंख्याका आधारमा ५०० देखि १००० जनासम्म युवालाई अभिमुखीकरण तालिम, बीउ पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने भनेको थियो।
प्राधिकरणलाई श्रम क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याको प्याकेजमा सम्बोधन गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि माओवादीले अघि सारेको थियो।
तर कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्दा यस्ता कुनै पनि काम सुरूसम्म हुन सकेन।
संघीय शिक्षा ऐन लामो समयदेखि प्रत्येक सरकारको टाउको दुखाइको विषय बन्यो। माओवादी केन्द्रको १८ महिने सरकारले पनि त्यसलाई टुंगो लगाउन सकेन।
माओवादी केन्द्रले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने भनेको थियो। त्यस्तै, १२ कक्षा पास भएका कोही पनि विद्यार्थी बेरोजगार बस्न नपर्ने गरी सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक पक्षबीच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो।
तर यी घोषणा पनि घोषणापत्रमै सीमित रहे।
यति मात्र होइन, आफ्नो सरकार आए विपन्न र असहायले निःशुल्क उपचार पाउने सपना माओवादी केन्द्रले घोषणापत्रमार्फत देखाएको थियो। बीमामार्फत पाठेघर र स्तनको क्यान्सरजस्ता दीर्घरोगीको निःशुल्क उपचार गर्ने भनेको थियो।
बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकको उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने र १०० वा सो भन्दा बढी शैय्या संख्या भएका अस्पतालमा बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकको उपचारका लागि छुट्टै इकाई तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि माओवादी केन्द्रको थियो।
तर उसको नेतृत्वमा सरकार रहँदा त्यस्ता कति अस्पताल बने र कति विपन्नले निःशुल्क उपचार पाए?
पूर्वाधार विकास, उद्योगधन्दा स्थापना, रेल, मेट्रोरेल, मोनोरेलजस्ता अतिमहत्त्वाकांक्षी योजना अधिकांश दलहरूले आफ्नो घोषणपत्रमा लेख्न छुटाउँदैनन्। तर सरकार बनेपछि ती सबै दिवास्वप्न हुन् भन्ने विषयलाई आफैले मनन गरेको पुष्टि हुनेगरी बेवास्ता गर्छन्।
माओवादी केन्द्रको अघिल्लो घोषणापत्रमा पनि त्यसको लामै फेहरिस्त छ।
माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा दुई वटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गर्ने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हरेक पालिकामा कम्तिमा एउटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नेदेखि एक वर्षभित्रै संघ र सबै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान केन्द्र एक वर्षभित्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो।
'नेपालमै उत्पादन' अभियान चलाएर सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न अनिवार्य गरिने घोषणा उसले गरेको थियो। जनसाधारणलाई स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख थियो।
प्रचण्ड १८ महिना सिंहदरबार र बालुवाटारमा रहँदा स्वदेशी वस्तु प्रयोगमा आफै कति प्रोत्साहित भए भन्ने माओवादी केन्द्र बाहेकलाई थाहा नहुन सक्छ।
माओवादी केन्द्रले पनि रेलको सपना देखाउन कुनै कसर बाँकी राखेन। उसले पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्ने कुरा गर्यो। त्यसका लागि रेल्वे निर्माण समयमै सम्पन्न गर्ने भन्यो। तर त्यो समय प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाको १८ महिनामा कहिल्यै आएन।
माओवादीले वीरगन्ज–काठमाडौं, रसुवागढी–काठमाडौं, पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकताता दिने भनेको थियो।
काठमाडौं उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला र मनोहरा कोरिडोरमा मोनोरेल निर्माण अघि बढाउने भनेको थियो। चक्रपथ वरिपरि र बुढानिलकण्ठ–सानेपा तथा थानकोट–साँगा खण्डमा मेट्रो रेलको परियोजना अघि बढाइने भनेको थियो।
पोखरा, विराटनगर, बुटवल, जनकपुर, नेपालगन्ज लगायत मुख्य सहरहरूमा मेट्रो र मोनोरेल, ट्रली लगायत आधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने कामको योजनाबद्ध थालनी गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर तीमध्ये कुनै पनि काम उसको सरकार रहँदा सुरूसम्म भएनन्।
माओवादी केन्द्रले ५ वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट देशको सम्पूर्ण भागमा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्ने घोषणा गरेको थियो।
विद्युत उपभोग वृद्धि गर्न मुलुकभित्रै विद्युतीय चुह्लो उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने भनेको थियो। ठूला उद्योग तथा प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालनका लागि विद्युत आपूर्ति ग्यारेन्टी गर्ने भनेको थियो।
तर उद्योगधन्दामा बारम्बार लाइन काटिने समस्या उद्योगीहरूले माओवादीको सरकारका पालामा पनि भोगे।
माओवादी केन्द्रले ५ वर्षमा हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेका बाहेक थप ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न लगानी जुटाउने घोषणा गरेको थियो। थप ५ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको पिपिए गर्ने भनेको थियो। पाँच वर्षभित्र कुल विद्युत उत्पादन ८ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य उसले लिएको थियो।
माओवादी केन्द्रले मुलुकमा रहेको फलाम तथा बहुमूल्य रत्नहरूको उत्पादन र प्रशोधन कार्य तथा पेट्रोलियम पदार्थ र ताँबा खानीको अन्वेषण कार्यलाई तीव्रता दिने भनेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँगको समन्वयमा मुस्ताङमा रहेको युरेनियमको व्यावसायिक प्रशोधन र उपयोगको कार्ययोजना तयार गर्ने भनेको थियो।
माओवादी केन्द्रले आफ्नो सरकार आए विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफू कार्यरत मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भनेको थियो। यद्यपि सरकारमा रहँदा उसले त्यसमा सामान्य गृहकार्य पनि थालेन।
यी पनि:
यस्तो नहोस् अबको एमालेको घोषणापत्र
यस्तो नहोस् अबको कांग्रेसको घोषणापत्र
-1746009348.jpg)
