अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नयाँ पासपोर्टको ठेक्कालाई लिएर राहदानी विभागका कर्मचारी र ठेक्का पाएका दुईवटा जर्मन कम्पनीलाई मुद्दा चलाएपछि पुराना पासपोर्टको स्टक कति छ र त्यसले कति दिनसम्म पुग्छ भन्ने चासो बढेको छ।
आजका दिनसम्म ३४ पन्नाको पासपोर्ट बुकलेट ६५ हजार कपी र ६६ पन्नाको समेत गरेर ७० हजार पुराना बुकलेट राहदानी विभागसँग रहेको विभाग स्रोतले बतायो।
अहिले दैनिक कम्तिमा ३ हजारदेखि कुनै दिन बढीमा ४ हजारसम्म पासपोर्ट जारी भइरहेको पनि स्रोतले जानकारी दियो।
यसरी दैनिक औसत ३५ सय पासपोर्ट माग हुने हिसाब गर्दा विभागसँग २० दिनलाई पुग्ने राहदानी छ। साताको दुई दिन बिदा कट्टा गर्दा अब आउने २५ देखि ३० दिनभित्र अहिले विभागसँग भएका राहदानीका बुकलेट खपत भइसक्ने छन्।
जर्मन कम्पनीहरूले अब नयाँ पासपोर्टहरू छाप्ने तयारी पूरा भएको जनाएका छन्। त्यस्तै, पुरानो फ्रेन्च कम्पनीको सर्भरबाट डेटा माइग्रेसनको काम पनि सकिएको बताएका छन्।
असार २ गते प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू असिम शाह, विवेक मिश्र र माधव खनाल पासपोर्ट विभाग गए। विभागमा जर्मन इन्जिनियरहरूले असिम शाहको फर्म भरे, फोटो खिचे, आँखाको रेटिना र सबै बायोमेट्रिक्स लिएका थिए। र, तुरून्तै प्रोसेस गरेर शाहको नाममा एउटा 'स्याम्पल' पासपोर्ट निकालिदिएका थिए।
जर्मन कम्पनीहरूले यस्तै स्याम्पल पासपोर्ट छापेर अप्रिल महिनामै राहदानी विभागले देखाएका थिए। प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले जर्मन कम्पनीहरू पासपोर्ट छाप्ने अवस्थामा पुगेका छैनन् भनेपछि उनीहरूले शाह सहितको टिमलाई लगेर पासपोर्ट छापेर देखाएका हुन्।
उनीहरूले जुन १९ मा राहदानी विभागलाई पत्र पठाउँदै पहिले भएको सहमति अनुसार नै जुलाई १५ देखि नयाँ पासपोर्ट लाइभ छाप्न सबै तयारी पूरा गरेको जानकारी दिएका छन्।
साथै, उनीहरूले आफ्ना इन्जिनियर र अन्य कर्मचारीको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन र विभागका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गर्न पनि अनुरोध गरेका छन्।
विभाग स्रोतले भने जर्मन मेसिनहरू प्रयोग गरेर नयाँ पासपोर्ट छाप्ने काम सबै पूरा भए पनि अहिले नै नयाँ पासपोर्ट छाप्न पुरानो स्टकका कारण नमिल्ने बतायो।
'अहिले हामीसँग रहेका ७० हजारभन्दा बढी पासपोर्ट त्यसै खेर फालेर नयाँ पासपोर्ट छाप्न मिल्दैन। जर्मन मेसिन प्रयोग गरेर नयाँ पासपोर्ट छाप्नुअघि यी पुराना पासपोर्ट लगभग उपयोग गरिसक्नुपर्छ,' उनले भने।
अहिलेको मूल्यमा यी ७० हजार पासपोर्टको करिब ११ करोड रूपैयाँ पर्छ।
बीचमा पासपोर्ट अभाव नहोस् भनेर सुशीला कार्कीको सरकारले पुरानो फ्रेन्च कम्पनीसँग ७ लाख थान पासपोर्टका बुकलेट किनेको थियो।
तिनै बुकलेटको खपत नसकिएपछि नयाँ पासपोर्ट छापिएका छैनन्। एकै पटक पुरानो र नयाँ प्रणाली प्रयोग गरेर पासपोर्ट छाप्न मिल्दैन।
असार १ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर, उनीहरूलाई करिब ९ घन्टा 'थुनेर' प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले पासपोर्ट ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा चलाउन दबाब दिएका थिए।
त्यही दबाबबीच छलफल गर्न सिंहदरबार पुगेका दुई जना कर्मचारीलाई अख्तियारले त्यही मुद्दा चलाएर पक्राउ गरेको थियो।
त्यही दबाबाका कारण अख्तियारले पासपोर्टको ठेक्कालाई लिएर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइसकेको छ।
यसरी मुद्दा चलाइसकेपछि अब पासपोर्टको ठेक्काबारे के गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ। सरकारले अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेको छैन।
अख्तियारमा मुद्दा चल्दै गरे पनि त्यसको अन्तिम फैसला नआउन्जेल जर्मन कम्पनीहरूलाई नै नयाँ राहदानी छाप्ने प्रक्रिया अघि बढाउन दिने निर्णय सरकारले गर्यो भने नागरिकहरूले पासपोर्ट पाउने सुनिश्चितता हुन्छ।
यदि सरकारले जर्मन कम्पनीहरूसँगको ठेक्का रद्द गर्यो भने त्यसले अर्को अनिश्चितता ल्याउने छ। ठेक्का रद्द भएपछि जर्मन कम्पनीले पक्कै 'आर्बिट्रेसन' मा मुद्दा हाल्छ।
सरकारले मुद्दा हार्यो भने हर्जानासहित जर्मन कम्पनीलाई पैसा तिर्नुपर्छ।
आफ्नो स्वामित्व भएको जर्मन कम्पनीको ठेक्का अन्तिम समयमा तोडियो भने जर्मन सरकारले त्यसबारे नेपाल सरकारसँग गम्भीर रूपमा 'प्रोटेस्ट' गर्ने सम्भावना हुनेछ।
अर्कातिर, अब नयाँ पासपोर्ट कहाँबाट ल्याउने चुनौती थपिने छ?
