सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको उच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
जानुका पोखरेल लगायतले महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग्दै दिएको रिटमा यसअघि एकल इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो। सोही आदेशलाई निरन्तरता दिँदै आजको इजलासले अर्को पेसी तोकेको छ।
वैशाख १३ गते अर्को पेसी तोक्दै दुवै पक्षलाई बहसका लागि बोलाएको छ। दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले यो महानगरको सूचना कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भनेर अर्को आदेश गर्नेछ।
चैत ११ गते काठमाडौं महानगरले खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। सूचनामा ‘नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउनू’ भनी सूचना जारी गरेको थियो। सोमबारको आदेशसँगै बस्ती हटाउन महानगरले तत्काल डोजर चलाउन पाउने छैन।
1668671808.jpeg)
