बुटवल उपमहानगरपालिकाले झण्डै एक दशकदेखि अतिक्रमणमा परेको सरकारी जग्गामा डोजर लगाउने तयारी गरेको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको अनुरोधमा अतिक्रमणमा परेको उच्च अदालतकै जग्गा उपमहानगरपालिकाले खाली गराउने तयारी गरेपछि त्यहाँ बसोबास गरेकाहरुले घर खाली गरिरहेका छन्।
उपमहानगरपालिका स्रोतका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिका–४ जेसिज चोकबाट उत्तरतर्फको सडकमा रहेको पश्चिमतर्फ अतिक्रमणमा साबिकको कित्ता नं. ३९६ को २ बिघा ५ कट्ठा १४ धुर क्षेत्रफलमा रहेका अनधिकृत घर टहरा हटाउन थालिएको हो।
उक्त क्षेत्रमा निर्माण गरिएका घर टहरा हटाउन उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापन समितिको वैशाख ९ गते बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको बैठकले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यही निर्णय अनुसार उच्च अदालतले उपमहानगरपालिकालाई पत्र पठाएको थियो।
उपमहानगरपालिकाले पत्र प्राप्त गरेपछि शनिबार बेलुका घर टहरा हटाउनका लागि माइकिङ गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
त्यसपछि आइतबार बिहानैदेखि बसोबास गरेकाहरु आफैले सामान निकलिरहेका छन् । आज अदालतको गेट अगाडि निर्माण गरिएका ८ वटा घर टहरा हटाइँदै छ।
बुटवल उपमहानगरपालिका–४ मा रहेको यो जग्गाको सरकारी लिखत तत्कालीन अञ्चलाधीशको नाममा थियो।
२०४६ सालमा अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि २०४८ पुस ४ गते तत्कालीन सरकारको बैठकले उक्त जग्गा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हालको तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि अदालतले आफ्नो नाममा श्रेस्ता कायम भएको जग्गा खोजबिन गरेपनि अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाएकाहरुलाई हटाउन सकेको थिएन।