जर्मन सरकारले नेपालको राहदानी छाप्ने ठेक्का पाएका दुई जर्मन कम्पनीहरूलाई 'बिनाप्रमाण' भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
जर्मन विदेश मन्त्रालयले आज बिहीबार जर्मनीस्थित नेपालका चार्ज-डे-अफेयर्स (कार्यवाहक राजदूत) सागर प्रसाद फुयाँललाई कार्यालयमै बोलाएर उक्त घटनामा कडा विरोध जनाउनुका साथै लिखित पत्र नै थमाएको छ।
उच्च स्रोतका अनुसार नेपाल सरकारलाई प्राप्त विरोधपत्रमा जर्मन सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी 'भेरोडोस' र अर्को निजी जर्मन कम्पनी 'म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेस' लाई नेपालमा भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएकोमा आफ्नो गम्भीर चासो रहेको उल्लेख गरिएको छ।
राहदानी ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा चलाइए पनि अदालतमा पेस गरिएको अभियोगपत्रमा भ्रष्टाचारको कुनै पनि प्रमाण उल्लेख नभएको जर्मन सरकारको विरोधपत्रमा छ।
'हाम्रो कम्पनीले कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको छैन। त्यसैले अभियोगपत्रमा पनि कुनै प्रमाण उल्लेख छैन,' पत्र उद्धृत गर्दै उच्च सरकारी स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
जर्मन कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई अभियोग लगाएर कम्पनीको प्रतिष्ठामा हानि पुर्याएको भन्दै पत्रमा विरोध जनाइएको छ। त्यस्तै, जर्मन कम्पनीहरूसँग गरिएको करार योजनाबद्ध रूपमा रद्द गरियो भने त्यसले जटिल कानुनी र आर्थिक जोखिम ल्याउने चेतावनी पनि जर्मन सरकारले दिएको छ।
करार रद्द गरिएको अवस्थामा जर्मन कम्पनीहरू आफ्नो प्रतिष्ठामा पुर्याइएको आँच र व्यावसायिक हानिबापत् क्षतिपूर्तिको कारबाही अघि बढाउन बाध्य हुने पनि विदेश मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।
जर्मन विदेश मन्त्रालयले नेपालका कार्यवाहक राजदूतका हातमा थमाएको लिखित विरोधपत्रमा आफ्नो कम्पनीका कर्मचारी 'प्रोजेक्ट लाइभ' गर्न (नयाँ राहदानी छपाइ सुरू गर्न) आउँदो साता नेपाल आउने जानकारी दिँदै ती कर्मचारीको सुरक्षाको सुनिश्चिततामा जोड पनि दिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सहयोगीहरूले असार १ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर, उनीहरूलाई करिब ९ घन्टा 'थुनेर' पासपोर्ट ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा चलाउन दबाब दिएका थिए।
त्यही दबाबबीच छलफल गर्न सिंहदरबार पुगेका दुई जना कर्मचारीलाई अख्तियारले त्यहीँ मुद्दा चलाएर पक्राउ गरेको थियो। त्यही दबाबका कारण अख्तियारले राहदानी ठेक्कालाई लिएर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइसकेको छ।
राहदानी छपाइका लागि दुईवटा जर्मन कम्पनीले ठेक्का पाएको छ। खरिद प्रक्रियामा प्याकेज १ अन्तर्गत म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसले पासपोर्टको प्रि-इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमनेट सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो।
त्यस्तै, प्याकेज २ मा भेरोडोसले पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङ सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो।
अख्तियारले राहदानी विभागका कर्मचारी, परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी सहित ठेक्का प्राप्त गरेका जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधि सहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसका गेरहार्द माउरेर, पाभ्ली राकिक र नेपालका प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लविरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। यी तीन जनाका हकमा १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रूपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
त्यस्तै, भेरोडोस कम्पनीका फाबियोला बेलरशेइम, फ्लोरियन पाकक्वेलिन र नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरूका हकमा ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रूपैयाँको बिगो कायम गरिएको छ।
यी पनि पढ्नुहोस्:
