नयाँ संसद र सरकार कानुन निर्माणमा सुस्त देखिएका छन्।
संसदलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा राष्ट्रिय सभा विधेयकविहीन बनेको छ। अर्थात् राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि कुनै पनि विधेयक दर्ता गरिएको छैन।
प्रतिनिधि सभामा पनि कानुन निर्माण सुस्त छ। बजेट र अध्यादेशहरूको प्रतिस्थापन विधेयक बाहेक नयाँ सरकारका मन्त्रीहरूले ल्याएका कुनै पनि विधेयक अहिलेसम्म संसदबाट कानुन बन्न सकेको छैन।
नयाँ संसदले यो समाचार तयार पार्दासम्म १० वटा विधेयक पारित गरेको छ। दशमध्ये ६ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक हुन्। अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदको अधिवेशन सुरू भएको ६० दिनभित्र पारित गर्नैपर्ने संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था छ।
संसदको अधिवेशन चालु नभएका बेला बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले ८ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो। जसमध्ये ४ वटा अध्यादेश मात्र संघीय संसदबाट स्वीकृत भएर प्रतिस्थापन हुँदै कानुन बनेका हुन्।
त्यसबाहेक ४ वटा भने बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक छन्।
आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकलाई बजेटका विधेयकका रूपमा हेरिन्छ। त्यसबाहेक सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकलाई पनि यसपटक बजेट जस्तै प्राथमिकतामा राखेको थियो भने संघीय संसद सचिवालयले यसलाई अर्थ विधेयकको मान्यता दिएको थियो। कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका सरकारका विभिन्न कोषहरूमा भएका रकमलाई तानेर परिचालन गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको थियो। विधेयक संसदमा अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले दर्ता गराएका थिए।
साउन १ गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू हुने भएकाले असार मसान्तसम्म बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्नैपर्ने बाध्यता सरकार र संसदलाई हुन्छ। त्यसैले संसदले बाध्य भएर यी बजेट पारित गरेका हुन्।
पारित भएका यी कुनै पनि प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभाको समितिमा पुगेका थिएनन्। अर्थात् सांसदहरूले मसिनोगरी दफाबार छलफल नगरी संसदको पूर्ण बैठकबाटै यी विधेयक पारित भएका हुन्।
सरकारले समयमै प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा नल्याउँदा विधेयकहरू अन्तिम दिनमात्र पारित गरेको थियो। अवस्था कस्तोसम्म बनेको थियो भने राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले पढ्न समेत पाएनन्। असार २५ गते ५ बजेर २५ मिनेटमा राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएका थिए।
त्यसैदिन साँझ ५ बजेर ५५ मिनेटको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक टेबल भए। ६ बजेर २० मिनेटमा बैठकले राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधनहरू स्वीकृत गर्यो। उक्त दिन ६ बजेर ४५ मिनेटसम्म बैठक बस्यो।
अर्थात् साँझ साढे ५ बजे राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको विधेयक सांसदहरूले के संशोधन भयो भन्ने पढ्न र हेर्नसमेत नभ्याउने अवस्थामा ७ बजेसम्म प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गर्यो।
यसरी बाध्यात्मक अवस्थामा हतार हतार कानुन निर्माणको काम भए।
प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा अहिले ७ वटा विधेयक विचाराधीन छन्। शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा राष्ट्रिय सभाबाट आएको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक र चलचित्र विधेयक छलफलमा छ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयक र पर्यटन विधेयक छलफलमा छ। पर्यटन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समितिमा आइपुगेको हो। त्यस्तै अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक तेस्रो संशोधन विधेयक छलफलमा छ।
प्रतिनिधि सभाकै राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिमा नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने अध्यदेश र राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक विचाराधीन छ। अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानूनललाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाले सैद्धान्तिक छलफल सकेको छ। अर्थात् नयाँ सरकारले ल्याएको ५ वटा विधेयक संसदमा छ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी संसद सुरू भएको मितिबाट कामको हिसाब किताब गर्न नमिल्ने बताउँछन्।
'अहिलसम्म ३८ दिनमा ४१ वटा बैठक बसेको छ', गिरीले सेतोपाटीसँग भने, '१० वटा विधेयक पारित भएको छ। बजेट अधिवेशनमा बजेट नै प्राथमिकतामा हुन्छ।'
गिरी नयाँ संसदको बैठक २०८२ चैत १९ गतेबाट सुरू भएको आधारमा साउनसम्मलाई पाँच महिनाको रूपमा गणना गर्न नहुने बताउँछन्।
'विधेयक सम्बन्धी कार्य न्यून भएका छन्', गिरीले स्वीकार्दै भने, 'तर बैठक बसेको समयका आधारमा १० वटा कानुन निर्माण हुनु महत्वपूर्ण हो।'
कानुन मन्त्री सोविता गौतमले असार अन्तिममा एक वर्षभित्र निर्माण गर्ने कानुनको सूची संघीय संसदमा बुझाएकी थिइन्। जसमा यही आर्थिक वर्षभित्र १ सय ६६ वटा कानुन निर्माण गरिने उल्लेख छ। साथै कानुन मन्त्रालयले यो वर्षलाई कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष घोषणा गरेको छ। तर यी विधेयकहरू संसदमा भने पुगेका छैनन्।
संघीय संसद सचिवालयका स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कानुन निर्माणमा हुने सैद्धान्तिक छलफलमा ध्यान नदिँदा विधेयक संसदमा आइपुग्न सकेका छैनन्।
'मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिमा प्रधानमन्त्री प्रमुख हुने व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकारलाई राख्न खोज्नुभएछ', स्रोतले भन्यो, 'प्रधानमन्त्रीको काम पनि सल्लाहकारलाई जिम्मा लगाउन खोजपछि मन्त्रिपरिषद्को समितिमा विधेयक छलफल अघि बढ्न नसकेको हामीले बुझेका छौँ।'
