जर्मन विदेश मन्त्रालयले जर्मनीस्थित नेपालका चार्ज–डे–अफेयर्स (कार्यवाहक राजदूत) सागरप्रसाद फुयाँललाई कार्यालयमा बोलाएर जर्मन कम्पनीहरूविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएकोमा आफ्नो गम्भीर चासो राखेको छ।
त्यसैगरी जर्मन सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी भेरिडोसले आफूविरूद्ध मुद्दा चलाएको भोलिपल्ट अख्तियारलाई लिखित पत्र पठाएको छ। सो पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग लगायतलाई दिइएको छ।
असार ११ गते फुयाँलसँगको भेटघाटमा जर्मन सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले 'बिनाप्रमाण' आफ्ना कम्पनीहरूलाई मुद्दा चलाएको भन्दै आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो।
हामीले यसअघि लेखेको समाचारमा जर्मन सरकारले राहदानी ठेक्का प्रकरणमा नेपाल सरकारलाई विरोधपत्र पठायो भनेर लेखेका थियौं। काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले बुधबार आफ्नो फेसबुक पेजमा जर्मन सरकारले नेपाल सरकारलाई कुनै विरोधपत्र नपठाएको जनाएको छ।
हामी त्यो समाचारमा भएको त्रुटि सच्याउन चाहन्छौं — पत्र जर्मन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखेको हो र सो पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय समेतलाई इमेलमार्फत पठाइएको हो।
साथै जर्मन सरकारले फुयाँलमार्फत नेपाल सरकारसँग आफ्ना गम्भीर चासोहरू राखेको हो।
हाम्रा तथ्यहरू थोरै मिसमास हुँदा हाम्रा पाठकहरूमा पर्न गएको दुबिधा (कन्फ्युजन) प्रति हामी दुःख व्यक्त गर्छौं र क्षमाप्रार्थी छौं। हामीले लेखेका समाचारमा तथ्यहरू फरक पर्दा हामीले सधैं नै सच्याएका छौं र सच्याउनेछौं। त्यो हाम्रो स्पष्ट नीति हो।
तर हामीले अघिल्लो स्टोरीमा लेखेझैं जर्मन सरकारले नेपालका प्रतिनिधिसमक्ष राखेका विषय र भेरिडोसले अख्तियार र नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएका विषय गम्भीर छन्।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार कार्यवाहक राजदूत फुयाँलसँगको बैठकमा जर्मन सरकारले आफ्ना कम्पनीहरूलाई अख्तियारले लगाएको मुद्दाको आरोपपत्रमा कुनै स्पष्ट प्रमाण नदेखिएको भन्दै त्यसबाट अख्तियारले गरेको अनुसन्धान बलियो, स्वच्छ र निष्पक्ष थियो भन्नेमा प्रश्न उठेको बताएको थियो।
साथै यस परिस्थितिमा आफ्ना कम्पनीहरूसँगको ठेक्का तोडियो भने त्यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा आँच आउने पनि जर्मन सरकारले भनेको स्रोतले बतायो।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको टिमलाई जर्मन कम्पनीहरूसँगको ठेक्का उनीहरूलाई राहदानी छाप्न दिएको समयसीमा बाँकी रहुन्जेल तोड्न नमिल्ने र त्यसले 'अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसन' को खतरा निम्त्याउने भन्दै सचेत गराएका थिए।
उनीहरूले पाएको समय सीमाभित्र राहदानी छाप्न नसके मात्र अर्को विकल्पमा जानुपर्ने भनेर परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई सोमबार सहमत गराएका थिए।
खनालले भनेझैं जर्मन सरकारले कार्यवाहक राजदूत फुयाँलसँगको भेटमा नेपाल सरकारले ठेक्का तोडेको खण्डमा ठूलो आर्थिक र कानुनी जोखिम बेहोर्नुपर्ने र त्यसले 'अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसन' को सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सचेत गराएको थियो।
त्यस्तै अख्तियारले आफूविरूद्ध मुद्दा हालेको भोलिपल्ट, जुन २३ मा अख्तियारलाई लेखेको र प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग लगायतलाई पनि इमेलबाट पठाएको पत्रमा जर्मन सरकारको स्वामित्व भएको भेरिडोसले पनि गम्भीर विषयहरू उठाएको उच्च स्रोतले बतायो।
उक्त पत्र आफूहरुले पढेको दुई उच्च अधिकारीहरूले हामीलाई बताएका छन्।
उक्त पत्रमा भेरिडोसले ठेक्का प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी, रीतपूर्वक र प्रचलित सबै कानुन तथा सर्तहरूको पूर्ण पालना गरी सम्पन्न भएको दाबी गरेको छ। आफूले 'उच्चतम कानुनी र नैतिक मापदण्ड अनुरूप नै' काम गरेको भेरिडोसले लेखेको ती अधिकारीले बताए।
आफूले सम्झौता बमोजिमको सबै जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको बताउँदै भेरिडोसले सरकारले तोकेको कार्यतालिका अनुसार राहदानी 'लाइभ छाप्न' आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ।
यो अवस्थामा आएर आयोजना रोकियो वा स्थगित भयो भने नेपालका लागि त्यसले गम्भीर दुष्परिणामहरू ल्याउने पनि भेरिडोसले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
पत्र पढेका एक जना उच्च अधिकारीले भेरिडोसले पनि घुमाउरो भाषामा ठेक्का रद्द भए आफूहरू 'अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसन' मा जाने संकेत गरेको बताए।
'कुनै पनि कारणले हाम्रो कम्पनीलाई क्षति पुगेको खण्डमा सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारका अधिकार र उपचारको प्रयोग गर्ने' भनेर भेरिडोसले पत्रमा लेखेको उनले बताए।
अख्तियारलाई लेखिएको सो पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने दुई जनामध्येका एक जना फाबियोला बेलरशेइम रहेको ती अधिकारीले बताए। फाबियोला अख्तियारले मुद्दा चलाएका चार जना जर्मन नागरिकमध्ये एक हुन्। उनी भेरिडोस कम्पनीका उपाध्यक्ष हुन्।
जर्मन कम्पनीहरूलाई दिएको ठेक्का तोडेर पुरानै फ्रेन्च कम्पनी आइडेमियाबाट राहदानी किन्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूको प्रयास अहिलेलाई स्थगित भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री खनालले त्यसलाई पन्छाइदिएका छन्।
जर्मन कम्पनीहरूले ठेक्का पाउँदा भ्रष्टाचार भएको र उनीहरूले समयमा राहदानी छाप्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले दबाब दिएर अख्तियारलाई ठेक्का प्रकरणमा मुद्दा चलाउन बाध्य बनाएको थियो।
असार १ गते अख्तियार प्रमुख प्रेम राईसहित तीन जना पदाधिकारी र कर्मचारीलाई राहदानी ठेक्का प्रकरणमा मुद्दा नचलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बाहिर निस्किन नदिने भन्दै ८–९ घन्टा 'थुनिएको' थियो।
सिंहदरबारमा थुनिएपछि र प्रधानमन्त्री सचिवालय टिमको जबर्जस्तीपछि अख्तियारका अधिकारीहरूले त्यहीँबाट राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र आइटी निर्देशक सुनील केसीविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अर्को कोठामा बसिरहेका उनीहरूलाई त्यहीँबाट पक्राउ गरिएको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जर्मन कम्पनीहरूसँगको ठेक्का तोड्न परराष्ट्रमन्त्री खनालमाथि दबाब बढाएको थियो।
उनले जर्मन कम्पनीहरूलाई दिएको समयसीमा अघि ठेक्का तोड्न नहुने अडान लिए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले नमानेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य माधव खनालले राहदानी विभागको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका सहसचिव दीपक बिकलाई तुरून्तै ठेक्का तोड्नु भन्दै दबाब दिएका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको टिमको दबाब नमान्न र समयमै नयाँ इ–पासपोर्ट छाप्ने काममा क्रियाशील हुन निर्देशन दिएपछि राहदानी विभाग त्यसैमा जुटेको छ।
मन्त्री खनालले लगभग दिनहुँ राहदानी विभाग पुगेर अनुगमन गरिरहेका छन्।
यी पनि पढ्नुस्–
अख्तियारको 'फुल' टिमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ९ घन्टा 'थुनेर' पक्राउ पुर्जी काट्न बाध्य पारिएको घटना
प्रधानमन्त्रीको टिमले राहदानी ठेक्का 'तुरून्त रद्द गर्नू' भन्दै चर्को दबाब दिएपछि विभागका कर्मचारीले गुहारे परराष्ट्रमन्त्री
